राज्य सरकारकडून विशेष सवलत रद्द नागपूर : अनुकंपा तत्त्वावर पदभरती करताना निवृत्त चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांसाठी असलेली विशेष सवलत शासनाने रद्द केली आहे. त्यामुळे या पाल्यांना आता इतर उमेदवारांप्रमाणेच पदभरतीतील स्पर्धेला तोंड द्यावे लागणार आहे. महाराष्ट्रात सध्या ८० हजारावर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आहेत. यातून दरवर्षी १२ ते १५ टक्के निवृत्त होतात. नव्याने पदभरती जवळजवळ बंद असल्याने अनुकं पा तत्त्वावर मुलांना शासकीय सेवेत संधी देण्याचा प्रयत्न कर्मचाऱ्यांचा असतो. त्याला या नव्या आदेशाने धक्का बसल्याची प्रतिक्रिया कर्मचाऱ्यांमधून उमटत आहे. शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे व इतर सार्वजनिक उपक्रमात चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदभरती करताना राज्य शासनाच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या किंवा निवृत्तीच्या उंबरठय़ावर असलेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांचा अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीसाठी विचार केला जात होता. त्यासाठी त्यांना सेवायोजना किंवा रोजगार केंद्राच्या शिफारसींची गरज नव्हती. १९८१ पासून ही सवलत होती. मात्र मधल्या काळात या प्रक्रियेवर आक्षेप घेण्यात आले. क आणि ड वर्गातील पदभरतीसाठी जाहिरात प्रकाशित करावी व सेवायोजना कार्यालयाकडून उमेदवारांची यादीही मागवावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यामुळे दोन्हीकडून प्राप्त झालेल्या उमेदवारांमधून अंतिम निवड करण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारले. या व्यवस्थेत निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलेली सवलत निर्थक ठरत असल्याने व त्यांना इतर उमेदवारांप्रमाणेच जाहिरातीच्या माध्यमातून अर्ज करण्याची संधी असल्याने शासनाने २२ जून रोजी एक आदेश काढून सेवायोजन कार्यालयाच्या शिफारशीतून सूट देण्याची सवलत रद्द केली. विशेष सवलत रद्द करण्याचा फटका अनुकंपा तत्त्वारील पदभरतीवर होण्याची शक्यता कर्मचारी व्यक्त करतात. विशेष सवलतीमुळे अनेक गरजू कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना सेवेत सामावून घेण्याची संधी होती. हे करताना स्थानिक अधिकारी निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीचा विचार करून निर्णय घेत असे. अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये अशाप्रकारे निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या जागेवर त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना सामावून घेण्यात आले आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने या आदेशावर नाराजी व्यक्त केली आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे पाल्य शैक्षणिक पात्रतेत कमी पडत असल्यानेच शासनाने त्यांना सवलत दिली होती. निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या जागेवर त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना सामावून घेणे हा यामागचा उद्देश होता. आता ही सवलत रद्द केल्याने या पाल्यांची अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीची संधी कमी होईल, असे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष अशोक दगडे म्हणाले. या निर्णयामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांच्या अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरभरतीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. पूर्वी त्यांना फक्त सेवायोजन कार्यालयाच्या शिफारशीतून सवलत देण्यात आली असली तरी अंतिम निवड प्रक्रियेतून सूट नव्हती. आताही त्यांना इतरांप्रमाणे अर्ज करता येईल. - गीता कुळकर्णी, उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.
