20 June 2018

News Flash

भाजप आमदार पारवेंना विशेष संरक्षण का?

भारतीय जनता पक्षाचे उमरेडचे आमदार सुधीर पारवेंच्या प्रकरणातून हे पुन्हा एकदा सिद्ध  झाले आहे.

भारतीय जनता पक्षाचे उमरेडचे आमदार सुधीर पारवें

काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा सवाल

लोकप्रतिनिधींनी लोकहिताची कामे संसदीय आयुधांनी करवून घेणे अपेक्षित असताना बहुतांश लोकप्रतिनिधी निवडून आले की हत्तीचे बळ प्राप्त झाल्यासारखे वागू लागतात. भारतीय जनता पक्षाचे उमरेडचे आमदार सुधीर पारवेंच्या प्रकरणातून हे पुन्हा एकदा सिद्ध  झाले आहे.

दिल्लीत ‘आम आदमी’ पक्षाच्या आमदारांनी मुख्य सचिवांना मारहाण केल्याने त्यांना कारागृहात जावे लागले, तर भाजपचे आमदार पारवे यांच्यावर सहायक पोलीस उपनिरिक्षकाला मारहाण केल्याचा आरोप असताना काहीच होत नाही. यावरून सत्ताधारी पक्षाचा आमदार असल्यास लोकप्रतिनिधी म्हणून थोडे अधिक संरक्षण प्राप्त होत असावे, असेच या प्रकरणातून दिसून येत आहे. आमदार पारवे यांच्यावर यापूर्वी एका शिक्षकाला शाळेत मारहाण केल्यावरून तीन वर्षांची शिक्षा झाली होती. व त्यामुळे त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व धोक्यात आले होते. पारवे यांनी अलीकडे एका सहायक पोलीस उपनिरिक्षकाला मारहाण केल्याचे प्रकरण पुढे आले. याआधी ते जिल्हा परिषदेचे सदस्य असताना त्यांनी  शिक्षकाला मारहाण केली होती. त्या प्रकरणात नागपूर जिल्ह्य़ातील भिवापूर प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी यांनी तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या  १० जुलै २०१३ च्या निर्णयानुसार पारवे यांचे विधानसभा सदस्यत्व तातडीने रद्द होणे अपेक्षित होते, परंतु पारवे त्यांनी कायदेशीर लढाई जिंकली. विशेष म्हणजे याच निर्णयाच्या आधारे तामिळनाडूच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता यांना पद सोडावे लागले होते. हे येथे उल्लेखनीय.

पारवे व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी  रस्त्यावरच सहायक पोलीस उपनिक्षकासोबत घातलेल्या वाद प्रकरणात आमदाराच्या स्वीय सहायकावर गुन्हा दाखल करून सोडून देण्यात आले. विशेष म्हणजे, हा गुन्हा दंगलीचा आहे. दिल्लीतील आपच्या दोन आमदारांनी मुख्य सचिवांना मारहाण केल्याने त्यांना अटक करण्यात आली. येथे मात्र कुणावरच कारवाई झालेली नाही.

उमरेडमध्ये सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्याचा इशारा दिल्यानंतर स्वीय सहायकावर गुन्हा दंगलीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. संबंधित पोलिसाची पत्नी पतीला मारहाणीपासून वाचवत असताना तिला तेथून हात धरून दूर करण्यात आले. यामुळे तेथे विनयभंगाचा गुन्हा देखील दाखल होणे आवश्यक होते. दंगलीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि केवळ एकाच अटक करण्यात आली. दंगल एकाने होत नाही. तेथे आमदार पारवे आणि इतर लोक उपस्थित होते. त्या सर्वाना सात दिवस अटक करण्यात यावी , अशी मागणी  उमरेडचे काँग्रेसचे नेते संजय मेश्राम यांनी केली आहे.

First Published on March 13, 2018 4:10 am

Web Title: congress raise issue about bjp mla sudhir parve security