राज्य वन्यजीव मंडळाचे अध्यक्ष व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंडळाच्या बैठकीत निर्देश देऊनही महेंद्री जंगलाला अभयारण्याचा दर्जा देण्यावरून प्रादेशिक आणि वन्यजीव विभागाने परस्पर विरोधी प्रस्ताव सादर केला आहे. दुसरीकडे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) कार्यालयाने अभयारण्याऐवजी महेंद्री संवर्धन राखीव क्षेत्राचा प्रस्ताव मागवून मंडळ अध्यक्षांच्या निर्देशाची जणू पायमल्लीच केली आहे. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या सात जुलैला झालेल्या बैठकीत महेंद्री जंगलाचा होणारा ऱ्हास, वाघांचे मृत्यू आणि वन्यजीवांच्या शिकारी रोखण्यासाठी या जंगलाला अभयारण्याचे संरक्षण कवच देण्याचा मुद्दा मंडळाचे सदस्य यादव तरटे पाटील यांनी उपस्थित केला. मंडळाचे अध्यक्ष व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच वनमंत्री संजय राठोड यांनी त्यावर सकारात्मकता दर्शवत प्रस्ताव तयार करण्याचा सूचना दिल्या. त्यानुसार प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वन्यजीव) यांच्याकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले. त्यावर प्रादेशिक विभागाने नकारात्मक, तर मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी सकारात्मक अहवाल सादर केला. मंडळाची सोळावी बैठक अवघ्या काही दिवसांवर आली असताना दोन्ही विभाग समन्वयाची भूमिका घेतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) कार्यालयाकडून २३ नोव्हेंबरला काढण्यात आलेल्या पत्राने हा गोंधळ आणखी वाढवला. या पत्रात वनसंरक्षक (नियोजन व व्यवस्थापन, वन्यजीव) यांनी महेंद्री जंगलाला संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषित करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश प्रादेशिक विभागाला दिले. त्यामुळे राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत होणारे निर्णय तसेच मंडळाच्या अध्यक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या निर्देशाचे मूल्य वनखात्याच्या लेखी शून्य असल्याचे स्पष्ट होत आहे. वनखात्यातील या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे आता जिल्ह्य़ातील राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य तसेच मानद वन्यजीव रक्षक यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना या अभयारण्य निर्मितीबाबत साकडे घातले आहे. प्रस्तावित अभयारण्याच्या सीमेमध्ये एकाही गावाचा समावेश नसल्याने व संपूर्ण क्षेत्र राखीव वन या संज्ञेखाली येत असल्याने अशा क्षेत्राची वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ नुसार थेट अधिसूचना काढण्याची प्रशासकीय पद्धत येथेही लागू करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. असे असूनही काही गावांनी अभयारण्याच्या सीमेत सामावून घेण्याची व पुनर्वसनाची मागणी केली आहे. या वाढीव क्षेत्राची अधिसूचना दुसऱ्या टप्प्यात काढणे योग्य राहील, असेही म्हटले आहे. मंडळाच्या बैठकीत अभयारण्याचा निर्णय झाला असताना संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषित करण्याला राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे, यादव तरटे पाटील तसेच जिल्ह्य़ातील मानद वन्यजीव रक्षक डॉ. जयंत वडतकर, डॉ. सावन देशमुख व विशाल बन्सोड यांनी विरोध केला आहे. .. तर जैवविविधतेला सुरक्षाकवच * महेंद्रीचे जंगल प्रादेशिक विभागाकडे येत असले तरीही वाघ, बिबट, तडस, रानकुत्रा, अस्वल या प्राण्यांसह २१२ प्रजातींचे पक्षी, ६० प्रकारची फुलपाखरे आणि १२५पेक्षा अधिक कोळ्यांच्या प्रजाती या जंगलात आहे. वाघाच्या प्रजननासाठी हे क्षेत्र सुरक्षित आहे. मेळघाट-पेंच-सातपुडा व्याघ्र प्रकल्पाला जोडणारा महत्त्वाचा व्याघ्रसंचार मार्ग म्हणजे महेंद्रीचे जंगल आहे. * गव्हाणकुंड परिसरात १८६५ हेक्टर इतके संपन्न जंगलक्षेत्र असून दुसऱ्या भागात महेंद्री पंढरी परिसरात सुमारे पाच हजार हेक्टर इतके क्षेत्र आहे. यातील गावे वगळून सुमारे चार हजार हेक्टर इतका सलग जंगल पट्टा हा जैवविविधतासंपन्न आहे. हे दोन जैवसंपन्न भाग मिळून सुमारे ६० चौरस किलोमीटर इतके क्षेत्र अभयारण्य म्हणून घोषित केल्यास येथील जैवविविधतेला सुरक्षाकवच मिळू शकेल.
