10 July 2020

News Flash

सायबर सेलमधील अधिकाऱ्यांचा अघोषित आराम

उपराजधानीत सायबर गुन्ह्य़ांच्या प्रमाणांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.

|| मंगेश राऊत

वर्षभरात केवळ एक-दोन प्रकरणांचा तपास

नागपूर : कोटय़वधीची फसवणूक, ऑनलाईन बदनामी, ब्लॅकमेलिंग, खंडणीच्या तीन हजारांवर तक्रारी असतानाही सायबर सेलमधील पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक व उपनिरीक्षक हे तपासाच्या नावाने वर्षभर नुसती मजा मारत असतात. वर्षभरात एक ते दोन प्रकरणाचा तपास करून दिवसभर वातानुकूलित कक्ष किंवा चक्क घरी आराम करीत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

उपराजधानीत सायबर गुन्ह्य़ांच्या प्रमाणांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. ऑनलाईन व इतर प्रकारच्या ३ हजार २३ तक्रारींमध्ये लोकांची ९ कोटी ८२ लाख ५० हजार ७९७ रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. त्यापैकी केवळ ९ लाख ६६ हजार ३०७ रुपये परत आणण्यात सायबर सेलला यश आले. प्रभाकर गुजर यांच्यासारख्या अनेक तक्रारदारांना सायबर सेलचा अतिशय वाईट अनुभव आला असून सायबर सेल कुचकामी ठरत आहेत. फसवणुकीची इतकी प्रकरणे दाखल होत असताना व विविध तंत्रज्ञानाचे तज्ज्ञ सायबर सेलमध्ये असताना प्रकरणाचा छडा लावण्यात यश येत नाही. सायबर सेल एकप्रकारे केवळ तक्रार स्वीकारण्याचे केंद्र झाले आहे. तक्रारीचा अभ्यास करून त्या पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात येतात. पोलीस ठाण्यांकडे सायबर गुन्ह्य़ांचा तपास करणारे तंत्रज्ञान व तज्ज्ञ मनुष्यबळाची कमतरता आहे. अशात सायबर सेलने तक्रारींचा शेवटपर्यंत तपास करणे आणि आरोपींना पकडण्यासाठी पोलीस ठाण्यांची मदत घेणे अपेक्षित आहे. अनेक तक्रारींमधील आरोपी सायबर सेलच्या टप्प्यात असतात. पण, वरिष्ठ अधिकारी तपास न करण्याची भूमिका घेतात. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, कुणीच कारवाई करू नये, असा अलिखित आदेश देण्यात आलेला आहे.

‘जोडगोळी’मुळेही अनेक जण त्रस्त

वरिष्ठ अधिकारी व एका सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांची जोडगोळी सायबर सेलवर नियंत्रण ठेवते. त्यामुळे संबंधित सहाय्यक निरीक्षकाला पटवल्याशिवाय प्रकरण पुढे सरकत नाही. इतर अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांना गाठून प्रकरण समजावण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना दंड किंवा इतर शिक्षा केली जाते. अनेकांना तर वेतनवाढ रोखण्याची शिफारस केली जाईल, असा दम देण्यात येतो. त्यामुळे अनेक जण इच्छा असूनही तपासाला हात लावत नाही, अशी चर्चा सायबर सेलमध्ये आहे.

आता प्रत्येकाकडे समान प्रकरणांचे वाटप

प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडे किती प्रकरणांचा तपास आहे, याची माहिती मागवण्यात आली आहे. आता नोंदणी करण्यात आलेल्या तक्रारींच्या तपासाचे वाटप अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये समान स्वरूपात करण्यात येईल. शिवाय तपास करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. – नीलेश भरणे, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त, गुन्हे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 22, 2020 12:40 am

Web Title: crime news fraud online cyber crime officers theft blackmailing akp 94
Next Stories
1 शहरातील विकासात्मक उपक्रमांच्या यशस्वीतेसाठी संवादावर भर
2 विकास कामांवरील स्थगिती उठवा
3 ८०० कोटींची देणी थकीत, नवी कामे कशी सुरू करणार?
Just Now!
X