खासगी कंपनीला उच्च न्यायालयाची चपराक नागपूर : कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता एका कर्मचाऱ्याला कामावरून कमी केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुलढाणा येथील बिर्ला कॉटसिन इंडिया लिमिटेड कंपनीला चपराक लगावून कर्मचाऱ्यास ७ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. संजय भिकूलालजी बजाज असे कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. ते १९८८ पासून या कंपनीत कामाला होते. कंपनीत शिफ्ट प्रभारी असताना अचानक कंपनीने १२ जुलै २००८ त्यांना कामावरून कमी केले. त्यामुळे त्यांनी कामगार न्यायालयात धाव घेतली. बजाज यांना कामावरून कमी करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असून त्यांना कामावर परत घेऊन थकबाकी देण्याचे आदेश कामगार न्यायालयाने दिले. त्याविरुद्ध कंपनीने औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली. पण, औद्योगिक न्यायालयानेही पुनर्विचार याचिका फेटाळली. कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर न्या. मनीष पितळे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने बजाज हे कामगार नव्हते. त्यांचे पद अधीक्षक स्तराचे असल्याची बाब स्पष्ट झाली. त्यांच्या हाताखाली १०० कामगार होते, हे त्यांनीही कबूल केले आहे. पण, त्यांना पदावरून कमी करताना कंपनीने कायद्याने घालून दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन केलेले दिसत नाही. कंपनी २०१५ मध्ये डबघाईला आली असून त्यावर २०१९ ला अवसायक नेमण्यात आला. कामगार न्यायालयाच्या आदेशापासून ते २०१५ मध्ये कंपनी डबघाईला येईपर्यंत त्यांना ७ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
