सिंचन घोटाळ्यातून नाव वगळण्याचा सत्र न्यायालयाचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द ठरवून राजकीय वरदहस्त लाभलेले विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे (व्हीआयडीसी) सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता संजय खोलापूरकर यांच्यासह चार जणांना चपराक लगावली. तसेच या खटल्याची सुनावणी सहा महिन्यात पूर्ण करण्याचे आदेश सत्र न्यायालयाला दिले. या प्रकरणात संजय खोलापूरकर यांच्या व्यतिरिक्त वरिष्ठ विभागीय लेखाधिकारी गुरुदास सहादेव मांडवकर, मुख्य अभियंता सोपान रामराव सूर्यवंशी आणि कार्यकारी संचालक रोहित मारुती लांडगे यांचा समावेश आहे. हिंदुस्तान कन्ट्रक्शन कंपनीला सिंचन प्रकल्पाशी संबंधित ११० कोटी ९ लाख ३९ हजार २५५ रुपयांचे कंत्राट मिळवून देण्यासाठी त्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप असल्याने त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह््यातून आपले नाव वगळण्यात यावे, असा अर्ज त्यांनी सुनावणी घेणाऱ्या विशेष सत्र न्यायालयात केला होता. सत्र न्यायालयाने २५ ऑक्टोबर २०१८ ला हा अर्ज मंजूर करून त्यांना आरोपमुक्त केले होते. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या याचिकेवर न्या. रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालय म्हणाले, लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यात १७-अ हे कलम २६ जुलै २०१८ ला समाविष्ट करण्यात आले. त्या कलमानुसार सरकारी अधिकाऱ्यांची चौकशी करायची असल्यास शासनाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. पण, आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल होऊन तपासही त्या तारखेच्या पूर्वीपासूनच झाला असल्याने त्या कलमाचा लाभ त्यांना मिळणार नाही. त्यामुळे सत्र न्यायालयाचा निर्णय अवैध ठरवून सर्व आरोपींना १६ मार्चला सत्र न्यायालयासमोर हजर व्हावे लागेल. त्यांच्या अर्जावर पंधरा दिवसांमध्ये नव्याने निर्णय घ्यावा. तसेच खटल्याची सुनावणी सहा महिन्यात पूर्ण करून निकाल द्यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाला दिला.
