News Flash

वैद्यकीय शिक्षण खात्याचा डोलारा प्रभारी अधिकाऱ्यांवर!

वैद्यकीय शिक्षण खात्यात सर्व महत्त्वाची पदे प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे असल्याने या अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक निर्णय घेताना अडचणी येत आहेत.

|| महेश बोकडे

संचालकांसह १२ अधिष्ठातापदांवर कायम अधिकारी नाही

नागपूर : करोनाचा कठीण काळ सुरू असतानाही वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या अखत्यारित असलेल्या राज्यातील १८ पैकी १२ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांत कायम अधिष्ठाता नाहीत.  सर्वोच्च पदांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या संचालक- सहसंचालक पदाचीही अतिरिक्त धुरा प्रभारी अधिकाऱ्यांकडेच आहे. त्यामुळे या खात्यात विद्यार्थ्यांचे वैद्यकीय शिक्षण आणि त्यांच्या अखत्यारित असलेल्या रुग्णालयांतील विकासात्मक धोरणाबाबत झटपट निर्णय होत नसल्याची चर्चा वैद्यकीय क्षेत्रात आहे.

करोनाचा शिरकाव झाल्यावर वैद्यकीय शिक्षण खाते व सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्यभऱ्यातील त्यांच्या रुग्णालयांमध्ये तातडीने बदल करून अनेकांना कोविड रुग्णालये वा कोविड केअर सेंटरमध्ये परावर्तीत केले. सुरुवातीला अत्यवस्थ रुग्णांवरील उपचाराची जबाबदारी वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या रुग्णालयांवर होती. कालांतराने आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांतही गंभीर रुग्णांवर उपचार सुरू झाले. दरम्यान, करोनाच्या कठीण काळापासून एवढी महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडणाऱ्या वैद्यकीय शिक्षण खात्याकडे आजही शासनाकडून दुर्लक्ष होत आहे. या खात्यातील सर्वात महत्त्वाच्या पदांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या संचालक, सहसंचालकांसह राज्यातील १८ पैकी १२ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांत कायम अधिष्ठाता नसणे हे त्याचेच उदाहरण आहे.

सध्या अकोलाच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात अधिष्ठाता म्हणून डॉ. मीनाक्षी वाहने, औरंगाबादला डॉ. के. येलीतकर, धुळ्यात डॉ. पल्लवी सापळे, सोलापूरला डॉ. संजीव ठाकूर, मिरजला डॉ. सुधीर नननकर, बारामतीला डॉ. चंद्रकांत मस्के हेच सहा कायम अधिष्ठाता आहेत. नागपूरच्या मेडिकल, मेयोसह राज्यातील इतर १२ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील अधिष्ठातापदाची जबाबदारी प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे आहे. त्यातच पुण्यात डॉ. अजय चंदनवाले हे कायम अधिष्ठाता असले तरी त्यांच्यावर वैद्यकीय शिक्षण खात्याने सहसंचालकपदाची अतिरिक्त जबाबदारी दिली आहे. त्यामुळे येथील अधिष्ठातापदाचा पदभार डॉ. एम. तांबे यांच्याकडे आहे. चंद्रपूरचे अधिष्ठाता डॉ. अरुण हुमणे यांना शिक्षा म्हणून त्यांच्याकडून करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत पदभार काढून घेतला होता. परंतु त्यांना अद्याप नियुक्ती न दिल्याने ते कुठेही रुजू नाहीत. सोबत वैद्यकीय शिक्षण खात्यातील संचालकपदाचीही जबाबदारी डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांच्याकडे अतिरिक्त स्वरूपात आहे. डॉ. म्हैसेकर हे कायम अधिष्ठाताही नाही. वैद्यकीय शिक्षण खात्यात सर्व महत्त्वाची पदे प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे असल्याने या अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक निर्णय घेताना अडचणी येत आहेत.

प्रभारी अधिष्ठाता असलेले जिल्हे

नागपूरच्या मेडिकल, मेयो या दोन्ही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांसह गोंदिया, चंद्रपूर, यवतमाळ, मुंबई, पुणे, नंदूरबार, कोल्हापूर, लातूर, नांदेड, जळगाव या जिल्ह्यांतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत  कायम अधिष्ठाता नाही.

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, सचिवांकडून प्रतिसाद नाही

राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख आणि सचिव सौरभ विजय यांच्याशी या विषयावर तीन दिवसांत अनेकदा भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला तरी प्रतिसाद मिळाला नाही.

‘‘चांगले डॉक्टर घडवण्यासह अत्यवस्थ रुग्णांवर अद्ययावत उपचाराची जबाबदारी वैद्यकीय शिक्षण खात्यावर आहे. परंतु अनेक वर्षांपासून येथे संचालक, सहसंचालक, अधिष्ठात्यांसह प्राध्यापक व सहाय्यक प्राध्यापकांची पदे कायम स्वरूपात भरली गेली नाहीत. वर्षानुवर्षे अनेक जण पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. पदोन्नतीबाबत शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास येथील रिक्त पदांचे प्रश्न कायम राहतील. दुसरीकडे अतिरिक्त जबाबदारी दिलेल्या अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यात अडचणी येत आहेत.’’ – डॉ. समीर गोलावार, सचिव, महाराष्ट्र टिचर्स असोसिएशन, नागपूर.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 17, 2021 12:04 am

Web Title: corona virus infection department medical education officers charge akp 94
Next Stories
1 मराठी भाषा विभागाकडून माहिती अधिकार कायद्याचा अधिक्षेप
2 नवी मुंबईतील मेट्रोचे संचालन महामेट्रोकडे
3 डेंग्यूची दांडगाई!
Just Now!
X