X

महापालिका कर्जाच्या बोज्याखाली

महापालिकेवर आधीचे ६०० कोटींहून अधिक कर्ज असून आता आणखी २०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात येणार आहे.

नवीन प्रकल्पांसाठी निधीची चणचण

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापौरपद भूषविलेल्या नागपूर महापालिकेची सध्याची आर्थिक स्थिती ‘भाजप’च्याच सत्ताकाळातच रसातळाला गेली आहे. सरासरी आठशे कोटींच्या कर्जाचा बोजा अंगावर घेऊन महापालिकेला शहराचा स्मार्ट विकास करायचा असल्याने त्यासाठी आणखी कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.

महापालिकेवर आधीचे ६०० कोटींहून अधिक कर्ज असून आता आणखी २०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात येणार आहे.  एकूण उत्पन्नाच्या  ५५ टक्के रक्कम ही  प्रशासकीय खर्चासाठी लागते. महापालिकेचा दरवर्षांतील एकूण खर्च हा  ९५० कोटींवर जातो. दुसरीकडे उत्पन्नाची साधनेही मर्यादित आहे. प्रयत्न करूनही कर वसुलीची उद्दिष्टपूर्ती होताना दिसत नाही. त्या पाश्वभूमीवर घोषित विकास कामांसाठी निधीची जुळवाजुळव ही अतिशय कठीण बाब आहे. केंद्राच्या प्रकल्पासाठी (स्मार्ट सिटी व इतर) महापालिकेला अंशदान द्यायचे आहेत. त्यामुळे इतकी रक्कम आणायची कोठून असा पेच सत्ताधारी आणि प्रशासनापुढे उभी ठाकला आहे. सध्या सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांचा विचार केला तर पुढील पाच वर्षांत महापालिकेला आणखी २०० कोटींचे कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे स्पष्ट आहे.  विद्यमान आयुक्तांनी खर्चावर मर्यादा आणल्याने नगरसेवकांची कामे खोळंबली आहेत. प्रभागातील कामेही होत नसल्याने त्यांच्यावर जनता नाराज आहे. महापालिकेवर दहा वर्षांपासून ‘भाजप’चीच सत्ता आहे. केंद्र आणि राज्यात काँग्रेस राजवट असताना ‘भाजप’ नेते सरकार निधी देत नसल्याचा आरोप करीत होते. आता दोन्ही ठिकाणी ‘भाजप’ची सत्ता आहे. आणि शहरातील नेते अनुक्रमे देवेंद्र फडणवीस आणि नितीन गडकरी हे मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री आहेत. असे असतानाही महापालिकेला आर्थिक पातळीवर झुंज द्यावी लागते, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

जेएनयूआरएम प्रकल्पासाठी २०० कोटींचे कर्ज घेतले होते. त्याची परतफेड डिसेंबपर्यंत संपणार असून आणखी दोनशे कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात येणार आहे. हे कर्ज घेण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून महाराष्ट्र बँकेकडे यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवला आहे.

-वीरेंद्र कुकरेजा, अध्यक्ष स्थायी समिती

महापालिका सुरुवातीपासूनच कर्जबाजारी असून उत्पन्न आणि खर्चाचे  नियोजन नसल्याने ही वेळ आली आहे. सत्ताधाऱ्यांनी निधीची तरतूद न करता मोठे प्रकल्प सुरू केले आणि आता कर्ज घ्यावे लागत आहे. पदाधिकारी आणि प्रशासनाचा वचक नसल्याने महापालिका आर्थिक डबघाईस आली आहे.

– जम्मू आनंद, अध्यक्ष महापालिका कर्मचारी संघटना

आर्थिक लेखाजोखा

*   यापूर्वीचे कर्ज ६०० कोटी

*   नव्याने घ्यावे लागणारे -२०० कोटी

*   कंत्राटदारांची थकबाकी -२०० कोटी

*   शहर बस संचालन करणाऱ्या कंपन्या -५१ कोटी

*   प्रशासकीय खर्च -उत्पन्नाच्या ५५ टक्के

*   कर्ज परतफेडीवर खर्च -महिन्याला सात कोटी

*   चालू वर्षांचा अर्थसंकल्प -२२७१.९७ कोटी

Outbrain

Show comments