समितीच्या शिफारशीनंतरच फौजदारी कारवाई

नागपूर : करोनाग्रस्तांवर उपचार करताना खासगी रुग्णालयांकडून मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारले जात आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या दरांमध्ये कोणतेही रुग्णालय उपचार करीत नसल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त होत असल्याने उच्च न्यायालयाने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम. एन. गिलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती नेमली. या समितीसमोर या तक्रारींची शहानिशा होईल. समितीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही रुग्णालयाविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात येऊ नये, असे उच्च न्यायालयाने बजावले.

करोना विषयासंदर्भातील जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अविनाश घारोटे यांनी अनेक आदेश दिले. करोना हेल्पलाईन सेंटरमधून एखाद्या रुग्णालयात गंभीर रुग्ण पाठवण्यात येत असतील व त्या ठिकाणी प्राणवायू किंवा व्हेंटिलेटरची व्यवस्था नसल्यास  रुग्णालयाने हेल्पलाईनवर तशी माहिती द्यावी. त्यांनतर हेल्पलाईनकडून संबंधित रुग्णाची व्यवस्था दुसऱ्या रुग्णालयात करेल. पण, सुविधा नसताना गंभीर रुग्णांवर उपचार करणे कारवाईस पात्र असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले.वेकोलिकडून सीएसआर निधीतून जिल्हाधिकाऱ्यांना ११ कोटी ८८ लाख आणि मॉयलकडून ३ कोटी ३५ लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. या पैशांचा विनियोग प्राणवायू प्रकल्प निर्मितीसाठी करण्यात यावा व त्याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच कामठी मार्गावरील एशियन ऑक्सिजनेट कंपनीचा ताबा घेऊन तेथून सिलेंडर भरण्याचे काम सुरू करण्यात यावे, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना िदले.

खासगी रुग्णालयांकडून भरमसाठ शुल्क आकारणीच्या विरोधातील तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सेवानिवृत्त न्या. एम. एन. गिलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. एम. जी. गिरटकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. पातुरकर आणि उपविभागीय अधिकारी शेखर गाडगे यांची तक्रार निवारण समिती स्थापन केली. या समितीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही रुग्णालयाविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात येऊ नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. केंद्रीय हेल्पलाईनच्या माध्यमातून खासगी कोविड रुग्णालयात एखादा रुग्ण दाखल करण्यात आले व त्याचे शुल्क भरले गेले नाही तर राज्य सरकारने करोना निधीतून ते शुल्क द्यावे. त्यानंतर राज्य सरकारने संबंधित रुग्णांकडून ते शुल्क वसूल करता येईल का, यासंदर्भात काही नियम आहेत का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली.

राज्य सरकार बधिर

राज्य सरकारन बधिर झाल्याचे दिसून येते. रेमडेसिविरची उपलब्धता, प्राणवायू  आदींचा तुटवडा दूर करण्यासाठी अनेक आदेश दिले. पण, हे सर्व आदेश कागदावर असून राज्य सरकारकडून स्थानिक प्रशासनाला कोणतीच मदत करण्यात येत नाही, असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

व्हीआयएने सीएसआरची माहिती सादर करावी

विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनला प्रतिवादी करण्यात आले असून व्हीआयएने २०२०-२१ मध्ये अनेक कंपन्यांनी आपल्या नफ्यातून सीएसआर निधी खर्च केला असल्याची माहिती दिली. त्यावर उच्च न्यायालयाने उपलब्ध कंपनीनिहाय सीएसआर निधी व खर्च करण्यात आलेल्या निधीची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच व्हीआयएच्या सदस्य कंपन्यांकडे किती प्राणवायू सिलेंडर आहेत व किती प्राणवायूच्या टाक्या आहेत, याची माहिती सादर करण्यास सांगितले. सोबतच प्रत्येक जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंपनीनिहाय सीएसआर निधीची माहिती घेऊन त्याचा करोनासाठी वापर करण्यासाठी विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.