देवेंद्र गावंडे ना व राकेश, त्याच्या सोबतच्या तांडय़ात चाळीस मजूर आहेत. ते निघालेत विजयवाडय़ावरून. चाललेत वाराणसीला. टाळेबंदीला चाळीस दिवस पूर्ण होत आले तरी त्यांचा प्रवास सुरूच आहे. आता कुठे त्यांनी अर्धा टप्पा गाठला आहे. या तांडय़ात महिला आहेत, किशोरवयीन मुले आहेत. चार-पाच वर्षांची बालके आहेत. शेकडो किलोमीटरच्या पायपिटीमुळे या सर्वाचे चेहरे मलूल झाले आहेत. तळपायाची कातडी पोळून निघाली आहे. तरीही त्यांची चालण्याची जिद्द कायम आहे. अशी जिद्द अंगी बाळगणे हा त्यांचा नाईलाज झाला आहे. या राकेशला बोलते केले. बंदी लागू झाल्यावर प्रारंभीचे आठ दिवस कंत्राटदाराने पोसले. नंतर हात वर केले. शेवटी गावी परतण्याचा निर्णय घेतला. या स्थितीला कोण दोषी या प्रश्नाचे उत्तर राकेशला द्यायचे नाही. विचारल्यावर तो आकाशाकडे बघतो व चालू लागतो. त्याने सुरुवात केल्यावर तांडाही पुढे सरकू लागतो. नागपूर ते हैदराबाद हा राष्ट्रीय महामार्गावरील वर्धा, यवतमाळपर्यंतचा प्रवास तसा वर्दळीचा. आता बंदीमुळे तुरळक वाहतूक रस्त्यावर दिसते. या भयाण शांततेत व प्रखर उन्हात दिसतात ते केवळ मजुरांचे तांडे! कुठे चालत जाणारे तर कुठे झाडाच्या सावलीत विसावलेले. रस्त्यावरून जाणारे येणारे वाहनधारक या मजुरांकडे फार लक्ष देताना दिसत नाहीत. गेल्या चाळीस दिवसात कदाचित त्यांच्याही नजरेला सवय होऊन गेलेली. या मार्गावर अनेक लहान-मोठी गावे आहेत. शहरे आहेत. ती दिसली की काहीतरी मदत मिळेल या आशाळभूत नजरेने हे तांडे थांबतात. काही ठिकाणी जेवणाची पाकिटे मिळतात पण बहुसंख्य ठिकाणी त्यांच्या वाटय़ाला उपेक्षाच येते. कुणीही लक्ष देत नाही हे बघून मजूर हिरमुसतात. शेवटी पाणी तरी द्या अशी विनवणी करतात. मग कुणाला तरी दया येते व पाण्याची व्यवस्था केली जाते. ते सुद्धा दुरूनच दिले जाते कारण प्रत्येकाच्या मनात करोनाची भीती असते. बंदी लागू झाल्यावर अनेक गावखेडय़ात व शहरांमध्ये अन्नछत्रांचा पूर आलेला. या माध्यमातून अनेकांनी प्रसिद्धी सुद्धा मिळवून घेतलेली पण यापैकी कुणालाही महामार्ग गाठावा, पायी चालणाऱ्यांना दिलासा द्यावा असे वाटलेले नाही. निदान या महामार्गावर तरी हेच दिसून येते. या तांडय़ांच्या समोरून वाहने येताजाताना दिसली की आपसूकच मजुरांचे हात वर जातात. ती थांबावी, निदान काहींना तरी या वाहनांनी बसवून घ्यावे असे या मजुरांना वाटत असते पण अनेकदा ती थांबत नाहीत. काही थांबतात पण वाजवीपेक्षा जास्त पैशांची मागणी करतात. त्यापुढे मजुरांचा नाईलाज होतो. काही वाहनचालक सहृदयी असतात. ते मजुरांना बसवून घेतात. निदान काही काळ तरी पायपिटीचा त्रास वाचला या समाधानात हे मजूर असतात तोवर एखादी पोलिसांची राहुटी लागते. मग पुन्हा त्यांना खाली उतरवले जाते. जायचे असेल तर पायदळ जा असा सल्ला मानभावीपणे दिला जातो. चालकाला दमदाटी केली जाते. आधीच पोटात भूक, पायी चालून गात्रे थकलेली. त्यात हा कायदेशीर सल्ला. यामुळे मजूर पुन्हा निराश होत समोरची वाट धरतात. वाहनात बसून जाऊ देण्याची त्यांची विनंती कुणीही मान्य करत नाही. एखादे मोठे शहर आले की या तांडय़ांना खाऊ-पिऊ घालणारे तत्परतेने समोर येतात. सॅनिटायझरच्या बाटल्या देतात. हे सर्व करताना छायाचित्रे मात्र हमखास काढून घेतली जातात. दुसऱ्या दिवशी या मदतीची बातमी होते. तांडा मात्र रोज नव्याने लागणारी भूक सोबत घेऊन तसाच चालत राहतो. हे सारे बघून ही बंदी करोनाला हरवण्यासाठी आहे की गरिबांना मारण्यासाठी, असा प्रश्न साहजिकच मनात उभा ठाकतो. बंदीच्या आधीपर्यंत हेच मजूर अर्थव्यवस्थेला गती देणाऱ्या प्रत्येक कामातील, उद्योगातील महत्त्वाचा घटक होते. त्याचा विसर सरकारसकट साऱ्यांनाच पडला की काय असा प्रश्न हे विदारक दृश्ये बघून पडतो. तासन्तास पायी चालणारे हे मजूर, त्यांची मुले नेमका काय विचार करत असतील? जिथे आपण जन्म घेतला, मेहनत करून पोट भरले त्या देशात, राज्यात आपले स्थान नेमके कोणते? यासारख्या प्रश्नांनी त्यांच्या मनात काहूर माजवलेले असते पण गरिबी त्यांना बोलू देत नाही. खरे तर टाळेबंदीच्या काळात विनापरवाना प्रवास करणे हा गुन्हा आहे. याचाच आधार घेत पोलीस शहरात सकाळी फिरणाऱ्यांवर दंडुके उगारतात. मात्र महामार्गावर वेगळे चित्र दिसते. असे का या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला गेले की मदतीचे दावे करणाऱ्या सरकारी यंत्रणांमधील फोलपणा लक्षात येतो. गेल्या चाळीस दिवसाच्या काळात लाखो मजुरांनी स्थलांतरणाचा मार्ग स्वीकारला. बंदीच्या प्रारंभीच्या काळात यावर जोरदार चर्चा झाली व या मजुरांना आहे तिथेच थांबवा, त्यांच्यासाठी निवारागृहे उभारा असे आदेश दिले गेले. एकटय़ा विदर्भात हजारो मजुरांना सामावून घेण्यात आले. आता त्यांच्या खानपानाची व्यवस्था करताना प्रशासनाच्या नाकात दम आला आहे. अशा संकटाच्या काळात सर्वच मदत सरकारकडून अपेक्षित नाही. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांना आवाहन करण्यात आले. या संस्था त्यांचे कर्तव्य निष्ठेने पार पाडत आहेत. आता अशा स्थितीत निवारा केंद्रात पुन्हा नव्या मजुरांची भर नको असाच प्रत्येक ठिकाणच्या प्रशासनाचा कल आहे. कर्तव्यावर असणाऱ्या पोलिसांना सुद्धा या गोष्टीची कल्पना आहे. त्यामुळे मोठय़ा संख्येत स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांना ते थांबवत नाहीत. आपल्या हद्दीतून ते पुढे सुखरूप निघून जावेत याकडेच त्यांचा कटाक्ष असतो. मजुरांना थांबवले तर त्यांची जबाबदारी घेणे आलेच. सध्या ती कुणालाच नको. मग प्रवासासाठी वाहनांचा आधार घेणाऱ्या मजुरांना खाली का उतरवले जाते असे एका पोलिसाला विचारले तर त्याने दिलेले उत्तर यंत्रणांचा फोलपणा दाखवणारे आहे. वाहनांमधून प्रवास करणाऱ्या या मजुरांचा कुठे अपघात झाला तर कर्तव्यच्युतीचा ठपका आपल्यावर येणार, ती जोखीम कशाला घ्यायची? त्यापेक्षा किमान नजरेसमोर तरी सर्वकाही कायदेशीर होत आहे एवढे बघायचे. एकूणच या संकटाच्या काळात प्रत्येकालाच कोणताही डाग अंगावर लावून घ्यायचा नाही. प्रशासनाला मजुरांची संख्या वाढवायची नाही. पोलिसांना कायदापालन तेवढे बघायचे आहे व महामार्गावरच्या गाव, शहरातील स्वयंसेवींना थोडीफार मदत केल्याचा आव आणायचा आहे. ही बंदी दीर्घकाळ राहिली तर थांबवलेल्या मजुरांची जबाबदारी आपल्याला पेलवेल का, हाच प्रश्न साऱ्यांच्या मनात आहे. मदत करायची पण चौकटीत राहून, हीच वृत्ती या पायपीट करणाऱ्या मजुरांच्या जीवावर उठली आहे. हे चित्र भयंकर अस्वस्थ करणारे आहे. devendra.gawande@expressindia.com
