सामाजिक कार्यकर्ते मतीन भोसले यांच्या आग्रहास्तव तत्कालीन मंत्री बबन पाचपुते यांनी फासेपारधी मुलांसाठी नागपूर जिल्ह्य़ातील उमरेड तालुक्यातील आश्रमशाळा अमरावती जिल्ह्य़ातील मंगरुळ चवाळा या गावी देऊ केली. मात्र, या शाळेने तात्पुरत्या शिक्षणाचा दिलासा दिला असला तरी अनेक प्रश्न निर्माण केल्याने काँग्रेस शासनाने एकप्रकारे फासेपारधी बांधवांची फसवणूक केल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. आश्रमशाळेमुळे आमच्या समस्यांमध्ये भरच पडली आहे, असा आरोप मतीन भोसले यांनी केला. एक रुपयाची भीक मागून उभ्या केलेल्या ‘प्रश्नचिन्ह आदिवासी आश्रमशाळे’ने फासेपारधी मुलांच्या जीवनात शिक्षणाने बहर आणण्याऐवजी आणखीनच समस्या वाढवली आहे. अनाथ, एकच पालक असलेले आणि राज्यातील वेगवेगळ्या तुरुंगात चोरीच्या आरोपाखाली शिक्षा भोगत असलेल्यांच्या विशेष मुलांची ही शाळा आहे. यासाठी शासनाने गांभीर्याने लक्ष घालून मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळवून द्यायला हवा होता. मात्र, तत्कालीन काँग्रेस शासनातील मंत्र्यांनी पहिल्यांदा तर टाळाटाळच केली आणि नंतर एक बंद पडलेली आश्रमशाळा फासेपारधी मुलांच्या माथी मारली. शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही, याचे भान शिक्षित मतीन भोसले यांना आले आणि त्यांनी भीक मागणाऱ्या, शिकार करणाऱ्या फासेपारधी समाजावर शिक्षणाचे महत्त्व ठसवले. त्यासाठी काँग्रेस शासनाच्या काळात अनेक आंदोलने उभारून त्यांनी आश्रमशाळेची मागणी केली. मात्र शासनाने फसवणूक करून नागपूर जिल्ह्य़ातील उमरेड तालुक्यातील बंद पडलेली आश्रमशाळा अमरावती जिल्ह्य़ात स्थानांतरित केली. मुळात आश्रमशाळा स्थानांतरित करता येत नाही, असा शासन निर्णय आहे. या शाळेमुळे मुलांचे तात्त्पुरते प्रश्न मिटले असले तरी शाळा चालवणाऱ्यांसाठी पोटापाण्याचे प्रश्न निर्माण केले आहेत. त्यांना शाळेचे वातावरण मिळाले. मात्र, शाळेला अनुदान, शिक्षकांची भरती, शिक्षकांना व मुख्याध्यापकांना पगार नसल्याने आर्थिक परिस्थिती मोठी बिकट बनली आहे. यासंदर्भात मतीन भोसले म्हणाले, भीक मांगो आंदोलन करीत असताना १४ ऑगस्ट २०१३ ला अमरावतीच्या कारागृहात मुलांसह मला डांबण्यात आले. तरीही आम्ही आंदोलन सुरूच ठेवले. बाहेर स्वातंत्र्यदिन साजरा केला जात असताना तुरुंगातील व्हरांडय़ात आमचे आंदोलन सुरू होते. या तीन-चार दिवसांमध्ये वेगवेगळ्या जिल्ह्य़ातील फासेपारधी समाज एकत्र आल्याने एकदम ९०० ते १००० लोकांची तुरुंगात गर्दी झाली. आंदोलनाचे उग्र रूप पाहून तत्कालीन मंत्री बबन पाचपुते आणि मधुकर पिचड यांनी बैठकीसाठी बोलावले आणि उमरेड तालुक्यातील एक बंद पडलेली आश्रमशाळा आमच्यासाठी देऊ केली. मात्र शाळेच्या संचालकाने ताबडतोब न्यायालयात धाव घेऊन ‘जैसे थे’ आदेश प्राप्त केला. त्यामुळे सध्या आश्रमशाळेला अनुदान, शिक्षक व कर्मचारी भरती, त्यांचे पगार या सर्वाचे वांदे असल्याने आमच्या समस्यांमध्ये भरच पडली आहे.
