काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांची टीका; लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट रिक्त पदे भरून बेरोजगारी कमी करण्याबाबत राज्य सरकार गंभीर असल्याचे अर्थसंकल्पात दिसून आले नाही. जी पदे आहेत, ती न भरता नवीन रोजगार निर्माण करण्याच्या केवळ घोषणा करण्यात आल्या आहेत. शिवाय औद्योगिक, कृषी विकास दराची आकडेवारी देखील फसवी आहे. राज्य सरकारच्या असल्या क्लृप्त्यामुळे गुंतवणुकीत आधीच एकवरून तिसऱ्या क्रमांकावर आलेला महाराष्ट्र विश्वासार्हता गमावण्याची भीती आहे, अशी टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केली. लोकसत्ता कार्यालयाला लोंढे यांनी सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाविषयी सविस्तर चर्चा केली. ते म्हणाले, विधानसभा निवडणुका तीन महिन्यांवर असल्यामुळे त्यांना केवळ तीन महिन्यांचे अर्थसंकल्प मांडायचे होते. पुढचा राज्यकारभार कोणाच्या हाती द्यायचा ती जनता ठरवेल. अशा स्थितीत राज्य सरकारने बेरोजगारी, शेतकरी, महिला, नोकरदारवर्ग, उद्योजक यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे अपेक्षित होते, परंतु घोषणा, आकडेवारी याशिवाय काहीच केले नाही. यापूर्वी मेगा भरती करून ७२ हजार रोजगार देण्याची घोषणा केली होती. परंतु त्यासाठी अर्थसंकल्पात काहीच तरतूद नाही. शिवाय शिक्षकांची २४ हजार पदे भरण्याच्या गोष्टी केल्या होत्या. त्याचेही काहीच झाले नाही. अशाप्रकारे मेगा भरतीच्या नावाने मेगा फसवणूक फडणवीस सरकारने केली आहे. राज्यात १ लाख ९१ हजार पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदे भरत नाहीत आणि नवीन रोजगार निर्माण करण्याच्या थापा मारल्या जात आहेत. प्रत्येक शहरात सुमारे दहा हजार पदवीधर युवक स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून रोजगार मिळेल म्हणून दिवसरात्र अभ्यास करीत आहेत. पण, रोजगार निर्मिती संदर्भात सरकारची उदासीनता दिसून येते. जेथे रोजगार निर्मिती होऊ शकते, तेथे काहीच करायला तयार नाही. पण प्रत्येक तालुक्यात उद्योग पार्क काढू, असे सांगत आहेत. महाराष्ट्रात बहुतांश सर्व तालुक्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी ) जागा आहे. नागपूरमध्ये एवढी मोठी एमआयडीसी आहे, मिहान आणि सेझ आहे. मिहानमध्ये डसॉल्टचा उद्योग सोडल्यास काहीच नाही. एकही मोठा उद्योग आणला नाही. रामदेव बाबांच्या उद्योगाचे काय झाले? फॉक्सॉन उद्योग पुण्यात नेला. काही सवलती देऊन जर फॉक्सॉन येथे आणला असता तर विदर्भाचे प्रेम दिसले असते. केवळ विदर्भाच्या गप्पा केल्या जात आहेत. पूर्वी राज्याची औद्योगिक वाढ ८ टक्के होती. आता ती ६.५ टक्केपर्यंत खाली आली आहे. महसुली तूट २० हजार कोटींची आहे. कृषी दरवाढ देखील उणे आहे. तरी सरकार सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) वाढल्याचे सांगते. याचे आश्चर्य आहे. तीन महिन्यांचा अर्थसंकल्प मांडताना रिक्त पदे भरून नवीन रोजगार निर्मिती करणे, शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करून दिलासा देणे गरजेचे आहे. तसेच संत्र्यांची झाडे दुष्काळामुळे जळली आहेत. त्यांची १०० टक्के नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात अपेक्षित होती. १० ते १५ वर्षांची संत्रा बाग जळणे म्हणजे शेतकरी १० वर्षांनी मागे येणे होय. सरकारच्या आकडेवारीनुसार, २०१७-१८ मध्ये कृषी विकास दर उणे ८.३ टक्के होता. यावर्षीच्या सुधारित अंदाजानुसार ३.१ टक्के उंचावला. २०१७-१८ मध्ये शेतकरी कर्जमाफीचा गोंधळ झाला. शेतमालाचे दर कोसळले होते. जीएसटी आणि नोटबंदीमुळे २०१६-१७-१८ मध्ये शेतमालाचे दर कोसळले होते. बोंडअळीमुळे कापसाचे नुकसान झाले. सर्वत्र चिंताजनक वातावरण होते. तरी देखील कृषी दरात सरकारने ११.४ टक्के सुधारणा दाखवली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायची नाही. त्यांच्या पाठीशी उभे राहायचे नाही म्हणून हे खोटे आकडे सादर केले आहेत, असेही लोंढे म्हणाले. सिंचनाची आकेडवारी जाहीर करा राज्य सरकारने २०१४ पासून आतापर्यंत सिंचनाची आकडेवारी दिलेली नाही. सिंचनावर मोठय़ा प्रमाणात जर खर्च होत असले तर सिंचनाची आकडेवारी का लपवण्यात येते. हिंमत असेल तर संपूर्ण आकडेवारी जाहीर करावी. ओबीसी महामंडळांसाठी निधीची तरदूत केली. परंतु या सरकारचा आधीचा अनुभव चांगला नाही. महामंडळ निधी मंजूर करते, परंतु बँका कर्ज वाटप करत नाही. बँकाकडे पैसा नाही. त्यामुळे हे सरकार पुन्हा एकदा ओबीसींची फसवणूक करीत आहे, असा आरोपही लोंढे यांनी केला. जनतेची शुद्ध फसवणूक भारत सरकारच्या आकडेवारीवर आणि सांख्यिकी व्यवस्थेवर मार्च महिन्यात १०८ जागतिक अर्थतज्ज्ञांनी आणि संख्या शास्त्रज्ञांनी जाहीर पत्र लिहून प्रश्न उपस्थित केले होते. महाराष्ट्रात फडणवीस आणि मुनगंटीवार हेच काम करून फसवणूक करीत आहेत. आतापर्यंत महाराष्ट्र परकीय थेट गुंतवणुकीत क्रमांक १ वर राहिला आहे. आता क्रमांक तीनवर आला आहे. मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र अपयशी २०१४-१५ साली औद्योगिक विकास दर ८ टक्के होता. तो १८-१९ मध्ये ६.९ टक्केपर्यंत खाली आला. याचाच अर्थ मेक इन महाराष्ट्र आणि मॅग्नेटिक महाराष्ट्र या योजना अपयशी ठरल्या आहेत. ज्याप्रकारे केंद्र सरकारने विकासदर फुगवला, असा आरोप त्यांचे तत्कालीन आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणयम यांनी केला आहे. त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रात काम सुरू आहे.
