'जय जवान जय किसान' संघटनेचा आरोप महानिर्मिती आणि महाराष्ट्र खनिकर्म महामंडळामुळे महानिर्मितीच्या विविध प्रकल्पांसाठी येणारा कोळसा धुण्याचे काम राज्याबाहेरील कंपन्यांना मिळाल्याने येथील तरुणांचा रोजगार हिरावला गेला. त्यामुळे कोळसा धुण्याचा खर्चही दुप्पटीने वाढल्याने वीज उत्पादन खर्चही वाढणार आहे, असा आरोप 'जय जवान जय किसान' संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी शनिवारी पत्रपरिषदेत केला. महानिर्मिती पूर्वी साधा कोळसा खरेदी करत होती. पर्यावरण मंत्रालयाच्या नवीन अटींमुळे आता धुतलेला कोळसा पर्यावरण संवर्धनासाठी वापरला जातो. हा कोळसा महानिर्मितीला उपलब्ध करण्यासाठी महाराष्ट्र खनिकर्म महामंडळाला नियुक्त करण्यात आले आहे. खनिकर्म महामंडळाने १४ ऑगस्ट २०१९ रोजी वॉशरिजमधील कोळसा पुरवण्यासाठी कंत्राट काढले. त्यात हा कोळसा प्रकल्पापर्यंत नेण्याच्या खर्चाचाही समावेश केला गेला. २३ ऑगस्टला खनिकर्म महामंडळाने कंत्राटदारांसोबत चर्चा केली. त्यात ११ कंत्राटदारांनी भाग घेतला. परंतु जाचक अटींचा वापर करून विदर्भातील कंपन्यांना वगळत दोन्ही बाहेरच्या कंपन्यांना कंत्राट मिळाले. स्थानिकांना कंत्राटात डावलल्याने हा खर्च दुप्पटीने वाढला. परंतु त्याचा भरुदड राज्यातील वीज ग्राहकांना जास्त वीज देयक देऊन भरावा लागणार आहे. दरम्यान महानिर्मितीच्या प्रकल्पात सध्या धुतलेला कोळसा वापरल्यावरही कारन नसतांनाही मोठय़ा प्रमाणात विदेशी कोळसा महागडय़ा दरात आयात करून वापरला जात आहे. प्रत्यक्षात हा कोळसा महाग असून येथील वीज निर्मिती प्रकल्पाला अनुरूप नाही. कोळशात राखेचे जास्त प्रमाण आढळत असल्याने त्यानुसार येथील प्रकल्प तयार करण्यात आले आहे. परंतु विदेशी कोळशामुळे त्यात उलट तांत्रिक धोके संभवतात. याप्रसंगी अरुण वनकर, मिलिंद महादेवकर, हरीश नायडू, रविंद्र इटकेलवारसह इतरही पदाधिकारी उपस्थित होते. याविषयावर जनसंपर्क विभागाशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही. नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका अधिकाऱ्याने मात्र उपरोक्त आरोप फेटाळून लावले. मोठा गैरव्यवहार असल्याची शंका महानिर्मितीकडे विदेशी कोळसा वापरण्याचा महानिर्मितीला कोणता फायदा झाला? याचा तंत्रशुद्ध अभ्यासही झालेला नाही. त्यामुळे यामागे काहीतरी मोठा गैरव्यवहार असल्याची शंका प्रशांत पवार यांनी व्यक्त केली. सध्या विदर्भात कोळसा खाणी, वीज निर्मिती प्रकल्पासह इतर सगळ्या सुविधा असताना कोळसा धुण्याचे कंत्राटदार बाहेरचे का? हा प्रश्न उपस्थित होतो. यासह महानिर्मितीच्या अनेक व्यवहारात कोटय़ावधींचा घोळ असून शासनाने तातडीने त्याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
