सुगम संगीतच्या नावाखाली डान्सबार; दोन बारबाला, व्यवस्थापकासह १५ अटकेत

काँग्रेस नेते व माजी नगरसेवक प्रशांत धवड यांच्या जगनाडे चौकातील संग्राम बिअर बारमध्ये सुगम संगीतच्या नावाखाली डान्सबार चालत असून त्यावर गुन्हे शाखा पोलिसांनी शुक्रवारी मध्यरात्री छापा टाकला. या कारवाईत दोन बारबाला आणि व्यवस्थापकासह १५ जणांना अटक केली.

व्यवस्थापक किशोर नत्थूजी मांढळकर (४५), वाद्य वाजवणारे संजय मधुकर शुद्धलवार, अमन दिलीपराव दीडशे, धम्मज्योती प्रकाश भीमटे, रमेश मल्लेवार, रवींद्र पांडुरंग हिवराळे, ग्राहक विशाल पटेकर, बादल कुराडकर, सचिन गौरकर, प्रणय ओमप्रकाश चांडक, अमित गंगाराम लिंबानी, स्वप्निल अरुण ढोक, संजय गंगाधर रेवतकर, जितेंद्र सुरेश कुराटकर व राकेश विठ्ठलराव मासूरकर यांना अटक केली आहे. संग्राम बारमधील पहिल्या माळ्यावर डान्सबार सुरू असल्याची माहिती गुन्हे शाखा पोलिसांना मिळाली. गुन्हे शाखेचे उपायुक्त संभाजी कदम, सहायक पोलीस आयुक्त डॉ. अश्विनी पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखेचे निरीक्षक भारत क्षीरसागर, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रदीप अतुलकर, किरण चौगुले, हवालदार राजू डांगे, बट्टलाल पांडे, मेश्राम, सुखदेव मडावी, मिलिंद मून, संजय देवकर, रवींद्र राऊत, सतीश, रामकैलास, प्रशांत कोडापे, अविनाश ठाकूर, गोविंद देशमुख, राजन तिवारी, महिला पोलीस शिपाई मनीषा यांनी शुक्रवारी रात्री ११.३० वाजताच्या सुमारास बारमध्ये छापा टाकला. पोलिसांना दोन बारबाला अत्यंत तोकडय़ा कपडय़ात व ग्राहकांशी अश्लील हावभाव करताना आढळल्या. पोलिसांच्या छाप्यामुळे ग्राहकांमध्ये खळबळ उडाली. पोलिसांनी बारमालक प्रशांत धवड, व्यवस्थापक व ग्राहकांविरुद्ध महाराष्ट्र हॉटेल व उपाहारगृह आणि मद्य कक्षातील अश्लील नृत्यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत तसेच बारमध्ये काम करणाऱ्या महिलांचे संरक्षण करण्याच्या अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल केला. धवड  फरार आहे. पोलिसांनी मोबाईल व रोख असे एकूण सव्वा दोन लाखांचे साहित्य जप्त केले.

अवैधपणे दोन वर्षांपासून सुगम संगीत

धवड यांच्या मालकीच्या बारमध्ये सुगम संगीत चालतो. सुगम संगीतच्या नावाखाली बारमध्ये डान्सबार सुरू  होता. २०१५ मध्ये बारमधील सुगम संगीतचा परवाना संपला. तेव्हापासून परवान्याचे नूतनीकरण करण्यात आलेले नाही. परवाना संपल्यानंतरही सुगम संगीत व डान्सबार कोतवाली पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून सुरू होता. तीन वर्षांत कोतवाली पोलिसांनी बारच्या दस्तऐवजांची तपासणीच केली नसल्याची चर्चाही यानिमित्ताने सुरू झाली आहे.