महापालिका आयुक्तांना उच्च न्यायालयाचा आदेश मिठा नीम दर्गा प्रकरणात आयुक्तांना माफी नाही टोल फ्री हेल्पलाईन’ तयार करा, अवमान नोटीसला स्थगिती शहरातील अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकाम, ध्वनी प्रदूषण, रस्त्यांवरील मंडप व प्रवेशद्वार आणि अनधिकृत होर्डिग्ज आदी समस्यांवर उच्च न्यायालयाने अनेकदा आदेश दिले आहेत. परंतु महापालिकेकडून वारंवार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात येते. या समस्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेने सर्वसमावेशक आराखडा तयार करून चार आठवडय़ांत सादर करावा तसेच लोकांना तक्रार करण्यासाठी ‘टोल फ्री हेल्पलाईन’ क्रमांक जाहीर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी दिले. मिठा नीम दर्गा परिसरात रस्त्याच्या मधोमध उभारण्यात आलेल्या तात्पुरत्या मंडपाची माहिती पोलीस आणि महापालिकेच्या वकिलांनी दिल्यानंतरही अतिक्रमण हटविण्यात आले नाही. त्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने बजावलेल्या अवमान नोटीसवर गुरुवारी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर आणि धरमपेठ झोनचे सहाय्यक राजेश कराडे न्यायालयासमक्ष हजर झाले. यावेळी महापालिका आयुक्तांनी न्यायालयाची विनाअट माफी मागितली. परंतु उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांनी यापूर्वी दोनदा अशी माफी मागितली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाले. त्यामुळे आयुक्तांची माफी अर्ज न स्वीकारता उच्च न्यायालयाने सर्वसमावेशक आराखडा सादर होईपर्यंत चार आठवडय़ांसाठी अवमान नोटीसला स्थगिती दिली. तसेच सर्वसमावेशक आराखडा तयार करताना पोलीस आयुक्तांची मदत घेण्याचे निर्देश दिले. शहरातील अवैध धार्मिक स्थळे आणि रस्त्यांवर उभारण्यात येणाऱ्या सभामंडपांना विरोध करणारी जनहित याचिका डॉ. मनोहर खोरगडे आणि अवैध होर्डिग्ज संदर्भात दिनेश नायडू यांनी उच्च न्यायालयात वेगवेगळया याचिका दाखल केल्या. या याचिकांवर न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. २२ नोव्हेंबर २०१५ ला सीताबर्डीलगत आनंद टॉकीज चौक परिसरात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (अभाविप) कार्यालयाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमासाठी आयोजकांनी रस्त्यावर सभामंडप उभारले. त्यामुळे बराच वेळ वाहतूक खोळंबली होती आणि नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप झाला. तसेच शास्त्रीनगर येथे नागपूर नागरिक सहकारी बँकेच्या नवीन शाखेचे उद्घाटन असताना रस्त्यावर सभामंडप उभारण्यात आले. या प्रकरणात १० डिसेंबर २०१५ ला पोलीस आयुक्त आणि महापालिका आयुक्तांनी उच्च न्यायालयात व्यक्तीश: हजेरी लावून एक हमीपत्र सादर केले होते. त्यानंतरही मिठा नीम दर्गासमोर एक मंडप उभारण्यात आले. वाहतूक पोलीस उपायुक्त आणि महापालिका कार्यालयापासून काही अंतरावर असलेल्या या अतिक्रमणाच्या विरोधात कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे मागील आठवडय़ात न्यायालयाने महापालिका आणि पोलीस आयुक्तांना अतिक्रमण काढून व्यक्तीश: हजर राहून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली. महापालिकेतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सी. एस. कप्तान आणि अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.
