सिव्हिक अ‍ॅक्शन गिल्ड फाऊंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांचे मत; लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट नागपूर : शहरात फेरीवाले किंवा छोटय़ा विक्रेत्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था असली तरी महापालिकेचे हॉकर्स धोरण तयार नाही. त्यामुळे विविध भागात फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण वाढले आहे. कायदे तयार करून किंवा न्यायालयीन प्रक्रिया राबवून अतिक्रमणाचा प्रश्न सुटणार नाही. यासाठी लोकचळवळच हवी, असे मत सिव्हिक अ‍ॅक्शन गिल्ड फाऊंडेशन (कॅग )संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. लोकसत्ता कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीदरम्यान या संस्थेचे पदाधिकारी विवेक रानडे, प्रशांत भूत, नचिकेत काळे आणि विनोद आठवले यांनी या विषयावर प्रकाश टाकला. महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अतिक्रमण कारवाईवर भर दिला आहे. या विषयावर गेल्या काही वर्षांत सिव्हिक अ‍ॅक्शन गिल्ड फाऊंडेशन काम करीत आहे. ज्या दुकानानी अतिक्रमण केले आहे अशा दुकानांवर महापालिकेने लाल खूण करायला हवी. नागरिकांनीही त्यांच्याकडून वस्तू घेणे बंद केले पाहिजे. तेव्हाच दुकानदारांमध्ये भीती निर्माण होईल. शहरातील वर्दळीच्या ठिकाणी असलेले फुटपाथ विक्रेत्यांनी काबीज केले आहेत. असे अनेकदा अतिक्रण करण्याची हिंमत ही राजकीय व्यवस्थेतून निर्माण होत असते. कायद्याची भीती राहिली नाही, शिवाय माल जप्त केला तरी तो सोडून आणण्याची व्यवस्था आहे. महापालिकेने जप्त केलेला माल कुठे ठेवावा याची व्यवस्था महापालिकडे नाही. त्यामुळे दररोज अतिक्रमण हटवले तरी फारसा काही परिणाम होत नाही. महापालिकेची जागा कोणती व दुकानदाराच्या ताब्यात असलेली जागा किती याची माहिती अनेक अधिकाऱ्यांकडे नाही. यामुळे कारवाई करताना वाद निर्माण होतात आणि त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे कारवाई होत नाही. लोकांना चालण्यासाठी फुटपाथ असतात. मात्र ते मोकळे नाहीत. शिवाय शाळा व महाविद्यालयाच्या बाहेर वेगवेगळ्या खाद्यपदार्थाच्या ठेलेवाल्यांनी अतिक्रमण केले आहे. त्यावर शिक्षण संस्थांनी पुढाकार घेऊन हे अतिक्रमण हटवायला हवे. शहरातील सर्व भाजी बाजार रस्त्यावर भरतात. त्यावर आजपर्यंत कारवाई केली जात नव्हती. मात्र तुकाराम मुंढे यांनी कारवाई सुरू केल्यावर लोकांमध्ये त्याबाबत जागृती होऊ लागली आहे. गाडीत बसूनच वस्तू विकत घेण्याची मानसिकता नागरिकांनी सोडली तर असे रस्त्यावरील बाजार कमी होतील. प्रत्येक भागातील अवैध बाजार हटवण्यासाठी त्या त्या भागाील नागरिकांनी समोर येण्याची गरज आहे. गोकुळपेठ, सक्करदरा, महाल, इतवारी या बाजारात ओटे आहेत. मात्र त्या ठिकाणी गोदाम तयार करून विक्रेते रस्त्यावर बसतात. अशांवर कारवाई केली पाहिजे. अनेक अपार्टमेंट, सोसायटय़ांमध्ये पार्किंगसाठी जागा नसल्यामुळे वाहने रस्त्यावर आणून ठेवली जातात. याशिवाय जुनी वाहने विकणाऱ्यांनीसुद्धा शहरातील अनेक भागात अतिक्रमण केले आहे. राजकीय दबावामुळे त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. आपल्याकडे गेल्या काही वर्षांत ‘मॅनेजबल सिस्टीम’ सुरू झाली आहे. त्यामुळे कारवाई करण्यासाठी पथक गेले तरी ते रिकाम्या हाताने परततते. नवे आयुक्त ही ‘मॅनेजबल सिस्टीम’ संपवतील, अशी अपेक्षा कॅगच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. वॉकर्स झोन हवेत शहरातील अनेक भागात वॉकर्स झोन तयार करून छोटय़ा विक्रेत्यांना जागा दिली तर अतिक्रमणाच्या समस्येवर मार्ग निघेल. शहरात अशा अनेक जागा आहेत. त्या जागांचा शोध घेत महापालिकेने तशी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. शिवाय अधिकृत बाजाराच्या बाहेर बसणाऱ्या विक्रेत्यांच्या विरोधात कडक धोरण राबवण्याची गरज आहे, याकडेही कॅगच्या पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले.
