20 January 2021

News Flash

मंत्र्यांच्या आदेशानंतरही समाजकार्य महाविद्यालय सातव्या वेतनापासून वंचित

राज्यात समाजकार्यची ५१ महाविद्यालये असून ५५९ शिक्षक, ७०८ शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत.

नागपूर : राज्यातील समाजकार्य महाविद्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांना महिनाभराच्या आत सातवा वेतन आयोग लागू करावा, असे निर्देश सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले होते. मात्र, मंत्र्यांच्या आदेशानंतरही वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात वित्त विभागाने अद्याप कुठलीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयांतील कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करताना पुढाकार घेणारा वित्त विभाग समाजकार्य महाविद्यालयांशी मात्र दुजाभाव  का करतोय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत डिसेंबर २०२० ला समाजकार्य महाविद्यालय, निवासी शाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, शासकीय वसतिगृह, अपंग शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत बैठक झाली. यावेळी दोन वर्षांपासून अडकून असलेला सातवा वेतन आयोग व वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भात चर्चा करून वित्त विभागाने एका महिन्याच्या आत वेतन आयोग लागू करावा, असे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी दिले होते. मात्र, यानंतरही वित्त विभाग दिरंगाई करीत असल्याने सातव्या वेतन आयोगाचा प्रश्न प्रलंबितच आहे. राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मार्च २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. मात्र, सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत येणारे राज्यातील समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यापासून अद्यापही वंचित आहेत. राज्यातील सर्व अकृषक महाविद्यालये ही शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत येतात. मात्र, समाजकार्य महाविद्यालये ही सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित येतात. त्यामुळे समाजकार्य महाविद्यालयांना कुठलाही नियम लागू करण्याबाबत सामाजिक न्याय विभागाला निर्णय घ्यावा लागतो. मात्र, समाजकल्याण विभागाच्या अनास्थेमुळे समाजकार्य महाविद्यालयांवर कायम अन्याय होत आहे. राज्यात समाजकार्यची ५१ महाविद्यालये असून ५५९ शिक्षक, ७०८ शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत. राज्यातील अशा एकूण १,२६७ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न रखडला आहे. त्यामुळे मंत्र्यांच्या आदेशानंतर तरी वित्त विभागाने त्वरित कारवाई करून समाजकार्य महाविद्यालयांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी मागणी केली जात आहे.

केंद्राकडे परतावा कसा मागणार?

केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन लागू केला. त्यामुळे ३१ डिसेंबर २०१९पर्यंत राज्यांवर वेतनाचा बसलेला अतिरिक्त ५० टक्के भार हा केंद्र सरकार उचलणार आहे. सुरुवातीला राज्य सरकारांना हे अतिरिक्त वेतन कर्मचाऱ्यांना द्यावे लागणार असून त्यानंतर केंद्राकडे परताव्यासाठी मागणी करावी लागेल. यासाठी ३१ मार्च २०२० पर्यंत राज्यांना केंद्राकडे परताव्यासाठी प्रस्ताव द्यायचा होता. मात्र, राज्यातील समाजकार्य महाविद्यालयांना अद्यापही सातवा वेतन लागूच झाला नसल्याने त्यांच्या अतिरिक्त वेतनाचा परतावा मागण्याचा अधिकारही राज्य सरकार गमावणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 13, 2021 2:54 am

Web Title: colleges of social work employee deprived of 7th pay despite order of minister zws 70
Next Stories
1 जीवघेण्या मांजामुळे तरुणाचा बळी
2 ‘त्या’ तरुणीची पॉलिग्राफ चाचणी करणार
3 शिक्षकांनाही करोना विमा कवच लागू
Just Now!
X