मेट्रो, राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थांसह १७ विषयांचा समावेश नागपूरच्या विकासासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत रविवारी हैदराबाद हाऊस (मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय) येथे मॅरेथॉन बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. यावेळी नागपूर मेट्रो रेल्वेसह नागपुरात येणाऱ्या राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था आणि इतर १७ विषयांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवारी विविध कार्यक्रमांसाठी येथे येत असून या निमित्ताने महत्त्वाच्या विषयांवर ही बैठक होत आहे. विशेष म्हणजे, फडणवीस आणि नितीन गडकरी यांची संयुक्त बैठक असेल. यात नागपूरच्या विकासासंदर्भात विविध विषयांवर चर्चा करण्यात येणार असून त्यासंदर्भात शनिवारी दिवसभर सरकारी यंत्रणा व्यस्त होती. खुद्द मुख्यमंत्रीच बैठक घेणार असल्याने शहरातील विविध विकासकामांची आजची काय स्थिती आहे, यासंदर्भात जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर आणि प्रन्यासचे सभापती दीपक म्हैसेकर यांनी दिवसभर विविध योजनांचा आढावा घेतला. येथील कस्तूरचंद पार्कच्या विकासासंदर्भात लोकांच्या सूचना जाणून घेण्यासही संबंधित यंत्रणेला सूचना देण्यात आल्या. या पार्कवरील पुरातन वास्तू सुरक्षित ठेवून कसा विकास करता येईल, याबाबत या क्षेत्रातील वास्तूविशारद आणि इतरही लोकांच्या सूचना मागविण्यात येणार आहे. दरम्यान, रविवारी ११ ते १.३० वाजेपर्यंत म्हणजे साडेतीन तास चालणाऱ्या या बैठकीत नागपूर मेट्रो रेल्वेचा आजवरचा प्रवास, त्यात येणाऱ्या सरकारी जागांसह इतर अडचणी, निधीचा प्रश्न आणि इतरही मुद्यांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. तसेच नागपुरात राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ, ट्रीपल आयटी, आयआयएम, या राष्ट्रीय संस्था सुरू होणार असून त्यांच्या जागेचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. या संस्था वर्धा मार्गावरील एकाच ठिकाणी होणार आहेत. तेथील पदभरती आणि कॅम्पस परिसर उभारणीवरही चर्चा होणार आहे. सर्वप्रमथ एम्सच्या विषयावर बैठकीत चर्चा होईल. त्यानंतर ट्रिपल आयटी, राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ व त्यानंतर कंपोस्ट रिजन सेंटर ऑफ हॅन्डीकॅप या विषयावर चर्चा होईल. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता आहे. अधिकाऱ्यांची तारांबळ मुख्यमंत्री सर्वच विभागांच्या कामाचा आढावा घेणार असल्याने शनिवारी अधिकाऱ्यांची चांगलीच तारांबळ उडाली. समाधान शिबिरात आलेल्या तक्रारींचा किती प्रमाणात निपटारा झाला, हे सुद्धा मुख्यमंत्री विचारण्याची शक्यता असल्याने ज्या तक्रारींचे निराकरण झाले नाही त्याचा निपटारा करण्यात अधिकारी गुंतले होते. या सर्व धावपळीत काही तक्रारी कागदोपत्रीच सुटल्याचे दाखविण्याची जास्त शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
