महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेसच्या आशा पल्लवित नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मागील सरकारने लागू केलेली बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती बंद करून त्याऐवजी एक सदस्यीय पद्धत लागू होणार आहे. याचा लाभ दोन वर्षांनंतर होणाऱ्या महापालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला होईल, अशी अपेक्षा या पक्षाचे नेते व नगरसेवकांना आहे. नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती रद्द करून एक सदस्यीय प्रभागपद्धती लागू करण्याचे विधेयक संमत केले. पूर्वी वार्डपद्धतीप्रमाणेच निवडणुका होत होत्या व त्यात काँग्रेसला चांगले यश मिळत होते. शहर विस्तारामुळे काँग्रेसने तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धती आणली. त्याचा लाभ काँग्रेसऐवजी भाजपला झाला. ही बाब ओळखून देवेंद्र फडणवीस सरकारने त्यांच्या सत्ताकाळात तीनऐवजी चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत केली. यामुळे प्रभागाची व्याप्ती विधानसभा मतदारसंघाएवढी झाली. अशा पद्धतीने निवडून येण्यासाठी लागणारी साधनसामुग्री भाजपकडे होती. त्यामुळे २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत पक्षाला प्रथमच बहुमत प्राप्त झाले. या निवडणुकीत पक्षाच्या नगरसेवकांची संख्या ६२ (सन २०१२)वरून १०८ (सन २०१७) वर गेली. दुसरीकडे काँग्रेसची संख्या ४१ वरून २९ वर आली. चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे क्षेत्रफळ वाढले, मतदारांची संख्याही अनेक पटीने वाढली. परंतु नागरिकांना त्यांच्या तक्रारी कोणाकडे मांडायच्या, हे काही कळत नव्हते. चार सदस्य असल्याने ते परस्परांकडे बोट दाखवायचे. नगरसेवकांची जबाबदारी प्रभाग पद्धतीत निश्चित होत नव्हती. त्यामुळे ही पद्धत रद्द करून पुन्हा एकसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करावी, अशी मागणी भाजप सोडून इतर पक्षांची होती. त्यामुळे नवीन सरकार आल्यावर पहिल्याच अधिवेशनात एक सदस्यीय प्रभाग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे पुढील दोन वर्षांनंतर होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसला फायदा होईल, अशी अपेक्षा काँग्रेस नेते व नगरसेवक व्यक्त करीत आहेत. काँग्रेसकडे पंरपरेप्रमाणे छोटय़ा छोटय़ा भागात प्रभाव ठेवून असणाऱ्या नेत्यांची संख्या मोठी आहे. मात्र प्रभाग पद्धतीत त्यांचा निभाव लागत नव्हता. त्यामुळे मागील दोन निवडणुकांमध्ये काँग्रेस महापालिकेत पराभूत झाली.२०१७ मध्ये संपूर्ण शक्ती लावूनही पक्षाची कामगिरी सुधारली नाही. याशिवाय थेट नगराध्यक्ष आणि सरपंच निवडण्याची पद्धत देखील रद्द करण्यात आली आहे. त्याचा फायदा आपल्या पक्षाला ग्रामीण भागातही होईल, असे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला वाटत आहे. सध्या बहुमत एक पक्षाचे तर नगराध्यक्ष, सरपंच दुसऱ्याच पक्षाचा असे चित्र आहे. त्यामुळे विकास कामे करताना अडचणी निर्माण होत आहेत. यात बदल करण्यात येत असल्याने ७ जानेवारीला होऊ घातलेल्या नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत थेट परिणाम होणार नाही. मात्र, या बदलामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण होऊ शकतो, असे मत काँग्रेसचे शहराध्यक्ष आमदार विकास ठाकरे यांनी व्यक्त केले.
