|| देवेंद्र गावंडे गैरव्यवहार करणारे तेच, अशा कृत्यांना चालना देणारे तेच, अशी प्रकरणे समोर आली की चौकशी करणारेही तेच, ती करताना आपले सेवेकरी बांधव कुठेही अडकणार नाही याची काळजी घेणारे तेच, चौकशीच्या नावावर कनिष्ठांची मुंडी पिरगळणारे तेच आणि सर्व प्रकरणातून स्वत: नामानिराळे राहात जनतेला हिताचा सल्ला देणारे तेच. विविध सेवेत कार्यरत असलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत हे वर्णन अगदी तंतोतंत लागू पडते. गेल्याच आठवडय़ात उच्च न्यायालयाने या अधिकाऱ्यांच्या पक्षपाती धोरणावरून बरेच ताशेरे ओढले. अधिकाऱ्यांचे हे वर्णन लोकशाहीला मारक आहे, असे उद्गार काढले. या अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने फैलावर घेण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. अनेकवार असे प्रसंग घडले आहेत. तरीही त्यापासून बोध घेण्याची मानसिकता अधिकाऱ्यांच्या या जमातीत अजून तयार झाली नाही. त्याला अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे या अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय व्यवस्थेत असलेले अमर्याद अधिकार! यातून या सेवेकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला प्रशासकीय गंड, आपले कुणीच काही बिघडवू शकत नाही अशी तयार झालेली वृत्ती. परिणामी, न्यायालय असो वा अन्य कोणते व्यासपीठ, हे अधिकारी भारतीय सेवेतील आपल्या सहकाऱ्यांची कातडी वाचवण्याचा प्रयत्न अगदी बिनदिक्कतपणे करतात. याचा फटका अनेकदा सर्वसामान्य व कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना बसतो. त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते व सर्व गोष्टी टेचात करणारे हे अधिकारी जनतेला ज्ञानाचे डोस पाजत आरामात निवृत्तीला पोहोचतात. कुणासमोर झुकायचे व कुणाला कायदा सांगायचा, हे या अधिकाऱ्यांना पक्के ठाऊक असते. राज्यकर्ते, राजकारणी यांच्यासमोर ही मंडळी कमालीची नम्र असते, पाहिजे ते काम करायला तयार असते, पण सामान्यांसमोर मात्र कर्तव्यकठोरतेचा आव आणते. याचे दर्शन अनेकदा घडत असते. उमरेडच्या गौण खनिज गैरव्यवहार प्रकरणात केवळ भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांना वाचवता यावे म्हणून या अधिकाऱ्यांनी ज्या युक्तया व डावपेच खेळले ते बघून एखादा निष्णात कायदेपंडितही थक्क व्हावा. असे गैरव्यवहार कधीही एकटय़ाच्या बळावर होत नसतात. संगनमत ठरलेले असते. मग कारवाईचा बडगा सर्वावर का नको, हा न्यायालयाला पडलेला प्रश्न जनतेलाही अनेकदा पडत असतो. केवळ भारतीय सेवेतील अधिकारी आहे म्हणून त्याला वाचवायचे आणि कनिष्ठांचा बळीचा बकरा करायचे असले प्रकार विद्यमान व्यवस्थेत सर्रास होतात. उमरेडमध्येही तेच घडले. गैरव्यवहारात दोषी असलेले अधिकारी व त्यांना वाचवणारे अधिकारी एकाच सेवेतले. त्यासाठी मग वेगवेगळी कारणे समोर करण्यात आली. हा डाव न्यायालयाच्या लक्षात आल्याने वेळीच उधळला गेला, पण प्रशासकीय व्यवस्थेत अशी अनेक प्रकरणे सतत घडत असतात. त्याच्या तक्रारीही होतात, पण केवळ सनदी अधिकारी अडकेल म्हणून साधी चौकशीही होत नाही. काही वर्षांपूर्वी वीज नसलेल्या गडचिरोलीतील शाळांमध्ये एका अधिकाऱ्याने ‘ई लर्निग’चा प्रयोग केला. त्याचे कोडकौतुकही खूप झाले. पंतप्रधानांनी सत्कार केला, पण जिथे वीजच नाही तिथे हा प्रयोग यशस्वी कसा होऊ शकतो, असा साधा प्रश्न कुणाला पडला नाही. यथावकाश हा प्रयोग फसला व कोटय़वधी रुपये पाण्यात गेले. जनतेचा पैसा अशा पद्धतीने बुडवणाऱ्या या अधिकाऱ्याला साधा जाबही कुणी विचारला नाही. चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत काम करणाऱ्या एका सनदी अधिकाऱ्याच्या चुकीमुळे सरकारला पाच लाखाचा फटका बसला. चौकशी अहवालात तसा ठपका ठेवण्यात आला. आता दहा वर्षे लोटली. चौकशी अधिकारीच शासनाला पत्र लिहितो आहे, पण कारवाई शून्य आहे. काही वर्षांपूर्वी विदर्भातील एका जिल्हाधिकाऱ्याने निवासस्थानातील वीज गेली म्हणून एका वीज कर्मचाऱ्याच्या थोबाडीत मारली. त्याने पोलिसात तक्रार दिली. गुन्हा दाखल झाला. बचावासाठी लगेच सारे सनदी अधिकारी धावले. चौकशीच्या नावावर प्रकरण थंडय़ाबस्त्यात टाकण्यात आले व शेवटी हळूच गुन्हा मागे घेण्यात आला. काही वर्षांपूर्वी गडचिरोली जिल्हा परिषदेत कार्यरत असलेल्या एका अधिकाऱ्याने सर्व नियम बासनात बांधून महिन्याला दहा बदल्या करणे सुरू केले. वर्षभर हा प्रकार चालला. यात मोठी आर्थिक उलाढाल झाली. त्याची तक्रार झाल्यावर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले. अटक झाली ती लिपिकांना. हे बदलीचे प्रस्ताव मान्य करणारा हा अधिकारी विभागीय चौकशीच्या नावावर कारवाईतून हळूच बाहेर पडला. ती चौकशी सुद्धा पुढे झालीच नाही. सध्या हाच अधिकारी राज्यात मोठय़ा पदावर कार्यरत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून आदिवासी विकास खात्यातील भ्रष्टाचार गाजत आहे. गायकवाड समितीचा अहवालही बाहेर आला आहे. तो बारकाईने वाचला तर यात यात एकही सनदी अधिकारी दोषी का नाही, असा प्रश्न पडतो. भ्रष्टाचार कनिष्ठांच्या पातळीवर झाला, त्याला अधिकारी दोषी कसे, असा बचाव कुणी करू शकतो, पण तो होत असताना ही मंडळी गप्प का राहिली, हा प्रश्न उरतोच व त्यातच सारी उत्तरे सामावलेली असतात. मूळात आपली व्यवस्थाच माणूस, त्याचा हुद्दा पाहून वागणारी आहे. यातून निर्माण होणारा असंतोष हिंसक चळवळीला जन्म देणारा ठरतो. हे सूत्र याच व्यवस्थेचा घटक असलेले सारे मान्य करतात, पण ती व्यवस्था दुरुस्त व्हावी, यासाठी कुणीही प्रयत्न करताना दिसत नाही. कायम पक्षपाती वागणारी प्रशासकीय व्यवस्था तर आता अनेकांच्या अंगवळणी पडून गेली आहे. त्यामुळेच वशिलेबाजीला ऊत आला आहे. कुणीतरी शब्द टाकल्याशिवाय कामच होत नाही, अशी ठाम धारणा सर्वत्र दिसते. या अपयशाला आपण जबाबदार आहोत, असे या सनदी अधिकाऱ्यांना कधीच वाटत नसेल का? हेही खरे की सर्वच अधिकारी गैरव्यवहार करणारे नाहीत. अनेक अधिकारी त्यांच्या चांगल्या कामाची, सद्वर्तनाची छाप सोडून जातात. आजही असे अधिकारी आहेत. मात्र, अशांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत जाणे चिंताजनक आहे. आपण ज्या व्यवस्थेत काम करतो ती जनतेप्रती उत्तरदायी आहे, हीच भावना या अधिकाऱ्यांमधून नाहीशी होत चालली आहे. भारतीय सेवेत निवड झाल्यावर प्रशिक्षणादरम्यान देण्यात येणारा हा उत्तरदायित्वाचा धडाच जर हे अधिकारी लवकर विसरायला लागले तर लोकशाही व्यवस्थेचे काय होणार? नेमका हाच प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे. काहीही केले तरी कोणतीच कारवाई होत नाही, असा दुर्दम्य आशावाद या अधिकाऱ्यांच्या मनात निर्माण होणे धोकादायक असले तरी आजचे वास्तव आहे व त्यातूच एकमेकांना वाचवण्याची प्रकरणे न्यायालयासमोर येतात. दीर्घकाळ रखडलेल्या प्रशासकीय सुधारणा हाच यावरचा उपाय आहे. devendra.gawande@expressindia.com
