एनएमआरडीएच्या आयुक्त उगले यांची माहिती नागपूर : ग्रामपंचायतकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेऊन केलेले बांधकाम अनधिकृत असून ते पाडण्यात येतील, असे नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त शीतल उगले यांनी आज स्पष्ट केले. जिल्हा माहिती कार्यालयाने माध्यम संवाद कार्यक्रम बुधवारी आयोजित केला होता. त्यावेळी त्यांनी एनएमआरडीए आणि नासुप्रविषयीच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. मेट्रो रिजनमध्ये नागपूर जिल्ह्य़ातील ७१२ गावांचा समावेश आहे. या गावात अनेक वर्षांपासून केवळ ग्रामपंचयातच्या नाहरकत प्रमाणपत्राच्या आधारे शेकडो लोकांनी घर बांधले. एवढेच नव्हेतर शाळा, महाविद्यालये, ढाबा, हॉटेल आणि कारखाने देखील उभारण्यात आली आहेत. एनएमआरडीएची स्थापना होईस्तोवर या भागात ग्रामपंचायत बांधकामास नाहरकत प्रमाण देत होती आणि बांधकामाची परवानगी जिल्हाधिकारी देत होते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची परवानगी नसल्यास ते बांधकाम महाराष्ट्र राज्य नगररचना कायद्यानुसार बेकायदेखील ठरते. तेव्हा निव्वळ ग्रामपंचायतच्या नाहरकत प्रमाणाच्या आधारावर बांधकाम केले असल्यास त्यांना नियमित करून घ्यावे लागेल. अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जाईल, असेही त्या म्हणाल्या. मेट्रो रिजन आराखडा मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. त्यावेळेस पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ग्रामपंचायत किंवा जिल्हाधिकारी यापैकी कोणाचीही परवानगी घेतली असल्याने त्यांचे बांधकाम वैध मानण्यात येईल आणि त्यांची घरे पाडण्यात येणार नाहीत, असे सांगितले होते. दरम्यान, जामठा क्रिकेट स्टेडियमच्या बांधकामाच्या परवानगीबाबतचे कोणतेही दस्ताऐवज नागपूर सुधार प्रन्यासकडे नाही. २००६ ते २००७ च्या दरम्यान हे बांधकाम झाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने बांधकामाची परवानगी दिली काय आणि दिली असल्यास त्यासंदर्भातील कागदपत्रे देण्यात यावे, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला विचारले आहे. त्यांच्याकडून उत्तराची प्रतीक्षा आहे, असे उगले यांनी सांगितले. लोकांनी बांधकाम नियमित करण्यासाठी आणि लेआऊट मंजूर करून घेण्यासाठी महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाकडे अर्ज केले आहेत. त्यातून सुमारे ५२ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. ज्या भागातील लोकांनी विकास शुल्क जमा केले आहे. त्या भागात पायाभूत सुविधा करण्यात येणार आहे. परसोडी येथे १८.५ कोटी रुपये खर्च करून रस्ता तयार करण्यात येत आहे. महापालिकेला पैसा मिळणार नाही नागपूर सुधार प्रन्यासला लेआऊट विकसित करण्यासाठी ९६ कोटी रुपये प्राप्त झाले होते, परंतु प्रत्यक्षात १९६ कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली आहेत. त्यामुळे नासुप्र जेव्हा लेआऊट आणि इतर मालमत्ता हस्तांतरित करेल. त्यासोबत नासुप्रकडून निधी मिळण्याची अपेक्षा नाही. निवडणुकीनंतर घरकूल पंतप्रधान घरकूल योजनेअंतर्गत १ हजार घरकूल तयार आहेत. त्यासाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. साडेदहा हजार रुपये भरून अर्ज करता येणार आहे. या घरकुलाची किंमत सव्वाआठ लाख ते साडेअकरा लाख रुपये आहे. ते ३०७ चौरस फुटाचे राहणार आहे. संगणकाद्वारे सोडत काढली जाईल. लोकसभा निवडणुकीची आचार संहिता संपवल्यानंतर लोकांना घराची किल्ली देण्यात येणार आहे, असेही उगले म्हणाल्या. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभा निवडणुकीआधी घरकूल लाभार्थ्यांनी हस्तांतरित करण्याचे प्रशासनाला सूचना केली होती. बरखास्तीवर मौन राज्य सरकारने नियमाला डावलून नागपूर सुधार प्रन्यासच्या बराखास्तीचा निर्णय घेतला. यामुळे बराखास्तीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि न्यायालयाने नासुप्रच्या बराखस्तीच्या नियमाच्या अधीन राहून निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले. राज्य सरकारने यासंदर्भात निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे नासुप्रचा बरखास्तीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. तसेच लेआऊट महापालिकेला हस्तांतरित करणे देखील शक्य होत नाही.
