देवेंद्र गावंडे  devendra.gawande@expressindia.com

खरे तर हरवायचे आहे करोनाला, पण ते करण्याचे सोडून विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्य़ातले प्रशासन टाळेबंदीच्या खेळातच रममाण झाल्याचे चित्र सध्या दिसते आहे. या साथीच्या रोगाला आटोक्यात आणण्यासाठी टाळेबंदी हाच रामबाण उपाय असता तर सलग तीनदा ती देशभर  लादली गेल्यावर करोनाचा प्रसार निश्चितच थांबला असता. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. आता काही म्हणतील टाळेबंदीत बरीच शिथिलता आणली गेली. त्यामुळे अपेक्षित परिणाम साध्य झाला नाही. यात तथ्य असेलही पण पहिली टाळेबंदी तर अतिशय कठोर होती. जनतेने सुद्धा त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला होता. तरीही प्रसार व्हायचा तोच झाला. त्यामुळे ही साथ आवरण्यासाठी हा पर्याय योग्य नाही हे देशपातळीवर सिद्ध होऊन सुद्धा पुन्हा त्याच त्याच पर्यायाचा वापर प्रशासन का करते आहे, याचे उत्तर या यंत्रणेच्या नाकर्तेपणात दडले आहे. केवळ करोनाच

नाही तर अशा प्रकारच्या कोणत्याही साथीला आटोक्यात आणण्यासाठी जगभरात जे प्रयत्न झाले त्यात सामान्य नागरिकांचा सहभाग होता. त्यांच्या सहकार्याशिवाय हे शक्य नाही हा इतिहास ठाऊक असताना सुद्धा विदर्भातील प्रशासन अधिकाराचा वापर करून साथनियंत्रणाचा प्रयत्न करत असेल तर तो साप सोडून भुईला धोपटण्याचा प्रकार झाला. केंद्राने ‘पुन्हा सुरुवात’ असा नारा देत बंदी उठवल्यावर राज्यात पुन्हा काही ठिकाणी कठोर टाळेबंदीचा प्रकार सुरू होताच विदर्भातही त्याचे लोण पाहता पाहता पसरले. सध्याच्या घडीला अकरापैकी सात जिल्ह्य़ात ठिकठिकाणी हे ‘जादूचे प्रयोग’ सुरू आहेत. या बंदीमुळे रुग्णसंख्या कमी होत नाही, हे चित्र रोज माध्यमातून समोर येत असताना सुद्धा ठिकठिकाणचे अधिकारी या प्रयोगासाठी धडपडत आहेत.

अलीकडच्या काळात टाळेबंदी नसताना सुद्धा मुंबईची रुग्णसंख्या आटोक्यात आली, या वास्तवाकडे हे अधिकारी ढुंकूनही पाहायला तयार नाहीत. गंमत म्हणजे, या प्रयोगात कुठेही साधम्र्य नाही. कुठे चार, कुठे पाच, कुठे दहा तर कुठे तीन दिवसांची बंदी लादण्याचे प्रकार सुरू आहेत. यामुळे संसर्गाची साखळी कशी तुटेल याचा साधा विचारही या अधिकाऱ्यांच्या मनाला शिवत नाही. जिथे मृत्यू नाही अशा चंद्रपूर, वर्धा सारख्या शहरात सलग दहा दिवस बंदी लादण्यात आली. त्यातले पाच दिवस कठोर तर पाच दिवस सौम्य ठेवण्यात आले. यामागचा नेमका तर्क काय हे कुणीच सांगू शकत नाही. विदर्भातील काही तालुक्यात तर केवळ दोन चार पाच रुग्ण आढळले म्हणून सात दिवसांची बंदी लादल्याची उदाहरणे आहेत. आधी हेच प्रशासन संसर्गाची साखळी तुटायला १४ दिवसांचा कालावधी हवा असा दावा आरोग्य खात्याच्या हवाल्याने करत होते. तो खरा मानला तर या वेगवेगळ्या कालावधीच्या बंदीला अर्थच उरत नाही. तरीही हा अट्टाहास कशासाठी? हा सरळ सरळ कायद्यानुसार मिळालेल्या अधिकाराचा अतिरेक आहे. दुर्दैव म्हणजे, अधिकाऱ्यांच्या या मनमानीची पाठराखण विदर्भातील मंत्री व लोकप्रतिनिधी सुद्धा करताना दिसतात. राज्यकर्त्यांनीच अधिकाऱ्यांच्या मागे असे फरफटत जाणे योग्य नाही. या साथीच्या प्रारंभाच्या काळात नागरिकांनी सुद्धा प्रशासनाच्या प्रयत्नाला साथ दिली. नंतर तोच तोच प्रयत्न पुन्हा पुन्हा केला जात आहे व रुग्ण वाढतच आहेत हे लक्षात आल्यावर नागरिक सुद्धा ऐकेनासे झाले. शिवाय त्यांच्या जगण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा आहेच. त्याचा अजिबात विचार न करता हे अव्यवहार्य पाऊल विदर्भात उचलले जात आहे.

करोनाचा उद्रेक म्हणाल तर विदर्भात अकोला व अमरावती या दोनच ठिकाणी तो दिसून आला. लोकसंख्येच्या प्रमाणात येथील रुग्णसंख्या व मृत्यूचे प्रमाण जास्त होते. इतर ठिकाणी ही साथ अजूनही आटोक्यात आहे. तरीही बंदी लादून लोकांना डांबून ठेवले जात असेल तर तो सरळ सरळ अधिकाराचा गैरवापर ठरतो. अकोल्यात तर बंदी उठल्यावर व जनता संचारबंदीला लोकांनी झुगारल्यावर सुद्धा साथ आटोक्यात आली. मुंबईचे निरज हातेकर यांनी यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. याचाच अर्थ साथ आटोक्यात येणे व बंदीचा काहीही संबंध नाही. तरीही प्रशासन हातात चाबूक घ्यायला मिळतो म्हणून हाच प्रयोग राबवत असतील तर त्याचा विरोध व्हायला हवा. ठिकठिकाणी तो होत सुद्धा आहे. दीर्घकाळच्या या बंदीमुळे विदर्भाचे आर्थिक कंबरडे कधीचेच मोडले. त्यातून उभारी घ्यायची असेल तर भरपूर वेळ हवा. या काळात अनेकांचे रोजगार गेले. काहींनी जीव दिला. प्रशासनाला मात्र याच्याशी काही देणेघेणे नाही. इतर कारणाने माणसे मेली तरी चालतील पण करोनाने कुणी मरायला नको ,अशी तद्दन फालतू भूमिका या यंत्रणेने घेतली आहे. राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपुरात तर ही साथ पूर्णपणे नियंत्रणात आहे. तरीही येथील हुशार व प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना पुन्हा बंदी लादण्याची जणू घाई झालेली दिसते. नुसती बंदी लादून उपयोग नाही तर संचारबंदी हवी, अशी आक्रस्ताळी भूमिका ते मांडतात आणि ‘होयबा’च्या भूमिकेत असलेले राज्यकर्ते त्याचे समर्थन करताना दिसतात. लोक ऐकत नाहीत, नियमांचे पालन करत नाहीत हा या अधिकाऱ्यांचा  युक्तिवाद. सारेच लोक ऐकत नाहीत असा अर्थ त्यातून निघतो, जो चुकीचा आहे. या प्रश्नावर जनतेत जागृती करणे, त्यांना सहभागी करून घेणे हेच योग्य, पण त्यासाठी प्रचंड मेहनत करावी लागते. लोकांमध्ये मिसळावे लागते. हे तसे कठीण काम. त्यापेक्षा अधिकाराचा चाबूक उगारणे केव्हाही सोपे. नेमका हाच मार्ग या अधिकाऱ्यांनी निवडला आहे.

पोटाची भूक व त्यासाठी करावे लागणारे कष्ट, मोजावी लागणारी किंमत सामान्यांच्या आयुष्यातील खूप मोठी गोष्ट असते. त्यातूनही अनेकदा नियमभंगाचे प्रकार घडतात. काहीही झाले तरी हमखास वेतन मिळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना याची जाणीव नसते. गरीब असो वा श्रीमंत, कुणालाही हकनाक मृत्यू नको असतो. अनेकदा परिस्थितीमुळे हे घडते. सामान्यांच्या जगण्यातले हे सार अधिकारी लक्षात घ्यायला तयार नसतात. त्यापेक्षा अधिकार वापरणे त्यांना आवडते. यातूनच ही स्थिती उद्भवली आहे. विदर्भात अनेक नामवंत साथरोग तज्ज्ञ आहेत.

आरोग्य खात्यात काम करणारे, आधी केलेले अनेक बडे अधिकारी आहेत. साथीचा आजार कसा आटोक्यात आणायचा हे यांना ठाऊक आहे.  रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्यांचा कसून शोध घेणे व प्रतिबंधित क्षेत्रात बंदीची कडक अंमलबजावणी करणे हाच यावरचा योग्य उपाय आहे, असे या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. प्रशासनातील सनदी अधिकाऱ्यांनी मात्र या म्हणण्याकडे कधी लक्ष दिले नाही. केवळ कायद्याचा बडगा उगारूनच ही साथ आटोक्यात आणता येते ही अंधश्रद्धा या अधिकाऱ्यांनी जोपासली आहे. त्यातून अख्ख्या विदर्भाचे जनजीवन विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक सुरू झाला आहे.

First Published on July 23, 2020 12:32 am