उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा नागपूर : भूसंपादनाचा मोबदला योग्य वाटत नसेल आणि त्याने त्याविरुद्ध अपील करण्यास विलंब झाला असेल तरी, त्याला उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे. मुदत संपल्यानंतरही या संदर्भातील दावा लवादाने विचारात घ्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणी दिले. सुरेशचंद्र महेशचंद्र अग्रवाल यांनी ही याचिका दाखल केली. अग्रवाल यांची नागपूर भंडारा मार्गावर जमीन होती. त्या मार्गाचे चौपदरीकरण करताना त्यांच्या जमिनीचे संपादन करण्यात आले. १८ सप्टेंबर २०१५ला त्यांना मोबदला मंजूर करण्यात आला. भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदल्याची रक्कम न पटल्यास त्याविरुद्ध लवादाकडे दाद मागता येते. भूसंपादन कायदा १९८४च्या कलम ३(ग)(५) मध्ये मोबदल्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी एक मुदत ठरवून दिली आहे. पण, अग्रवाल यांनी मुदत संपल्यानंतर २१ जुलै २०१६ ला लवादाकडे धाव घेतली. लवादाने अपिलाची मुदत निघून गेल्याचे सांगून त्यांचा दावा अर्ज फेटाळला. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. या याचिकेवर न्या. मनीष पितळे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर मोबदला पटत नसल्यास आणि लवादाकडे अपील दाखल करण्यास विलंब झाला असला तरी त्यांना पर्यायी दिलासा मागण्याची सुविधा कायद्यात आहे. त्यानुसार लवादाने त्यांचा अर्ज ग्राह्य़ धरून नव्याने मोबदला ठरवण्याचे आदेश दिले.
