24 September 2020

News Flash

साहिल सय्यदचे घर तोडण्याला स्थगिती देण्यास नकार

वडिलांची उच्च न्यायालयात धाव

(संग्रहित छायाचित्र)

वडिलांची उच्च न्यायालयात धाव

नागपूर : साहिल सय्यदच्या घराचे बांधकाम अनधिकृत असल्याने ते पाडण्याची कारवाई महापालिकेकडून करण्यात येत आहे. या कारवाईला त्याच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. पण, न्यायालयाने पाडकामाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. महापालिकेला नोटीस बजावली असून आठ आठवडय़ात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

खुर्शिद अली मोहम्मद अली सय्यद (६८) यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. विविध राजकीय पुढाऱ्यांसोबत छायाचित्र काढून समाजात मिरवणे, त्यानंतर आपल्यामागे राजकीय वरदहस्त असल्याचे सांगून लोकांना धमकावणे, त्यांचे भूखंड, सदनिका बळकावण्याचे काम साहिल सय्यद व त्याची टोळी करायची. त्याच्याविरुद्ध मानकापूर, पाचपावली, तहसील, नंदनवन, हुडकेश्वर आदी पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले. दरम्यान, सतरंजीपुरा मशीद समितीने गुन्हे शाखा पोलिसांकडे तक्रार करून साहिल सय्यदने मानकापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील भूखंड क्रमांक २४४, २४५ बगदादीयानगर, झिंगाबाई टाकळी येथे असलेली जमीन बळकावली. त्या जागेवर त्याने अतिक्रमण करून घर बांधले, असा दावा केला. या तक्रारीवर पोलिसांनी कारवाई करून बनावट दस्तावेज तयार करणे व भूखंड बळकावण्याचा गुन्हा मानकापूर पोलीस ठाण्यात दाखल केला. त्यानंतर पोलिसांनी महापालिकेला पत्र लिहून घराच्या अनधिकृत बांधकामाची माहिती दिली. त्यानंतर महापालिकेने १० ऑगस्टला साहिल सय्यदला पत्र लिहून अनधिकृत भाग पाडण्याचा इशारा दिला व १२ ऑगस्टपासून घराचे बांधकाम पाडण्याचे काम सुरू झाले. या कारवाईला खुर्शिद अली सय्यद यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. आपल्या मुलाच्या नावाने महापालिकेने १० ऑगस्टला नोटीस बजावली असून कारवाई केली. या लेआऊटमध्ये जवळपास २८८ घरे अनधिकृत आहेत. आपल्या घराचे बांधकाम चटईक्षेत्रापेक्षा अधिक नाही. त्यानंतरही अनधिकृत असलेले बांधकाम आम्ही स्वत: पाडायला तयार आहोत. पण, इतरांवर कारवाई न करता महापालिकेने केवळ आमच्या घरावर कारवाई सुरू केली आहे. शिवाय नोटीस बजावत असताना आपल्याला किंवा मुलाला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही. महापालिकेकडून करण्यात आलेली कारवाई अवैध आहे. त्यामुळे बांधकाम पाडण्याला स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. नितीन सूर्यवंशी यांनी प्रतिवादींना नोटीस बजावली असून आठ आठवडय़ात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. पण, पाडकामावर स्थगिती देण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अनिलकुमार, अ‍ॅड. आकांक्षा वंजारी आणि महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. गिरीश कुंटे यांनी बाजू मांडली.

आता विषय जनहित याचिकेचा

या लेआऊटमधील २८८ घरांचे बांधकाम अनधिकृत आहे. पण, महापालिका केवळ एकाच घरावर कारवाई करीत असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. त्यामुळे न्यायालयाने हा विषय जनहित याचिकेचा असून इतर २८८ अनधिकृत बांधकामांवर काय कारवाई करणार, अशी विचारणा महापालिकेला केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 14, 2020 3:38 am

Web Title: court refuse to give stay on demolition of sahil sayyad house zws 70
Next Stories
1 उपराजधानीत आता गुंडांना थारा नाही
2 वोक्हार्टकडून रुग्णाला साडेनऊ लाख रुपयांचा परतावा
3 कुख्यात साहिल सय्यदच्या घरावर हातोडा
Just Now!
X