* ‘कंपोस्ट डेपो’चे आरक्षण ‘जैसे थे’ * महापालिकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र नाही नागपूर शहर विकास योजनेत दर्शविलेल्या मौजा चिखली-खुर्द व मौजा मानेवाडा येथील ‘कम्पोस्ट डेपो’साठी आरक्षित जागेवर हजारो भूखंडधारकांनी पक्की बांधकामे केल्याने या जागेवरील आरक्षण उठविण्यात नागपूर सुधार प्रन्यास अनुकूल असले तरी महापालिकेने मात्र अद्याप यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र न दिल्याने भूखंडांच्या नियमितीकरणाचा तिढा अजूनही सुटला नाही. एकीकडे नागपूरचे खासदार व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अनधिकृत लेआऊटमधील नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी बैठकांवर बैठका घेत असताना दुसरीकडे त्यांच्याच पक्षाकडे असलेल्या महापालिकेने नागरिकांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १९७६ च्या विकास योजनेत चिखली-खुर्द व मानेवाडा जागेवर कंपोस्ट डेपोचे आरक्षण होते. त्यानंतर २०००- २००१च्या विकास योजनेत यासाठी ७२.१५ हेक्टर जागा निर्धारित करण्यात आली. शासनाच्या गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ अंमलात आणला. या अनुषंगाने नागपूर सुधार प्रन्यासने नागपूर शहरातील अनधिकृत अभिन्यासातील भूखंडाचे नियमितीकरण करण्यासाठी अर्ज मागविले होते. दरम्यानच्या काळात चिखली-खुर्द या कंपोस्ट डेपोसाठी आरक्षित जागेवर अनधिकृत लेआऊट पडले. शासनाने नियमितीकरणासाठी अर्ज मागविताच या जागेवरील ३०९४ भूखंडधारकांनी नियमितीकरणासाठी सुधार प्रन्यासकडे अर्ज सादर केले. यापैकी ४० टक्के भूखंडावर पक्की बांधकामेही झाली होती. दरम्यान, आरक्षित जागेवर मोठय़ा प्रमाणात झालेल्या बांधकामाचा मुद्दा लक्षात घेऊन त्या जागेवरील आरक्षण वगळून त्याचा समावेश निवास योजनेत करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६च्या कलम ३७ अन्वये कार्यवाही करण्याचा ठराव नागपूर सुधार प्रन्यासच्या विश्वस्त मंडळाने २८ सप्टेबर २०११ ला पारित केला होता. या ठरावाच्या अनुषंगाने नागपूर सुधार प्रन्यासने जनतेकडून आक्षेप व सूचना मागविल्या होत्या. यावर एकही आक्षेप किंवा सूचना आली नाही. मात्र, महापालिकेने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नाही. पर्यायी व्यवस्था किंवा जागा मिळेपर्यंत नागपूर सुधार प्रन्यासने हे आरक्षण वगळू नये असे कळविले. त्यामुळे अजूनही आरक्षण ‘जैसे थे’ आहे. त्यामुळे या भागात नागरी सुविधा पुरविणे शक्य झाले नाही. दरम्यानच्या काळात यासंदर्भात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रलंबित प्रश्नांचा निपटारा करण्यासाठी सर्व विभागांची बैठक घेतली होती. या बैठकीतही हा मुद्दा चर्चिला गेला. सध्या अधिवेशन सुरू आहे. आरक्षित भूखंडावर घरे बांधलेल्यांची संख्या लक्षात घेता महापालिकेने ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे यासाठी लोकप्रतिनिधी सरकारवर दबाव आणू शकतात. त्या अनुषंगाने नागरिकांनी याबाबत पाठपुरावा सुरू केला आहे.
