निवडणूक आयोगाचे कठोर पाऊल

महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या मतदार याद्या अद्ययावत तसेच अचूक न झाल्यास त्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून शहरांमधील याद्यांसाठी महापालिका आयुक्त आणि ग्रामीण भागातील याद्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे. मतदार याद्या अचूक तयार करण्यासाठी आयोगाकडून उचलण्यात आलेले हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

मार्च २०१७ मध्ये नागपूरमध्ये महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर जिल्ह्य़ात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी मतदान होईल. यासाठी निवडणूक आयोगाने तयारी सुरू केली आहे. मतदार याद्या अद्ययावत करण्याचे कामही सुरू आहे. १ जानेवारी २०१७ हा अहर्ता दिनांक निश्चित करून विधानसभा मतदारसंघनिहाय मतदार यादी तयार केली जात आहे. जास्तीत जास्त मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावावा म्हणून मतदार यादी अचूक असावी यावर आयोगाचा भर आहे, यासाठी जनजागृती आणि प्रसिद्धीचे काम अनुक्रमे महापालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सोपविण्यात आले आहे. महाविद्यालयीन युवकांचा या प्रक्रियेच जास्तीत जास्त सहभाग व्हावा म्हणून यापूर्वीच विद्यापीठांच्या मदतीने यासाठी उपक्रम राबविण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत व त्यानुसार महाविद्यालयांमध्ये मतदान नोंदणीसाठी विशेष सोयही केली जात आहे. निवडणूक शाखेच्यावतीनेही आयोगाने ठरवून दिलेल्या कार्यक्रमानुसार मतदार नोंदणी प्रक्रिया राबविली जात आहे. मात्र, सर्व प्रयत्न करूनही मतदार यादीतील घोळ कमी होत नाही. मतदानाच्या दिवशी हजारो मतदारांचे नाव यादीत राहात नाही, त्यामुळे ते मतदानापासून वंचित राहतात, काही प्रकरणात एका वस्तीची पुरवणी यादी दुसऱ्या वस्तीसोबत जोडल्या जाते त्याचाही फटता मतदानाच्या टक्केवारीवर होतो. या सर्व त्रुटी दूर करून मतदार यादी अचूक व अद्ययावत करण्यासाठी आता आयोगाने महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे. आयोगाचे अतिरिक्त सचिव नि.ज.वागळे यांनी एक पत्र आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना (ज्या जिल्ह्य़ात, महापालिकेत निवडणुका आहेत अशा ठिकाणी) पाठविले असून त्यात स्पष्टपणे वरील बाब नमूद केली आहे.

आयोगाने ठरवून दिलेल्या कार्यक्रमानुसार प्रारूप मतदार यादी १५ सप्टेंबर २०१६ ला प्रसिद्ध होणार आहे. त्यावर आक्षेप किंवा नव्याने अर्ज दाखल करण्याची मुदत १४ ऑक्टोबर २०१६ आहे. अंतिम यादी १५ डिसेंबर २०१६ पर्यंत तयार करण्यात येणार असून ती ५ जानेवारी २०१७ ला प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

जनजागृती व प्रसिद्धीच्या अभावामुळे जर पात्र मतदार अर्ज करू शकले नाहीत किंवा मतदार याद्या अद्ययावत किंवा अचूक होऊ शकल्या नाहीत तर महापालिका क्षेत्राकरिता महापालिका आयुक्त व ग्रामीण क्षेत्रासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल.

– नि.ज.वागळे, अतिरिक्त आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग