देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com पोटात दुखत असल्याची तक्रार घेऊन एखादा गरीब रुग्ण उपराजधानीतील मेडिकलच्या बाह्य़रुग्ण विभागात आला तर डॉक्टरच्या प्राथमिक तपासणीसाठीच त्याला दोन दिवस वाट बघावी लागते. ती आटोपल्यावर सर्व चाचण्या करण्यात त्याचे किमान आठ दिवस खर्ची पडतात. त्यानंतर उपचारासाठी दाखल व्हायला सुद्धा वाट बघावीच लागते. या दहा-पंधरा दिवसांच्या काळात त्याला असलेल्या आजाराने गंभीर वळण घेतले नाही म्हणजे देव पावला, अशीच त्या रुग्णाची व नातेवाईकांची मन:स्थिती असते. विकासाच्या कितीही गप्पा मारल्या जात असल्या तरी विदर्भ व नागपुरातील गरिबांच्या मोफत उपचारासंदर्भातील परिस्थिती अशीच आहे. मेडिकलच्या बाह्य़रुग्ण विभागात दररोज साडेतीन हजार लोक तपासणीसाठी येतात. येथे बाराशेपेक्षा जास्त रुग्ण कायम उपचारासाठी दाखल असतात. शस्त्रक्रियेसाठी किमान आठ दिवस ते कमाल तीन महिने प्रतीक्षा करावी लागते. तुम्ही गरीब असाल आणि तुमच्या पाठीशी राजकीय वरदहस्त नसेल तर ही प्रतीक्षा आणखी काही काळ वाढू शकते. तरीही विदर्भ व शेजारच्या राज्यातील गरीब रुग्ण येथेच गर्दी करतात, कारण त्यांना मेडिकलशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. जिल्हा पातळीवरची सरकारी रुग्णालयेसुद्धा अशीच गर्दीने गजबजलेली असतात. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या अभावामुळे जिल्हा पातळीवर फारशा शस्त्रक्रिया होत नाहीत. मग रुग्णांना मेडिकलला आणले जाते. स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांनंतर सुद्धा गरिबांना मोफत वा सरकारी उपचारासाठी झगडावे लागणे हे प्रगतीचे लक्षण कसे मानायचे? दुसरीकडे खासगी आरोग्यसेवेने प्रगतीचा कमाल वेग धारण केलेला आपण बघतो. नवनवी सुसज्ज रुग्णालये रोज उघडताना दिसतात. त्यांच्या सेवांच्या जाहिराती चमकताना दिसतात. या रुग्णालयातील उपचारही तेवढेच महागडे असतात. त्यामुळे इच्छा असूनही गरिबांना तिथे पाय ठेवता येत नाही. गरीब व श्रीमंत रुग्णांमधील ही तफावत दूर करण्यासाठी सरकारे अनेक प्रयत्न करत असतात. गरिबांना विम्याचे संरक्षण, मोफत उपचाराच्या अनेक योजना, उपचाराचा आर्थिक भार उचलणाऱ्या योजना अंमलात आणल्या जातात, तरीही गरिबांची सरकारी रुग्णालयातील गर्दी काही कमी होत नाही. असे का घडते, याचे उत्तर आरोग्य क्षेत्रातील लबाडीत दडले आहे. उपराजधानीचाच विचार केला तर धर्मादाय कायद्यानुसार नोंदणी केलेल्या खासगी रुग्णालयांची संख्या पन्नासच्या घरात आहे. केवळ सरकारी सवलती पदरात पाडून घेण्यासाठी खासगी रुग्णालये अशी नोंदणी करत असतात. या रुग्णालयांनी किमान २० टक्के गरीब रुग्णांना मोफत उपचाराची सोय उपलब्ध करून द्यावी, हा या सवलतीमागील उद्देश. प्रत्यक्षात तो कुठेच साध्य होताना दिसत नाही. सरकारी नोंदीनुसार या रुग्णालयातील २० टक्के खाटा गरिबांसाठी राखीव असतात. याचा वापर खरच गरिबांसाठी होतो का, या प्रश्नाचे उत्तर कधीच ‘हो’ असे येत नाही. उपराजधानीतील डॉ. महात्मेंचे रुग्णालय सोडले तर कुठेही या नियमाचे पालन होत नाही. अनेक खासगी रुग्णालये गरिबांवर उपचार केल्याच्या खोटय़ा नोंदी तयार करतात व तपासणीच्या चक्रातून अलगद बाहेर पडतात. हे चित्र बदलावे, या रुग्णालयांना गरिबांवर मोफत उपचार करण्यासाठी भाग पाडावे असे व्यवस्था हाताळण्याचा दावा करणाऱ्या कुणालाच वाटत नाही. लोकप्रतिनिधी, प्रशासन यांनाही पुढाकार घ्यावासा वाटत नाही. यामागील कारणे स्पष्ट आहेत. ही धर्मार्थ रुग्णालये थाटणारी मंडळी नामवंत डॉक्टर असतात. गरिबांवर मोफत उपचार न करताही समाजात त्यांना मानसन्मान मिळत असतो. त्यांच्या या लबाडीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करणारे लोकच अधिकारपदावर असतात. म्हणून गरिबांसाठी या रुग्णालयांवर कुणी कारवाईचा बडगा उगारत नाही. याशिवाय हेच नामवंत डॉक्टर व त्यांची रुग्णालये लोकप्रतिनिधी, प्रशासनातील मोहरे व कारवाईचा अधिकार असलेल्या प्रत्येकाला मोफत सेवा देऊन उपकृत करत असतात. परिणामी गरिबांच्या हक्काचा विचार मागे पडतो. व्यवस्थेतील हा दोष दूर व्हावा, यासाठी संवेदनशील मनांनी सामूहिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. मध्यंतरी राज्याच्या धर्मादाय आयुक्तांनी या रुग्णालयांना ‘धर्मार्थ’ असा शब्द असलेला फलक लावण्याची सक्ती केली. तो ठळकपणे दिसावा असेही निर्देश दिले. हेतू हाच की, हा फलक बघून एखादा गरीब या रुग्णालयात जाऊन धडकेल. प्रत्यक्षातील स्थिती अशी नाही. आज कोणत्याही गरिबाची हिंमत या रुग्णालयाची पायरी चढण्याची नाही. एखाद्याने धाडस केलेच तर त्याला बाहेर फेकून देण्याचे सामर्थ्य या रुग्णालयांनी कमावलेले आहे. एखाद्या गरिबाने कायद्याचा हवाला दिला तरी त्याला बाहेर काढले जाते. अशा घटना नेहमी समोर येत असतात. गंभीर आजारी रुग्णांना या रुग्णालयात अनेकदा दाखल करून घेतले जाते, पण देयकावरून उद्भवणारे वाद मग गंभीर वळण घेत असतात. अशावेळी गरिबाच्या पाठीशी एखादा राजकीय पुढारी वा कार्यकर्ता उभा ठाकला तरच अशा प्रकरणात तडजोड होते, अन्यथा अनेक नियमांचा हवाला देऊन त्याची आर्थिक लूट केली जाते. त्यामुळे धर्मार्थ असा फलक लावूनही या रुग्णालयाच्या मनोवृत्तीत फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. सामाजिक कार्यात अग्रेसर असलेल्या ‘जनमंच’ या संस्थेने यावर एक तोडगा सुचवला आहे व तो अंमलात आणला तर या रुग्णालयातील खाटांवर गरिबांना जागा मिळू शकते. या संस्थेच्या मते एकटय़ा उपराजधानीत खासगी रुग्णालयातील गरिबांच्या खाटांची संख्या तीनशेच्या घरात आहे. या रुग्णालयात मेडिकलमधून थेट रुग्ण पाठवण्यात आले व त्याची योग्य नोंद ठेवली तर सरकारी रुग्णसेवेवरचा ताण कमी होईल व जास्तीत जास्त गरिबांना उपचार मिळू शकतील. प्राथमिक निदान झालेला मेडिकलचा रुग्ण ही रुग्णालये नाकारू शकणार नाही. एकूणच या रुग्णालयातील गरिबांच्या हक्काच्या अंमलबजावणीचे अधिकार सरकारी यंत्रणेकडे सोपवणे असे या तोडग्याचे स्वरूप आहे व ते बऱ्यापैकी व्यवहार्य आहे. तडफदार म्हणून ओळखले जाणारे उपराजधानीचे खासदार व केंद्रातील मंत्री नितीन गडकरी यांनी या मुद्यावर पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. सध्या मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीचा बोलबाला आहे. गडकरींसोबतच अनेक मंत्री व लोकप्रतिनिधी गरीब रुग्णांना थेट मदत करत असतात. त्यामुळे अनेकांना दिलासा मिळतो, हे खरे असले तरी गरिबांवरील अन्याय दूर करण्याचा हा अंतिम उपाय नाही, हे सर्वानी ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. या रुग्णालयांनी कायदा पाळावा यासाठी या सर्वानी आग्रह धरला तर अशा वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची गरजच राहणार नाही. एखाद्याला नियमाप्रमाणे काम करायला भाग पाडणे, हा सुद्धा आजच्या काळात मोठा दिलासा ठरू शकतो. हे वास्तव सर्वानी ध्यानात घेणे गरजेचे आहे.
