अधिकारी, कैद्यांच्या संगनमताने अनेक गैरप्रकार सुरक्षा व्यवस्था भेदून नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातून फरार झालेले पाच कुख्यात कैदी, मुंबईजवळच्या तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात कुख्यात डॉन अबू सालेम याच्यावर बंदुकीने झालेला जीवघेणा हल्ला आदी घटना ताज्या असताना, महाराष्ट्र घातक कारवाया प्रतिबंधक कायद्यातील आणि कॅफेपोसा (कन्व्‍‌र्हसझेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अ‍ॅण्ड प्रिव्हेंन्शन ऑफ स्मगलिंग अ‍ॅक्टिविटीज) कायद्यांतर्गत महाराष्ट्रातील विविध कारागृहांमध्ये गुन्हेगारांना खासगी डबा पुरविण्यात येतो. या डब्याआडून कारागृहांमध्ये अनेक गैरप्रकार चालत असून कारागृहांची सुरक्षा व्यवस्थाच धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. कारागृहातील कैद्यांना कोणत्या परिस्थितीत घरचा किंवा खासगी डबा पुरविण्याची परवानगी देण्यात यावी, यासंदर्भात आजवर बराच खल झालेला आहे. त्यानुसार काही वर्षांपूर्वी केवळ ‘एमपीडीए’ आणि ‘कॅफेपोसा’ कायद्यांतर्गत असणाऱ्या न्यायालयीन कैद्यांनाच घरचा किंवा खासगी डबा मागविता येईल, असा निर्णय झाला होता. त्यानुसार राज्यभरातील कारागृहांमध्ये असणाऱ्या ‘एमपीडीए’ आणि ‘कॅफेपोसा’च्या कैद्यांना ही सुविधा आजतागायत उपलब्ध आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये कारागृहांमध्ये मोबाईल सापडणे, चरस, गांजासारखे अंमली पदार्थ कैद्यांना पुरविले जाण्याच्या घटनाही मोठय़ा प्रमाणात उजेडात आल्या. कुख्यात गॅंगस्टर अबू सालेम याच्यावर तळोजा कारागृहाच्या आतमध्ये बंदुकीने हल्ला करण्यात आला त्यावेळी कारागृहाच्या आतमध्ये घातक शस्त्रे कशी पोहोचतात? असा सवाल उपस्थित झाला. त्या प्रकरणात एक अधिकारी आणि तीन पोलीस कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाईही झाली. गेल्या ३१ मार्च २०१५ ला नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातून ‘मोक्का’चे पाच कुख्यात कैदी बराकीचे गज कापून पसार झाले होते. बराकीचे गज कापण्यासाठी आवश्यक असलेली आरी कुठून आली, हाही सवाल अद्याप अनुत्तरितच आहे. त्यासाठीही कारागृहातील दहा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. या घटनांनी कारागृहाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. या घटनेनंतर विद्यमान पोलीस महासंचालक आणि तत्कालीन अतिरिक्त पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने महाराष्ट्रातील कारागृहांच्या सुरक्षेचा लेखाजोखा मांडला होता. त्याचदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही नागपूर कारागृहाला भेट दिली होती. त्यावेळी कैद्यांकडे मोबाईल आणि गांजा सापडला होता. कारागृहांच्या परिस्थितीमध्येही हवी तशी सुधारणा झाली नाही. त्यानंतरही कारागृहाच्या आतमध्ये मोबाईल, चरस, गांजा सापडण्याचे सत्र थांबले नाही. जेवणाच्या डब्याच्या आडून होणाऱ्या गैरप्रकारांना कारागृहातील काही अधिकाऱ्यांचेच संरक्षण मिळत असल्याची चर्चाही आहे. त्यामुळे एमपीडीए आणि कॅफेपोसा कायद्यातील कैद्यांना मिळणारी खासगी डब्याची सुविधा बंद करण्यात यावी आणि त्यांनाही इतर कैद्यांप्रमाणे कारागृहात शिजवले जाणारे अन्न पुरविण्यात यावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. अंमली पदार्थ पोहोचविण्याचा गुप्त मार्ग खासगी डबे मोठय़ा आकाराचे असतात. हे डबे कारागृहात दाखल होत असताना प्रवेशद्वारावर स्कॅनरखालून त्याची तपासणी होणे अपेक्षित असते. परंतु बहुतांश कारागृहांमध्ये असे स्कॅनर वापरण्यातच येत नाही. त्यामुळे प्रवेशद्वारावरील सुरक्षा रक्षक हे चमचा टाकून अन्न तपासतात. प्रवेशद्वारावरील सुरक्षा रक्षकांशी हातमिळवणी केली की, कैद्यांना आवश्यक असलेले सर्व अंमली पदार्थ आणि शस्त्रे कारागृहाच्या आतमध्ये विनासायास जाऊ शकतात. त्यामुळे कारागृहाची सुरक्षा व्यवस्था धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कैदी डबा वाटून खातात ‘एमपीडीए’ आणि ‘कॅफेपोसा’ कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आलेल्या गुंडांना दुसऱ्या शहरांमधील कारागृहात ठेवण्यात येते. त्यातील बहुतांश कैदी हे झोपडपट्टी भागातील ‘दादा’ असतात. परंतु प्रत्येक कारागृहांमध्ये शिक्षा झालेले श्रीमंत कैदीही असतात. ते ‘एमपीडीए’ आणि ‘कॅफेपोसा’च्या कैद्यांना हेरुन त्यांच्या मदतीने खासगी डबा बोलवितात. त्यासाठी ‘एमपीडीए’ आणि ‘कॅफेपोसा’च्या कैद्यांना डब्यासाठी आवश्यक असलेले पैसे आणि इतर सुविधाही पुरवितात. एरवी कारागृहात जाणारे खासगी डब्यातील अन्न चार जणांना पुरेल एवढे असते. त्यामुळे अनेक कैदी ते अन्न वाटून घेतात.
