माजी सैनिकांना कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत जमिनीचे वाटप करताना १२ हजार वार्षिक उत्पन्नाची अट महत्त्वाची नाही. ते कोणत्याही उत्पन्न गटात मोडत असले तरी त्यांच्या अर्जाचा विचार हा माजी सैनिक याच दृष्टीने व्हायला हवा, मत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले. एखाद्या व्यक्तीने कायद्याला उद्देशून एखादी बाब स्पष्ट केली नसली तरी कायद्यानुसार निर्णय घेण्याची जबाबदारी प्रशासन किंवा न्यायालयाची आहे. कायद्यातील तरतुदींकडे दुर्लक्ष करून दिलेला आदेश कायद्याच्या नजरेत चूक आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. केशव भिकाजी कुर्वे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अविनाश घारोटे यांनी हा निर्वाळा दिला. केशव हे माजी सैनिक असून २६ एप्रिल १९९९ ला त्यांनी कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत शेतजमीन मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज केला. त्यानंतर कुही येथील तहसीलदारांनी मौजा पिंपरी येथे खसरा क्रमांक ७८/१ येथे ०.९५ हेक्टर आर जमीन त्यांना देण्याचा निर्णय घेतला. पण, कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत महसूल विभागाने अतिरिक्त ठरवलेल्या जमिनीच्या वितरणात गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार झाली. त्या तक्रारींवर निर्णय घेताना अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी केशव यांची जमीन परत घेतली. त्याविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाच्या एकल पीठाने प्रकरण पुन्हा अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केले. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी केशव यांचे वार्षिक उत्पन्न १२ हजारांपेक्षा अधिक असल्याने कमाल जमीन धारणा कायद्याच्या कलम २७(१०) नुसार ते पात्र ठरत नसल्याचे कारण देऊन जमीन परत घेण्याचा निर्णय कायम ठेवला. एकल पीठासमक्ष पुनर्विचार याचिका दाखल केली असता न्यायालयानेही अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे केशव यांनी उच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्ते हे माजी सैनिक आहेत. माजी सैनिकांसाठी उत्पन्नाची अट लागू होत नाही. त्यांना जमिनीचे वाटपही माजी सैनिक या प्रवर्गातूनच झालेले आहे. हे असताना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी किंवा उच्च न्यायालयाच्या एकल पीठाने या बाबीकडे दुर्लक्ष केले. एखादी बाब समोर आली नसतानाही प्रशासन किंवा न्यायालयाला कायद्यानुसार निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. पण, या प्रकरणात असे झालेले नाही. आता हे प्रकरण पुन्हा एकल पीठाकडे वर्ग केल्यास वेळखाऊपणा ठरेल. त्यामुळे अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द ठरवून महसूल विभागाने केशव यांना मंजूर केलेली जमीन द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. शरद भट्टड यांनी बाजू मांडली.
