देवेंद्र गावंडे विदर्भात करोनाग्रस्तांची रुग्णसंख्या फार वेगाने वाढत नसली तरी या भयावह साथरोगाचे सावट कायम आहे. नागपूर व बुलढाणा हे दोन जिल्हे वगळले तर इतर ठिकाणी रुग्णसंख्या फारच कमी आहे. काही जिल्ह्य़ात तर रुग्णच नाहीत. अनेक दशकाच्या कालखंडानंतर या साथीचा मुकाबला केवळ सरकारच्या आरोग्य यंत्रणेला करावा लागत आहे. त्यामुळे या यंत्रणेची होणारी दमछाक सुद्धा वैदर्भीय अनुभवत आहेत. राज्याच्या स्थापनेनंतर व विदर्भाचा महाराष्ट्रात समावेश झाल्यानंतरच्या सहा दशकात खासगी आरोग्यसेवेत कमालीची सुधारणा झाली. अनेक नवे डॉक्टर, त्यांची रुग्णालये विदर्भात नावारूपाला आली. या सेवेचा फायदा अनेकांना मिळाला. शेकडोंचे प्राण त्यामुळे वाचले. आजवर झालेल्या अनेक साथरोगाचे उद्रेक खासगी तसेच सरकारी सेवेने यशस्वीपणे परतवून लावले. हे घडताना कधीही एकटय़ा सरकारी सेवेवर ताण पडताना दिसला नाही. यावेळचे चित्र वेगळे आहे. करोनाशी केवळ शासकीय यंत्रणा लढा देत आहे. यानिमित्ताने या यंत्रणेतील त्रुटी व आजवर एकजात साऱ्या वैदर्भीय नेत्यांनी त्याकडे केलेल्या दुर्लक्षाचा मुद्दा सुद्धा ऐरणीवर आला आहे. संकट आले की धावाधाव करायची ही वृत्ती आपल्या व्यवस्थेत प्रत्येक टप्प्यात भिनलेली आहे.आताही त्याचाच प्रत्यय वारंवार येतो आहे. राज्याच्या इतर भागाच्या तुलनेत विदर्भ तसा मागासच. साहजिकच त्याचा परिणाम येथील आरोग्य यंत्रणेवर सुद्धा झालेला. आता हे नवे संकट येताच ही यंत्रणा अद्ययावत करण्यासाठी साऱ्यांची धावपळ सुरू झाली असली तरी या सेवेशी संबंधित अनेक मुद्यांवर किमान आतातरी चर्चा होणे गरजेचे आहे.आरोग्य खात्यात सध्या दोन संचालक आहेत. त्यातले एक मुंबईत तर दुसरे पुण्यात असतात. इतक्या जवळच्या अंतरात दोन संचालकांची तशी गरज नाही. तरीही ही व्यवस्था निर्माण केली गेली. कारण एकच, कुणालाही मुंबई, पुणे सोडून जायचे नसते. राज्याचा एक आरोग्य संचालक उपराजधानीत असायला हवा ही मागणी तशी जुनीच पण कुणीही त्याकडे लक्ष दिले नाही. गेली पाच वर्षे वैदर्भीयच सत्तेवर होते पण त्यांनाही हे करावेसे वाटले नाही. निदान सहसंचालकाचे पद तरी विदर्भासाठी निर्माण करावे असेही कुणाला सुचले नाही. आरोग्य खात्यात संचालकांना भरपूर अधिकार असतात. अगदी नोकरभरतीचे सुद्धा! विदर्भात हे पद असते तर या खात्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा अनुशेष सहज संपुष्टात आला असता. आज विदर्भातील एकाही सरकारी रुग्णालयात पुरेशा संख्येने तज्ज्ञ डॉक्टर्स नाहीत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ग्रामीण रुग्णालये तर ओस पडलेली आहेत. काही जिल्ह्य़ात तर एकच तज्ज्ञ डॉक्टर अनेक रुग्णालये सांभाळतो. या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, तज्ज्ञांची २५ टक्के पदे रिक्त आहेत. ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा जिल्हा परिषद सांभाळते. यातील ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. उच्चशिक्षित व शासकीय सेवेत येण्यास इच्छुक असलेले डॉक्टर विदर्भात येण्यास तयार नसतात. ते यावेत म्हणून युती सरकारने कायदा केला पण त्यालाही कुणी जुमानले नाही. विदर्भात सहा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. सध्या याच ठिकाणी करोनाबाधितांवर उपचार सुरू आहेत. त्यांचीही अवस्था फार चांगली नाही. बहुसंख्य ठिकाणी तज्ज्ञांचा तुटवडा आहे. हे चित्र बदलावे असे एकाही नेत्याला वाटत नाही हेच विदर्भाचे दुर्दैव! या आजाराच्या निमित्ताने अतिदक्षता विभाग व व्हेंटीलेटरची चर्चा मोठय़ा प्रमाणावर होते आहे. खासगी व सरकारी ठिकाणच्या अतिदक्षता विभागाची तुलना केली तर सरकारी यंत्रणेची आजवरची बेफिकरीच आपल्याला दिसून येते. अनेक महाविद्यालयात या विभागात पुरेशा सोयी नाहीत. येथील व्हेंटीलेटरची संख्या दोनशेच्या आत आहे. तीन कोटी लोकसंख्या असलेल्या विदर्भासाठीच्या सरकारी सेवेतील हे चित्र धक्कादायक आहे. उपराजधानीचा अपवाद वगळला तर अनेक ठिकाणी ही यंत्रे कायम बिघडलेली असतात. जिथे सुरू असतात तिथे ती हाताळणारा प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग नसतो. आता विदर्भातील अनेक आमदार व खासदारांनी ही यंत्रे घेण्यासाठी निधी देऊ केला असला तरी ते उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. तहान लागल्यावर प्रत्येकच जण विहीर खोदतो. इतरवेळी हे नेते काय करत होते? तेव्हा त्यांचे लक्ष याकडे का गेले नाही? खासगी रुग्णालयांची उद्घाटने व भूमिपूजने करण्यात धन्यता मानणाऱ्या या नेत्यांविषयी चांगले बोलावे असे काही नाही. आजही सरकारी रुग्णालयात सर्वाधिक गर्दी होताना दिसते. विदर्भात मोठय़ा संख्येत असलेल्या गरिबांचा आधार हीच रुग्णालये आहेत. हे ठाऊक असूनसुद्धा या रुग्णालयांचा भंगारपणा आजवर कायम राहिला. विदर्भातील बहुतांश रुग्णालयात सुसज्ज प्रयोगशाळा नाहीत. नागपूर वगळले तर इतर वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थिती सुद्धा अशीच आहे. या प्रयोगशाळा जिल्हा पातळीवर उभारल्या जाव्यात, प्रत्येक ठिकाणी पीसीआर मशीन हवी अशा मागण्या व प्रस्ताव आता पाठवले जात आहेत. उद्या करोनाची साथ आटोक्यात आली की हे सारे प्रस्ताव पुन्हा केराच्या टोपलीत जातील यात शंका नाही. भविष्यात विषाणूजन्य आजाराचा धोका मोठा राहणार आहे याची जाणीव स्वाईन फ्लूने आधीच करून दिली होती. तरीही सरकारी यंत्रणा व वैदर्भीय नेते गाफील राहिले. या आजाराचा उद्रेक प्रामुख्याने शहरांमध्ये आहे. शहरातील आरोग्य सेवेची जबाबदारी पालिकांची असते. आजच्या घडीला नोंद घ्यावे असे एकही पालिका रुग्णालय विदर्भात नाही. उपराजधानीतील पालिकेत आरोग्य विभाग असल्याची जाणीव अनेकांना आता झाली. पालिकांची अनेक रुग्णालये पांढरा हत्ती ठरलेली आहेत. तेथे तैनात असलेले डॉक्टर केवळ वेतन घेतात. त्याfमुळे या कठीण काळात सारा ताण सरकारी यंत्रणेवर येऊन पडला आहे, जी आधीच पंगू आहे. आज करोनाशी झुंजणाऱ्या सरकारी डॉक्टर्स व कर्मचाऱ्यांचे कौतुक होत असले तरी त्यांच्या व्यथा, वेदनांकडे सरकारने आजवर पाहिजे तसे लक्ष दिले नाही हे वास्तव आहे. या खात्यात १५ वर्षांपासून बढत्या रखडल्या आहेत. मंत्रालयात बसलेले झारीतील शुक्राचार्य त्यात अनेक अडथळे आणत असतात. एखाद्या डॉक्टरला साधी करारतत्त्वावर नेमणूक हवी असेल तरी लाच द्यावी लागते. लाचखोरांमुळे हे खाते कमालीचे बदनाम झालेले आहे. मध्यंतरी सेवेत कायम करावे म्हणून या खात्यातील डॉक्टरांना मोठा लढा द्यावा लागला होता. यावरून सरकारच्या प्राधान्यश्रेणीत या खात्याचा क्रमांक किती शेवटी आहे याची कल्पना येते. ही मागणी करणारे बहुसंख्य डॉक्टर विदर्भात काम करणारे होते. एकूणच प्रतिकूल स्थितीत लढा देणाऱ्या या खात्यातील डॉक्टरांना करोनामुक्तीनंतर तरी बरे दिवस येतील अशी आशा करायला काही हरकत नाही. (devendra.gawande@expressindia.com)
