उच्च न्यायालयाचा गृह विभागाला आदेश न्यायालयाचे आदेश संबंधितांना तात्काळ मिळतील अशी व्यवस्था पोलीस विभागाने विकसित करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गृह विभागाला दिले. दोषारोपपत्र दाखल न करण्याचे आदेश असतानाही पोलिसांनी दोषारोपपत्र दाखल केल्यामुळे न्यायालयाने हे आदेश दिले. घनश्याम कृष्णाजी धडागे, नीता जुमडे आणि अमित गायधने यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांनी हे आदेश दिले. धडागे हे हरिश्चंद्र पाटील सावरबांधे महाविद्यालयात प्राचार्य असून गायधने संचालक, तर जुमडे लिपिक आहेत. कोमल मनोहर वंजारी या विद्यार्थिनीच्या तक्रारीवरून त्यांच्याविरुद्ध पवनी पोलीस ठाण्यात ३ मार्च २०१८ ला फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला. गुन्हा रद्द करण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सुनावणी होऊन ३ मे २०१८ ला न्यायालयाने भंडारा पोलिसांना या प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल न करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतरही ७ मे २०१८ ला भंडारा पोलिसांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे दोषारोपपत्र दाखल केले. ही बाब आरोपींनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावेळी न्यायालयाने ठाणेदारांना व्यक्तिश: उपस्थित राहून स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी ठाणेदारांनी विनाशर्त माफीनामा सादर करीत अनवधानाने ही कृती घडल्याचे सांगितले. आदेशाची माहिती न मिळाल्याने हा गोंधळ घडल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने सरकारला विचारणा केली. त्यावेळी नागपुरातील पोलिसांना तत्काळ कळवण्याची यंत्रणा सरकारी वकिलांच्या कार्यालयात व्यवस्था आहे. मात्र, उर्वरित जिल्ह्य़ातील पोलिसांना तत्काळ संदेश पोहोचेल, अशी यंत्रणा नाही. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सर्व जिल्ह्य़ांच्या पोलीस अधीक्षकांशी संपर्क साधून उच्च न्यायालयाचे आदेश तात्काळ संबंधितांपर्यंत पोहोचतील, अशी यंत्रणा विकसित करण्याचे आदेश गृह विभागाला दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. उदय डबले, हर्षिता श्रीवास यांनी बाजू मांडली. सरकारतर्फे अ‍ॅड. निरज जावडे यांनी काम पाहिले.
