मुरुम खाणीचे उत्खनन बंद करण्याचा प्रयत्न नागपूर : मुरुम या गौण खनिजाच्या खाणीवर कारवाई करून खनिजासह ट्रक घेऊन गेलेल्या वन विभागाच्या सात अधिकारी व इतर कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून कारवाई करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चंद्रपूर पोलिसांना दिले. रॉयल पॉटरिज सेरॅमिक इंडस्ट्रीज कंपनीचे संचालक अब्दुल कादर हाजी अब्दुल शुभान यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. झका हक यांनी हे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांनुसार, २००२ मध्ये जिवती तालुक्यातील मरकागोंडी येथील दोन भूखंडावर मुरुम उत्खननाचे कंत्राट त्यांनी खनिकर्म विभागाकडून घेतले. या उत्खननासाठी त्यांना खनिकर्म विभागाने ३० वर्षांचा भाडेपट्टा दिला होता. त्यानंतरही वनविभागाने ही जमीन वनविभागाच्या अखत्यारित येत असल्याचा दावा केला. त्यावर दिवाणी न्यायालयाने ही जमीन ही महसूल विभागांतर्गत असून वनविभागाचा त्या भूखंडावर कोणताही अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतरही २००९ मध्ये वनविभागाचे काही अधिकारी खाण परिसरात गेले व त्यांनी काम बंद पाडले. त्यावेळी कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ही जमीन महसूल विभागाच्या मालकीची असून अब्दुल शुभान यांच्याकडे उत्खननाचा भाडेपट्टा आहे. वनविभागाने कायमस्वरुपी त्या भूखंडाकडे दुर्लक्ष करावे आणि गौण खनिज उत्खननात हस्तक्षेप करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तेव्हापासून काम सुरूळीत सुरू असताना परीक्षेत्राच्या वनअधिकारी पूनम ब्राम्हणे, संजय राठोड, एस. जी. गरमाडे, प्रदीप मारपे, नरेंद्र देशकर, अंबादास राठोड आणि व्ही. एम. ठाकूर आणि इतर १० ते १२ जण ५ नोव्हेंबर २०१८ ला खाण परिसरात पोहोचले. त्यांनी पुन्हा जमिनीवर दावा करून खनिजांनी भरलेले चार ट्रक व पोकलेन मशीन जप्त करून सोबत नेली. त्याविरुद्ध याचिकाकर्त्यांनी जिवती पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. चंद्रपूरच्या अधीक्षकांनाही निवेदन दिले. पण कोणतीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे त्यांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार अर्ज केला. या प्रकरणात वन अधिकाऱ्यांनी गुन्हा केल्याचे दिसून येत असून त्यांच्याविरुद्ध शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने संबंधित अधिकारी न्यायालयाचे पूर्वीचे आदेश असतानाही अनधिकृत काम करायला गेले. त्यामुळे ते कोणतेही शासकीय काम करीत नव्हते, असे दिसून येते. या प्रकरणी शासनाच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नसून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करून चौकशी करावी, असे आदेश जिवती पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांना दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा आणि सरकारतर्फे अ‍ॅड. संजीव देशपांडे यांनी बाजू मांडली.
