* मुख्यमंत्री कार्यालयातून लवकरच हिरवा झेंडा * विजय शिवतारे यांची ‘लोकसत्ता’ला माहिती महाराष्ट्रात सिंचनाच्या अनेक प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. ही कामे चार वेगवेगळ्या शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून राबवली जात असल्याने त्याला विलंब होतो. ही लेटलतीफी थांबवून तातडीने सिंचन प्रकल्पांना गती देण्याकरिता लवकरच चारही विभागांना एकत्रित करून जलसंधारण आयुक्तालयाची निर्मिती राज्यात होणार आहे. त्याचे मुख्यालय औरंगाबादला प्रस्तावित असून, त्याला लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंजुरी देतील, अशी माहिती राज्याचे जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. राज्यात जलसंधारण, जलसंपदा, कृषी, भूजल सव्‍‌र्हेक्षण यंत्रणा व विकास (जीएसओए) या चारही विभागांची कामे एकमेकांशी संलग्न आहे. शासनाच्या विविध यंत्रणा एकाच मुख्य यंत्रणेशी जोडल्यास एकाच दिशेने विविध उपायांचा विचार समन्वयाने करणे शक्य होणार आहे. या बाबी लक्षात घेऊन राज्य सरकारकडे जलसंधारण आयुक्तालयाच्या निर्मितीचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना तीन महिन्यांपूर्वीच सादर केला. हे आयुक्तालय अस्तित्वात आल्यास जलसंधारणासह सिंचनाच्या सगळ्याच प्रकल्पांना गती मिळून जलयुक्त शिवारसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला विदर्भासह राज्यात गती मिळेल, असे विजय शिवतारे म्हणाले. राज्यात जलसंधारण विभागाकडून स्थानिक स्तरावर १०१ ते २५० हेक्टपर्यंत लाभ देणाऱ्या योजना, लघु पटबंधारे विभागाकडून जिल्हा परिषद स्तरावर १ ते १०० हेक्टर पर्यंत लाभ देणाऱ्या योजना, भूगर्भजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडून विहिरी, विंधन विहिरी, भूजल इत्यादीसंबंधी योजना तर कृषी खातेकडून पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत योजना राबवल्या जातात. त्याकरीता स्वतंत्र जलसंधारण आयुक्तालय झाल्यास सगळ्या प्रकल्पांवर शासनाची बारीक नजर राहिल. त्याने कृषी विभागासह प्रत्येक विभागाला करावे लागणारे कृषी पंचनाम्यांसह विविध काम कमी होऊन कर्मचारी तुटवडय़ावर आंशिक दिलासा मिळेल. जलसंधारण आयुक्तालयाकरिता सचिव दर्जाच्या अधिकारीसह इतर एक मोठे महत्त्वाचे पद निर्माण करणे प्रस्तावित आहे. त्यांच्या आखत्यारित्या भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, लघु सिंचन (जलसंधारण) विभाग, पाणलोट क्षेत्र विकासयंत्रणातील कार्यालये येतील. भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेत तीन उपसंचालक राहणार असून त्यात ३ वरिष्ठ भू वैज्ञानिक व ३ कनिष्ठ भूवैद्यानिक असतील. लघु सिंचन (जलसंधारण) विभागांतर्गत मुख्य अभियंता लघु सिंचन, नागपूर व मुख्य अभियंता लघु सिंचन, पूणे ही दोन महत्वाची कार्यालये येतील. या दोन कार्यालयांत दोन अधीक्षक अभियंता व दोन कार्यकारी अभियंता दर्जाचे अधिकारी असतील. पाणलोट क्षेत्र विकास यंत्रणा या तिसऱ्या कार्यालयात कृषी विभागाकडील तीन मोठे अधिकारी असतील. भूसंपादनाकरिता प्रथमच १२७.७४ कोटींचा निधी विदर्भ पटबंधारे विकास महामंडळाला शासनाने सन २०१४- १५ मध्ये अमरावतीच्या चंद्रभागा मध्यम प्रकल्पाला ७.३१ कोटी, अमरावतीतील वासनी मध्यम प्रकल्पाला ५५ कोटी, अकोलातील काटेपूर्णा बँरेज प्रकल्पाला १८.२७५ कोटी, अमरावतीतील करजगाव प्रकल्पाला ९ कोटी, अमरावतीतील राजगड नदी प्रकल्प ५.४३७५ कोटी, अमरावतीतील टाकळी कलान १३.१२५ कोटी, अमरावतीतील चंद्रभागा बँरेज ५.२५ कोटी, बुलढाणातील मासरुळ प्रकल्प ६ कोटी, अमरावतीतील पूर्णा प्रकल्प ८.३४८ कोटी रुपये दिले. तर २०१५- १६ करिता अमरावतीच्या वासनी मध्यम प्रकल्पाला ५० कोटी, अकोलाच्या कोटेपूर्णा बँरेज प्रकल्पाला २५ कोटी, अमरावतीच्या करजगांव प्रकल्पाला १६ कोटी, अमरावतीच्या राजगड नदी प्रकल्पाला १२ कोटी, अमरावतीच्या टाकळी कलान प्रकल्पाला २२ कोटी, अमरावतीच्या चंद्रभागा बँरेज प्रकल्पाला ५ कोटी, बुलढाणाच्या मासरूळ प्रकल्पाला १ कोटी, बुलढाणाच्या राहेरा प्रकल्पाला १.५० कोटी, वाशिमच्या वडगांव प्रकल्पाला ९ कोटी, वर्धा जिल्ह्य़ातील गोजी प्रकल्पाला १० लाख, यवतमाळच्या महागांव प्रकल्पाला १० लाख, यवतमाळच्या खर्डा प्रकल्पाला १० लाख, यवतमाळच्या खर्डा प्रकल्पाला १० लाख, यवतमाळच्या कोहोळ प्रकल्पाला १० लाख, नागपूरच्या तुरागोंदी प्रकल्पाला ५० लाख, वाशिमच्या अरकचिंचाळा प्रकल्पाला ५० लाख रुपये प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती विजय शिवतारे यांनी दिली.
