स्वच्छ भारत योजनेतून घर तेथे शौचालय देण्याचा मानस राज्य शासनाचा असला तरी जी आकडेवारी यासंदर्भात उपलब्ध झाली आहे, ती पाहता हे काम नागपूर विभागात तरी आव्हानात्मक असल्याचे दिसून येते. नागपूर विभागातील २९ पालिकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात ४३,६८९ कुटुंबे उघडय़ावर शौचालयासाठी जात असल्याचे आढळून आले आहे. सरकारी पातळीवर निधी देण्यात येत असला तरी प्रत्यक्षात शौचालयाचे बांधकाम आणि लोकांची याबाबतची सकारात्मकता ही बाब या योजनेतील मोठी अडचण ठरली आहे. शौचालये बांधून दिल्यावरही त्याचा उपयोग होतो किंवा नाही हे पाहण्याची यंत्रणा नाही, अनेक गावांत शौचालयांचा वापर विविध शेती उपयोगी साहित्य ठेवण्यासाठी केला जातो. शासनाने यासंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी विविध कलापथकांची मदत घेतली असली तरी त्यावर सरकारी छाप असल्याने त्याचा उपयोग होत नसल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, नागपूर विभागात नागपूर, चंद्रपूरमध्ये आणि इतर ठिकाणी नगर पालिका किंवा नगर पंचायती असून त्यांची एकूण संख्या ३४ आहे. केंद्राच्या स्वच्छ भारत योजनेत संपूर्ण शहर स्वच्छ ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यासाठी उघडय़ावर शौचालयासाठी कोणी जाऊ नये म्हणून प्रत्येक कुटुंबासाठी शौचालय उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न आहेत. २०१२ च्या पायाभूत सर्वेक्षणानुसार विभागात एकूण १६ लाख १२,५४२ कुटुंबांपैकी शौचालये नसलेल्या कुटुंबांची संख्या ७२,३४,६० (४५ टक्के) होती. मात्र, त्यानंतर शासनाने राबविलेल्या विविध योजनांमधून शौचालयाचे बांधकाम करण्यात आले. २०१९ पर्यंत गरजूंना शौचालये बांधून देण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे. त्यासाठी वर्षनिहाय नियोजन करण्यात आल्याचे विभागीय आयुक्तांनी सांगितले. विभागात उमरेड, खापा, काटोल, पुलगाव, देवळी, भंडारा, पवनी, बल्लारपूर, भद्रावती, राजुरा, गडचिरोली या पालिकांनी कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प सुरू केला आहेत. उमरेडमध्ये गांढूळ खत प्रकल्प, कळमेश्वरमध्ये बायोगॅस, रामटेकमध्ये बायोमिथेनाजेशन तर पवनीत गांडूळ खत प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे.
