उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश मोकाट गुरांची समस्या मोठय़ा प्रमाणात असून त्यांच्या रस्त्यांवरील फिरण्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊन अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अशा गो-पालकांची यादी सादर करावी. त्यांच्यावर उच्च न्यायालय कारवाई करेल, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महापालिकेला दिले. एक शाळकरी मुलगा आईची दुचाकी शिकवणी वर्गासाठी घेऊन गेला आणि त्या गाडीने अपघात झाला. यात एकाला आपले प्राण गमवावे लागले. त्या प्रकरणात पोलिसांनी विद्यार्थी व त्याच्या पालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी त्याच्या आईने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेत प्रकरण जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतले. या याचिकेवरील वेळोवळी सुनावणी झाली. या दरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, शहराच्या सभोवताल शिकवणी वर्ग आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळा, विद्यालय आणि शिकवणी वर्गाशी ताळमेळ जुळवून घ्यावा लागतो. त्याकरिता दुचाकीचा वापर केला जातो, परंतु १८ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना केवळ ५० सीसी व त्यापेक्षा कमी क्षमतेचे इंजिन असणारी वाहने चालविण्याचा परवाना देता येते, परंतु मुले अधिक क्षमतेची वाहने चालवितात. त्यामुळे पालकांनी मुलांच्या हातामध्ये वाहने देऊ नये, असे उच्च न्यायालयाने बजावले. तसेच मुलांना ५० सीसीपेक्षा अधिक क्षमतेचे वाहन देणाऱ्या पालकांवरही कारवाई करण्यात यावी, अशी शिफारसही करण्यात आली होती. त्याशिवाय अनेक शिकवणी वर्गाना स्वत:चे वाहनतळ नसल्याने विद्यार्थी रस्त्यांवर वाहने उभी करतात. त्या शिकवणी वर्गावरही कारवाई करण्याचे आदेश वाहतूक पोलिसांना दिले. बुधवारी पुन्हा या प्रकरणावर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयीन मित्रांनी सांगितले की, लोकही सर्रासपणे रस्त्यांवर वाहने उभी करतात. तसेच रस्त्यांवर मोठय़ा प्रमाणात मोकाट जनावरे उभी राहात असल्याने वाहतुकीची कोंडी होते. अनेकदा गुरांमुळे अपघातही होतात. या बाबीची उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेतली. तसेच रस्त्यांवरील गुरांच्या मालकांचा शोध घेऊन त्यांची यादी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात यावी. त्यांच्यावर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली. उच्च न्यायालयाला रस्त्यांवरील वाहनांचे छायाचित्र पाठवा वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणाऱ्या रस्त्यांवरील वाहनांची नागरिकांनी छायाचित्र काढावे आणि ते छायाचित्र उच्च न्यायालयाचे ई-मेल किंवा निबंधकांच्या व्हॉट्स अ‍ॅप क्रमांकावर पाठवावे. त्यानंतर अशा वाहनांवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाई करण्यात येईल, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याशिवाय मद्य प्राशन करून वाहन चालविणाऱ्यांचा पूर्वेतिहास तपासून त्यांच्यावर पोलिसांनी काय कारवाई केली, अशी विचारणाही उच्च न्यायालयाने केली. यासंदर्भात महापालिका, नासुप्र आणि प्रादेशिक व परिवहन विभागाने वृत्तपत्राच्या माध्यमातून जनजागृती करावी, असे आदेश न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे.
