आदेशाच्या उल्लंघनाबद्दल उच्च न्यायालयाची फटकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे सतत उल्लंघन करून वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे आणि रस्त्यांवर सभामंडप उभारण्याची परवानगी देण्यात येते. प्रशासन उच्च न्यायालयाच्या आदेशांना गंभीरतेने घेत नसल्याचे दिसून येत नसल्याचे यावरून स्पष्ट होते, अशा शब्दात फटकारत यापुढे अशाप्रकारची परवानगी देण्यात येऊ नये, असा इशारावजा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिका आणि पोलीस आयुक्तांना दिला. तसेच सीताबर्डी, प्रतापनगर आणि मानेवाडा येथील कार्यक्रमांसाठी रस्त्यांवर सभामंडप उभारण्याची परवानगी दिल्या प्रकरणी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर आणि पोलीस आयुक्त शारदा प्रसाद यादव यांना अवमान नोटीस बजावत त्यांना १० डिसेंबर रोजी व्यक्तीश: हजर होण्याचे आदेशही दिले. शहरातील अवैध धार्मिक स्थळे आणि रस्त्यांवर उभारण्यात येणाऱ्या सभामंडपांना विरोध करणारी जनहित याचिका डॉ. मनोहर खोरगडे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या २२ नोव्हेंबरला सीताबर्डीलगत आनंद टॉकीज चौक परिसरात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यालयाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमासाठी आयोजकांनी रस्त्यावर सभामंडप उभारले. त्यामुळे बराच वेळ वाहतूक खोळंबली होती आणि नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप झाला. तसेच शास्त्रीनगर येथे नागपूर नागरिक सहकारी बॅंकेच्या नवीन शाखेचे उद्घाटन असताना रस्त्यावर सभामंडप उभारण्यात आले. यासंदर्भात वृत्तपत्रांमध्ये वृत्त आणि छायाचित्र प्रकाशित झाले. या वृत्ताची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. उच्च न्यायालयाने अनेकदा प्रशासनाला रस्त्यांवर स्वागत कमानी, सभामंडप उभारण्यासाठी परवानगी न देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. त्यानंतरही राजकीय पक्ष आणि इतर कार्यक्रमाला रस्त्यांवर मंडप उभारण्याची परवानगी देण्यात येत असल्याचे विचार व्यक्त करून उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महापालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्त यांनी सकृतदर्शनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला असल्याचे दिसते. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कारवाई का करण्यात येऊ नये, यावर एका आठवडय़ात उच्च न्यायालयात व्यक्तीश: हजर राहून स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाचे निर्देश अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक १६ सप्टेंबर २००९ रोजी उच्च न्यायालयाने वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणारे आणि रस्त्यांवर सभामंडप उभारण्यासाठी परवानगी देण्यात येऊ नये, असा आदेश दिला होता. या आदेशानंतरही महापालिका आणि पोलिसांकडून अनेक कार्यक्रमांना रस्त्यांवर व वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणाऱ्या सभामंडपांना परवानगी देण्यात येते. उच्च न्यायालयाचे आदेश सर्व अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक असून त्याचे पालन व्हायला हवे. प्रत्येकवेळी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून परवानगी देण्यात येते आणि माफी मागण्यात येते. यापुढे अशी परवानगी देण्यात येऊ नये, असे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशात नमूद आहे.
