17 January 2019

News Flash

सहकारी बँकांतील २५ घोटाळेबाजांवर गुन्हा

राज्यभरात ३,३७६ प्रकरणांची चौकशी; उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर पोलिसांची माहिती

राज्यभरात ३,३७६ प्रकरणांची चौकशी; उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर पोलिसांची माहिती
राज्यभरातील घोटाळेबाज तीन हजार ३७६ सहकारी बँकांच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून २५ प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र गुंतवणूकदार हितसंबंध संरक्षण कायद्यांतर्गत (एमपीआयडी) कारवाई सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिली.
समीर जोशी याने श्रीसूर्या इन्व्हेस्टमेंट कंपनीच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना दामदुपटीचे आमिष दाखवून कोटय़वधींनी लुबाडले. या प्रकरणात त्याने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. त्याचा अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आणि ‘शोमा विरूद्ध आंध्रप्रदेश सरकार’ प्रकरणाच्या निकालात २०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने सहकारी बँकाही वित्तीय संस्थांमध्ये मोडतात. त्यामुळे गुंतवणूकदारांची लुबाडणूक करणाऱ्या वित्तीय कंपन्यांवर ‘एमपीआयडी’ कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येत असेल तर गुंतवणूकदारांची फसवणूक करून सहकारी बँकांमध्ये घोटाळे करणारे आणि दिवाळखोर ठरणाऱ्यांविरूद्ध एमपीआयडी अंतर्गत कारवाई का करण्यात येत नाही. त्यांच्याविरूद्ध भादंविच्या ४२० आणि ४०९ कलमांतर्गत का कारवाई करण्यात येते? नागपुरातील समता सहकारी बँक, महिला सहकारी बँक आणि जनता सहकारी बँकांचा दाखलाही उच्च न्यायालयाने यावेळी दिली. तसेच सहकारी बँका व वित्तीय संस्थांच्या संचालकांविरुद्ध एमपीआयडी का लावण्यात आले नाही? अशी विचारणा पोलीस महासंचालक आणि मुख्य दंडाधिकाऱ्यांना केली होती.
उच्च न्यायालयाच्या दणक्यावर पोलिसांनी घोटाळेबाज सहकारी बँका आणि वित्तीय संस्थांविरुद्ध एमपीआयडी अंतर्गत कारवाई सुरू केलेली आहे. आतापर्यंत ३ हजार ३७६ प्रकरणाची चौकशी करून २५ सहकारी बँका व वित्तसंस्थांविरुद्ध एमपीआयडी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उर्वरित प्रकरणातही लवकरच कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती पोलीस महासंचालकांनी उच्च न्यायालयात दिली. यासंदर्भात सविस्तर शपथपत्र दाखल करण्यासाठी दोन आठवडय़ांची मुदत वाढवून देण्यात यावी, अशी विनंती न्या. झका हक यांना केली. उच्च न्यायालयाने सरकारी पक्षाची विनंती ग्राह्य़ धरून प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलली. सरकारतर्फे सहाय्यक सरकारी वकील संजय डोईफोडे यांनी बाजू मांडली.

आतापर्यंत ३ हजार ३७६ प्रकरणाची चौकशी करून २५ सहकारी बँका व वित्तसंस्थांविरुद्ध एमपीआयडी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उर्वरित प्रकरणातही लवकरच कारवाई करण्यात येईल.
– पोलीस महासंचालक

First Published on March 10, 2016 1:16 am

Web Title: corruption in government bank