जनमंचची महापालिकेला विचारणा सिमेंट रस्त्यांचे ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ करण्यात येणार होते, त्याचे काय झाले? अशी विचारणा करणारे पत्र जनमंचने महापालिका आयुक्त अश्विन मुद्गल यांच्याकडे पाठवून या कामाकडे होत असलेल्या दुर्लक्षाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. शहरात कोटय़वधी रुपयांची सिमेंट रस्त्यांची कामे दोन टप्प्यात सुरू आहेत. या रस्त्याच्या कामावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा दुबळी असल्याने काही महिन्यात अनेक ठिकाणी रस्त्यांना तडे गेले आहेत. जनमंचने काही निवडक रस्त्यांची सार्वजनिक तपासणी (पब्लिक ऑडिट) करून जनतेच्या रोषाला मार्ग मोकळा करून दिला होता. त्यानंतर प्रारंभी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि महापालिका आयुक्त यांच्याकडे जनमंचच्या प्रतिनिधी मंडळाची बैठक झाली. आयुक्तांशी झालेल्या चर्चेत त्रयस्थ तपासणी संदर्भात निर्णय झाले होते, परंतु महापालिका आयुक्तांनी सिमेंट रस्ते बांधणी कामाचे ‘कन्सल्टंन्ट’ जिओ टेक आणि व्हीएनआयटी यांच्याकडे तपासणीचे काम सोपवले. तसेच जनमंचच्या प्रतिनिधी देखील त्रयस्थांकडून चौकशीसाठी सहभागी करवून घेण्यात आला नाही. त्यामुळे जनमंचने महापालिका आयुक्तांकडे नाराजी व्यक्त केली. त्यासंदर्भातील पत्र शुक्रवारी महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले. या पत्रामध्ये महापालिका आयुक्तांना २६ मे २०१७ च्या बैठकीतील निर्णयाचे स्मरण करून देण्यात आले आहे. महापालिकेने रस्ते बांधकामाची तपासणी करण्याचे काम जिओ-टेक आणि व्हीएनआयटी यांच्याकडे दिले आहे. या दोन्ही संस्था महापालिकेच्या रस्ते बांधकामात ‘कन्सल्टंन्ट’ असून त्यांनीच रस्त्याचे डिझाईन दिले. तसेच ‘मिक्स डिझाईन’ तयार केले. तीच संस्था त्रयस्थ म्हणून बांधकामाची तपासणी करीत आहे. असे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने ५ जुलै २०१७ ला प्रकाशित केले होते. त्यानंतर जनमंचने अशाप्रकारची चौकशी अमान्य असल्याचे सांगितले होते. महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून त्रयस्थ तपासणीचे काय झाले, अशी विचारणा केली आहे. विशेष म्हणजे, जिओ-टेक कंपनीच्या अहवालानंतरच कंत्राटदारांना रक्कम दिली जात आहे. त्रयस्थ तपासासाठी जनमंचने प्रतिनिधी दिला नाही, असे मुद्गल यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले होते. पत्रकातून नाराजी महापालिका आयुक्त तसेच महापालिका अधिकारी यांची आणि जनमंचची २६ मे २०१७ ला बैठक झाली होती. त्यात सिमेंट रस्त्यांचे ‘थर्ड पार्टी टेक्निकल ऑडिट’ करण्याचे ठरले होते. त्रयस्थ तपासणी समितीमध्ये जनमंचचा एक प्रतिनिधी राहील, असाही निर्णय झाला होता. तसेच जनमंचशी विचारविनियम करून तपासणीसाठी संस्था निश्चित केली जाणार होती, परंतु जनमंचशी विचारविनियम करून संस्था निश्चित करण्यात आली नाही. तसेच प्रतिनिधी देण्यासंदर्भात जनमंचशी संवादही साधण्यात आला नाही. तेव्हा प्रक्रियेला गती देण्यात यावी आणि नागपूरकरांना दर्जेदार सिमेंट रस्ते मिळतील याची खात्री द्यावी, असे पत्रात म्हटले आहे. या पत्राची एक प्रत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पाठवण्यात आली आहे.
