नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निडवणुकीपूर्वी मराठा आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. ते पाळले नाही. १६ टक्के आरक्षण देण्याचा विषय केंद्र सरकारचा आहे, परंतु राज्य सरकारने गेल्या चार वर्षांत केंद्राकडे शिफारसच केली नाही. उलट चिथावणीखोर वक्तव्य करून मराठा आंदोलन हिंसक केले. त्याचा परिणाम म्हणून आज महाराष्ट्र जळतो आहे. हे आंदोलन होण्यात मुख्यमंत्री जबाबदार आहेत, असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी ताबडतोब राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. शहरात बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पटोले पुढे म्हणाले, फडणवीस विधि पदवीधर आहेत. राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकत नाही, हे त्यांना चांगले माहिती असूनही केवळ सत्तेची मलाई मिळावी म्हणून त्यांनी खोटे आश्वासन दिले. आता प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगून दिशाभूल केली जात आहे. आरक्षणाबाबत खोटे आश्वासन देणारे फडणवीस यांची पदवी बनावट असावी किंवा त्यांनी जाणीवपूर्णक मराठा, धनगर समाजाची दिशाभूल केली असावी. सकल मराठा समाजाचे मोर्चे निघाले, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी तीन महिन्यात हा प्रश्न निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु काहीच केले नाही म्हणून या आंदोलनाची धग वाढत गेली आणि मराठा समाजातील काही युवकांनी पंढपूरला मुख्यमंत्र्यांना जाऊ देणार नाही, असा पवित्रा घेतला. राज्याचे प्रमुख यावर तोडगा काढण्याऐवजी मराठा समाजाकडून गर्दीत साप सोडला जाईल, चेंगराचेंगरी होईल, असे भडकवणारे वक्तव्य करीत होते. त्यामुळे हे आंदोलन हिंसक झाले. या प्रश्नावर तातडीने उत्तर शोधण्यात यावे अन्यथा मराठा समाजाला अपमानित करणाऱ्या मुख्यमंत्र्याविरोधात विदर्भात आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही पटोले यांनी दिला. राणे समिती हा फार्स होता मराठा आरक्षणासाठी माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. हा फार्स होता. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीशाची समिती स्थापन करणे आवश्यक होते, परंतु तसे केले गेले नाही आणि त्यामुळे न्यायालयाने आरक्षणाची मागणी फेटाळून लावली. ज्याप्रमाणे तामिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण आहे, त्या धर्तीवर आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्याने केंद्राकडे शिफारस करणे हाच उपाय आहे, परंतु आता फडणवीस सरकारने वेळ गमावली आहे. मराठा-ओबीसीत फूट पाडण्याचे षडयंत्र मराठा आरक्षणाचा प्रश्न चार वर्षांपासून रेंगाळत ठेवणारे मुख्यमंत्री मराठा आणि ओबीसी समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मेगा भरती न घेण्याची मराठा समाजाची मागणी आहे. ती मागणी मान्य केल्यास ओबीसी, एससी, एसटी समाजाचे नुकसान होईल, असे वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केले. अशाप्रकारे मराठा प्रश्न सोडवण्याचे सोडून मराठा विरुद्ध ओबीसी, एससी/एसटी फूट पाडून राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न फडणवीस यांचा प्रयत्न दिसून येतो, असेही पटोले म्हणाले.
