सामन्याच्या मोफत तिकिटांकरिता धमकी देणे खंडणीचा प्रकार; उच्च न्यायालयाचे पोलिसांवर ताशेरे भारत-इंग्लंड आंतरराष्ट्रीय टी-२० सामन्याच्या ५०० मोफत तिकिटांसाठी नागपूर पोलीसच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनच्या (व्हीसीए) पदाधिकाऱ्यांना गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देणे हा तर खंडणीचा प्रकार असल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने पोलिसांवर ओढले आहे. पोलीस आयुक्तांनी यात लक्ष घालावे, अन्यथा पोलीस उपायुक्तांवर घरी जाण्याची वेळ येईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. ‘व्हीसीए’ने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका याचिकेतील शपथपत्रात धमकी दिल्याचा आरोप केला आहे. २९ जानेवारीला संध्याकाळी ७ वाजता नागपूरच्या जामठा येथील व्हीसीएच्या मैदानावर भारत-इंग्लंड दरम्यान टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना झाला. या सामन्याच्या सुरक्षेकरिता व्हीसीएने जिल्हाधिकारी व पोलिसांकडे अर्ज केला. मैदानाची ४४ हजार लोकांची क्षमता आहे. त्यापैकी बहुतांश तिकिटे हे ऑनलाईन विक्री करण्यात येतात. तर काही तिकिटे हे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे पदाधिकारी, आजी-माजी खेळाडू, प्रायोजक, दोन्ही संघातील खेळाडूंचे पाहुणे, व्हीसीएचे पदाधिकारी, सदस्य आणि शहरातील मान्यवरांना मोफत स्वरूपात वितरित करण्यात येतात. मोफत तिकिटांचे मूल्य केवळ शंभर रुपये असते. यात कॉर्पोरेट बॉक्सपासून ते सामन्य स्टॅंडच्या तिकिटांचा समावेश असतो. मोफत तिकिटांची संख्या खूप कमी असते. त्यामुळे त्यांचे वितरणही मोजक्याच प्रमाणात होते. ऑनलाईन तिकिटांची विक्री झाल्यानंतर २३ जानेवारी २०१६ ला पोलीस उपायुक्त दिपाली मासिरकर यांनी पोलिसांना मोफत तिकिटे लागणार, असे संकेत दिले होते. त्यानंतर २७ जानेवारीला व्हीसीएतर्फे त्यांना २१७ मोफत तिकिटे पाठविण्यात आली. ती त्यांनी स्वीकारली होती. परंतु त्यानंतर सामन्याचे सुरक्षा प्रमुख आनंद देशपांडे हे उपायुक्त रवींद्र परदेशी यांना भेटायला गेले असता परदेशी यांनी ५०० तिकिटांची मागणी केली. चौकशीनंतर व्हीसीएने ५०० तिकिटे पुरविण्यास नकार दिल्याने पोलिसांनी २१७ तिकिटेही परत केली. त्यानंतर अनेक त्रुटी करण्यात आल्या. जवळपास सामन्याच्या दिवसापर्यंत पोलिसांकडून अनेक पत्रे पाठविण्यात आली. सर्व परवानग्या असतानाही पोलिसांकडून त्रास देण्यात येत असल्याने २९ जानेवारीला सकाळी पोलीस आयुक्तालयात पोलीस अधिकारी व व्हीसीएचे अध्यक्ष आनंद जयस्वाल व इतर पदाधिकाऱ्यांमध्ये बैठक झाली. त्यावेळी पोलिसांनी व्हीसीएच्या पदाधिकाऱ्यांशी अभद्र व्यवहार केला. तसेच त्यांना सामन्यानंतर गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिली. या बैठकीला उपायुक्त रंजनकुमार शर्मा, अविनाश कुमार, स्मार्तना पाटील, मासिरकर, उपायुक्त मुख्यालय हे उपस्थित होते. त्या दिवशी सामना झाला आणि त्यानंतर हिंगणा पोलीस ठाण्यात व्हीसीएच्या १२ पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध विविध कलमाखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले. हे गुन्हे पोलिसांनी सूड भावनेतून दाखल केल्याचे अनेक गंभीर आरोप जनहित याचिकेत व्हीसीएच्या अध्यक्षांनी शपथपत्र दाखल करून केले. तसेच हिंगणा पोलीस ठाण्यात व्हीसीए पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल दोन्ही गुन्हे रद्द करण्याची विनंती करणाऱ्या दोन याचिका दाखल केल्या. प्रत्येक सामन्यावेळी पोलिसांकडून अशाप्रकारे त्रास देण्यात येतो आणि तो थांबविण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या प्रकरणावर न्या. भूषण गवई आणि न्या. इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान पोलिसांचा अधिकाराचा गैरवापर, खंडणीचा प्रकार असल्याचे म्हणून पोलीस आयुक्तांनी यात लक्ष घालावे, अन्यथा पोलीस उपायुक्तांवर घरी जाण्याची वेळ येईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. तसेच संबंधित पोलिसांना व्यक्तिश: प्रतिवादी करून न्यायालयाने त्यांना नोटीसही बजावली. पोलीस उपायुक्तांना घरी जाण्याचा इशारा! सामना सुरू असताना तीन पोलीस उपायुक्त गणवेशात व दोघेजण साध्या वेशात कॉर्पोरेट बॉक्समध्ये बसून सामन्याचा आनंद घेताना छायाचित्रात दिसत आहेत. त्यांचे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातील चलचित्रेही उपलब्ध आहेत. याशिवाय अनेक अधिकारी व कर्मचारी अनधिकृतपणे व सामना बघत असल्याचे दिसते. हा प्रकार अतिशय गंभीर असून पोलीस आयुक्तांनी यात लक्ष घालावे. अन्यथा पोलीस उपायुक्तांना घरी जावे लागेल, असा इशारा उच्च न्यायालयाने यावेळी दिला. तसेच मोफत तिकीट वाटपाचा प्रकार थांबला पाहिजे, असे न्यायालयाने सुचविले आहे. पाच पोलीस उपायुक्त विनातिकिट कॉर्पोरेट बॉक्समध्ये पोलिसांनी २१७ मोफत तिकिटे परत केले. त्यानंतर पोलिसांवर परिसरात कायदा व सुव्यवस्था आणि वाहतूक व्यवस्थेची जबाबदारी होती. अशा परिस्थितीत तैनात तीन पोलीस उपायुक्त आणि साध्या गणवेशात दोन पोलीस उपायुक्त कॉर्पोरेट बॉक्समध्ये बसून सामन्याचा आनंद घेत होते. त्यांच्याशिवाय त्यांच्या संपर्कातील अनेकजण तेथे उपस्थित होते. अशा पद्धतीने पोलीस कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रष्टद्धr(२२४)्ना हाताळतात का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केला. सीसीटीव्ही कॅमेरा नियंत्रण कक्षात पोलिसांचे कुटुंबीय संपूर्ण स्टेडियम आणि बाहेरील परिसराच्या सुरक्षेसाठी स्टेडियममध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. या कॅमेऱ्यांचे नियंत्रण करण्यासाठी एक खोली आहे. संपूर्ण स्टेडियमवर लक्ष ठेवता यावे व सुरक्षेच्या दृष्टीने सामन्याच्या दिवशी खोलीत पोलीस अधिकारी व कर्मचारी असतात. अशा संवेदनशील ठिकाणी पोलीस कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय बसले होते. अशी पोलिसांकडून सुरक्षा यंत्रणा हाताळली जाते का? असा सवालही उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.
