विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे पैसे अडल्याने व्यावसायिक महाविद्यालयांवर आर्थिक संकट कोसळले. मात्र, राज्य सरकारने या शिष्यवृत्तीसाठी ५०० कोटींची तरतूद केली असून त्याला वित्त विभागाने मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती ओबीसी, मदत व पुनर्वसन खात्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विदर्भ अनएडेड इंजिनीअरिंग कॉलेज मॅनेजमेंट असोसिएशनसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये दिली. व्यावसायिक अभ्यासक्रमात अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतन, स्थापत्य अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण आदी अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांना दरवर्षी शैक्षणिक शुल्क स्वरूपात शिष्यवृत्ती मिळत असते. ही शिष्यवृत्ती दोन टप्प्यांत दिली जाते. मात्र, काही महाविद्यालयांना २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षांतील शिष्यवृत्तीचा पहिली किस्तही मिळालेली नाही. ओबीसी, भटके-विमुक्त जाती, विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची अद्यापही शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. याशिवाय महाविद्यालयांना मिळणारा परतावाही मिळाला नसल्याने महाविद्यालयातील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना वेतन देणे अवघड झाले होते. बऱ्याच महाविद्यालयांतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना पाच ते सहा महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. महाविद्यालयांसमोरील या आर्थिक अडचणींबाबत वडेट्टीवार यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. शिवाय शिष्यवृत्तीचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात वळते करावेत, अशी मागणी केली. यावर वडेट्टीवार यांनी ५०० कोटींची रक्कम खात्यात वळती करण्याचे आदेश दिल्याचे सांगितले. तसेच त्यासाठी वित्त विभागाने मंजुरी दिल्याचेही स्पष्ट केले. या बैठकीला असोसिएशनचे अध्यक्ष अभिजित वंजारी, सचिव जुगल माहेश्वरी यांच्यासह विविध महाविद्यालयांचे अध्यक्ष व संचालक उपस्थित होते. ‘महाडीबीटी पोर्टल’ डिसेंबरपासून सुरू करोनामुळे नवीन शैक्षणिक सत्राला उशिरा सुरुवात झाली. त्यामुळे यंदा शिष्यवृत्तीची अर्ज प्रक्रियाही प्रलंबित होती. मात्र, २०२०-२१ या सत्रासाठी ‘महाडीबीटी पोर्टल’ डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात सुरू करण्याचे आश्वासन वडेट्टीवार यांनी दिले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी लवकरच अर्ज करता येणार आहे.
