29 March 2020

News Flash

वाघिणीच्या सुटकेची सकारात्मकता नकारात्मकतेत बदलली कशी?

खुल्या अधिवासात सोडलेल्या या वाघिणीला अवघ्या २१ दिवसात पिंजऱ्यात घेण्यात आले.

पुन्हा वाघिणीच्या नशिबी कायमचा बंदीवास
वाघिणीच्या सुटकेच्या पहिल्या प्रयोगातून अध्र्यावर माघार घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढणाऱ्या समितीच्या सदस्यांनी, शेवटच्या व तिसऱ्या बैठकीत त्याच वाघिणीच्या सुटकेच्या दुसऱ्या प्रयोगाला पायबंद घातल्याने समितीच्या सदस्यांवर वन्यजीवप्रेमींच्या वर्तुळातून टीका होत आहे. वाघिणीच्या सुटकेसंदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या सदस्यांवर दबाव तर नव्हता ना, अशीही शंका व्यक्त केली जात आहे. यासंदर्भात समितीच्या सदस्यांना विचारले असता त्यांनी या प्रश्नावर मौन धारण केले.
पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील खुल्या पिंजऱ्यातील वाघिणीच्या सुटकेसंदर्भातील पहिल्या प्रयोगात संबंधित अधिकाऱ्यांची नकारात्मक मानसिकता आड आली. खुल्या अधिवासात सोडलेल्या या वाघिणीला अवघ्या २१ दिवसात पिंजऱ्यात घेण्यात आले. त्यानंतर वन्यजीवप्रेमींच्या आग्रहाखातर पुन्हा हा प्रयोग राबवता येईल का, याची चाचपणी करण्यासाठी अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली. या समितीच्या तीन बैठका पार पडल्या. पहिल्या बैठकीत पहिला प्रयोग का फसला, याविषयी चाचपणी करण्यात आली. त्यात वाघिणीला पिंजऱ्यात परत घेण्याचा निर्णय चुकला. तिला पुन्हा संधी देता आली असती, असे मत समितीच्या सदस्यांनी नोंदवले. वाघिणीला सोडले तेव्हाही तिने माणसांना टाळले. गावातील कुणावर हल्ला केला नाही किंवा जनावरही मारले नाही. तिच्यासाठी जी शेवटची बोकडाची शिकार सोडण्यात आली तीही तिने धावूनच केली, त्यामुळे वाघीण गावाच्या सीमेजवळ गेल्याचे आणि कमजोर झाल्याचे जे कारण अधिकाऱ्यांनी दिले ते कसे चुकले, यावर समितीच्या सदस्यांचे एकमत झाले. त्यानंतरच्या दुसऱ्या बैठकीत वाघिणीला पुन्हा मुळ अधिवासात सोडले जाऊ शकते आणि त्यासाठी नागझिरा व यावल अभयारण्य कसे योग्य राहील, यादृष्टीने चाचपणी करण्याचाही निर्णय झाला. समितीच्या सदस्यांनी खुल्या पिंजऱ्यातील वाघिणीची दोनदा पाहणीदेखील केली. सर्व काही सुरळीत सुरू असताना समितीच्या अखेरच्या व तिसऱ्या बैठकीत असे काय झाले, की एक-दोन सदस्य वगळता समितीच्या सर्व सदस्यांनी वाघिणीच्या दुसऱ्या सुटकेच्या प्रयोगाला नकार दर्शवला, हे मात्र गुढ आहे. मध्यप्रदेशातील असेच प्रयोग चार-चार महिन्याच्या प्रयत्नानंतर यशस्वी ठरलेले असताना महाराष्ट्राचे वनखाते मात्र प्रयोगाला घाबरणारे, अशीच प्रतिमा आता तयार होत आहे.

मत सुटकेच्या विरोधातच
यासंदर्भात समितीचे अध्यक्ष अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (निसर्ग पर्यटन व वन्यजीव व्यवस्थापन) डॉ. एन. रामबाबू यांना विचारले असता, शुक्रवारी सायंकाळी ६.३० वाजता अंतिम अहवाल प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) श्री भगवान यांच्याकडे सोपवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. श्री भगवान यांना विचारले असता, समितीच्या सदस्यांना जो अहवाल दिला त्यात ९९ टक्के मत सुटकेच्या विरोधात असल्याने त्यानुसारच निर्णय घ्यावा लागेल, असे ते म्हणाले.

अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (निसर्ग पर्यटन व वन्यजीव व्यवस्थापन) डॉ. एन. रामबाबू यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीत विभागीय वनाधिकारी गिरीश वशिष्ठ, सातपुडा फाऊंडेशनचे अध्यक्ष किशोर रिठे, मानद वन्यजीव रक्षक कुंदन हाते, डॉ. एन.पी. दक्षिणकर, सहाय्यक वनसंरक्षक नंदकिशोर काळे यांचा समावेश होता.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 17, 2016 1:56 am

Web Title: committee members silence on tigress release issue
Next Stories
1 मेडिकलमध्ये लवकरच विषबाधा उपचार केंद्र
2 स्वस्त तूरडाळ विक्रीच्या औचित्यावर प्रश्नचिन्ह
3 शासकीय आयुर्वेदचा डॉ. बोंदर युपीएससीत देशभरातून १२४ वा
Just Now!
X