नागपूर : राज्यातील अवैध सावकारीची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी आणि याबाबत असलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सदस्य विद्या चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीला अवैध सावकारी कायद्यातील सुधारणा आणि कारवाईचे अधिकार राहतील, अशी घोषणा अल्पकालीन चर्चेदरम्यान अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेत केली. राज्यातील अवैध सावकारी पाशात अडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या अथक प्रयत्न व संघर्षांतून २०१४ मध्ये अवैध सावकारी कायदा करण्यात आला. तरीही मागील ३० वर्षांच्या काळात परवानाधारक तसेच अवैध सावकारांनी मोठय़ा प्रमाणात शेतकऱ्यांची शेती त्यांच्या आर्थिक अडचणींचा फायदा घेऊन हडप केली. महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहकार, महसूल व गृह विभागाची राज्यस्तरीय समिती निर्माण करण्याची गरज विद्या चव्हाण यांनी बोलून दाखवली. त्यावर मंत्री जयंत पाटील यांनी विद्या चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन करत असल्याची घोषणा केली. या समितीत गिरीश व्यास, सुरेश धस, ख्वाजा बेग यांनाही सदस्य म्हणून नियुक्त केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. या कायद्याबाबतच्या सर्व तक्रारी या समितीसमोर मांडल्या जातील. त्यावर या समितीने केलेल्या सूचना सहकार खाते स्वीकारेल, असे जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले. अवैध सावकारी करणाऱ्यांना जरब बसेल, अशी कारवाई आणि कायद्याचे पालन करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तीन महिन्यांत कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री जयंत पाटील यांनी दिले.
