ज्येष्ठ नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांची मागणी नागपूर : गेल्या पाच वर्षांत महापालिकेत ८० हजार कोटींची विकास कामे केल्याचा दावा सत्ता पक्षाकडून केला जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात कुठली कामे केली याची नोंद कुठेच दिसत नाही. सत्तापक्ष—आयुक्त अशा संघर्षांत आम्हाला स्वारस्य नाही. आज आयुक्तांवर हुकुमशाहीचा आरोप सत्तापक्षाकडून केला जातो. मात्र प्रत्यक्षात सत्ताधारीच पाच वर्ष हुकमशाही पद्धतीने वागले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून अधिकारबा निधीचे वितरण सुरू आहे. त्यामुळे आर्थिक स्थिती बाबतची श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी, अशी मागणी ज्येष्ठ नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. गेल्या काही दिवसांपासून आयुक्त आणि सत्तापक्ष यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. त्यात जनतेला आणि आम्हाला काही स्वारस्य नाही. लोकशाहीत कुणाचीही हुकुमशाही सहन केली जाणार नाही. मग ती सत्तापक्षाची असो वा आयुक्तांची. जनतेची कामे झाली पाहिजेत. बहुमताच्या जोरावर सत्तापक्षाने जनतेच्या प्रश्नावर नेहमीच विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला. आता आयुक्त त्यांच्या अधिकाराचा वापर करीत असल्याने एवढे घाबरायचे कारण नाही. आज आर्थिक परिस्थितीचे कारण पुढे करीत प्रशासन कामे रोखत आहे. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती जनतेसमोर आली पाहिजे. सत्तापक्षाकडून किती व कसा खर्च करण्यात आला, कशावर खर्च झाला, किती कामे झाली, कुठे झाली, याची माहिती जनतेपुढे आली पाहिजे असेही ते म्हणाले. वनवे यांचे वक्तव्य वैयक्तिक आयुक्तांची भूमिका कायदा व अधिकारविरोधी असेल तर काँग्रेसही रस्त्यावर येईल. परंतु, भाजपसोबत येणार नाही. विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांचे सध्याचे आयुक्तांसंदर्भातील वक्तव्य वैयक्तिक स्वरूपाचे आहे. काँग्रेसचे नगरसेवक परिस्थीतीनुरूप योग्य ती भूमिका घेतील असेही गुडधे यांनी स्पष्ट केले. नागपूरचे आमदार का बोलले नाहीत? शहरातील विविध समस्या आणि प्रश्नांबाबत लक्षवेधी मांडण्याचा अधिकार हा विधीमंडळातील सदस्यांचा स्वेच्छाधिकार आहे. मुंबईच्या आमदारांनी त्याबाबत लक्षवेधी मांडली. परंतु स्थानिक आमदार मात्र शांत का राहिले? त्यांनी का नाही लक्षवेधी मांडली, अशा शब्दात गुडधे यांनी आमदार विकास ठाकरे यांचे नाव न घेता त्यांना लक्ष्य केले.
