* प्रथमच परिवहन विभागाकडून घरपोच नोटीस * कामगार तुटवडय़ाने नोटीस वितरणाचा मन:स्ताप नागपूर जिल्ह्य़ात ‘फिटनेस’ तपासणी न करणाऱ्या ९०० शालेय बसचे परवाने प्रादेशिक परिवहन विभागाने चार महिन्यांकरिता निलंबित केले असल्यावरही वाहने रस्त्यावर धावत असल्याचे ‘लोकसत्ता’ने पुढे आणले होते. परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक यांच्या सूचनेवरून प्रथमच प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून या वाहनधारकांना स्कूलबस रस्त्यावर दिसल्यास फौजदारी कारवाईच्या घरपोच नोटीस दिल्या जात आहे. जिल्ह्य़ातील परिवहन कार्यालयात सुमारे ३० टक्के पदे रिक्त असल्याने नोटीस वितरणाकरिता कर्मचाऱ्यांना मन:स्ताप होत आहे.नागपूर शहरात १,९१८ तर ग्रामीण भागात सुमारे १ हजार २००वर ‘स्कूलबस, स्कूलव्हॅन्स’मध्ये लाखो शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक होते. राज्यभरात शालेयबस, स्कूलव्हॅनचे वाढते अपघात बघता काही वर्षांपूर्वी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य शासनाने कडक कायदे केले. अंमलबजावणीकरिता बस, व्हॅन, ऑटोरिक्षां अशा शालेय वाहनांमध्ये आवश्यक बाबींची एक मार्गदर्शक सूचना जारी झाली. वाहनांतील या दुरुस्तीकडे बहुतांश स्कूलबस चालकांनी दुर्लक्ष केले. राज्याच्या परिवहन आयुक्तांसह सगळ्याच प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी शालेयबस चालकांना विविध नोटीस पाठवत वेळोवेळी फिटनेस तपासणीचे आव्हानही केले. त्यानंतरही चालकांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. शेवटी नागपूरच्या प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व पूर्व नागपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेकरिता कडक कारवाई सुरू केली. त्याअंतर्गत शहरातील २९६ शालेयबसचे परवाने ४ महिन्यांकरिता निलंबित, तर पूर्व नागपुरातील तीनशेवर शालेयबस चालकांना निलंबनाची अंतिम नोटीस दिल्या गेली. नागपूर ग्रामीणच्या प्रादेशिक परिवहन विभागानेही ६०० शालेय बस व व्हॅनचे परवाने निलंबित केले. या कारवाईने सुरुवातीला काही प्रमाणात शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीचा प्रश्न उपस्थित झाला असला तरी नंतर त्रास कुठेही नसल्याचे चित्र आहे. तेव्हा परवाना निलंबित असलेल्या शालेय बस रस्त्यावर असल्याचे आरोप विविध संघटनांकडून होत आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न असल्याने ‘लोकसत्ता’ने हा प्रकार पुढे आणला. प्रकरणाचे गांभीर्य बघत परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवांनी नागपूरच्या प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून विषय जाणून घेतला. याप्रसंगी या बसेस रस्त्यावर दिसल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना केल्या गेल्या. त्यानंतर प्रादेशिक परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांनी कायद्याची पडताळणी केली. त्यानुसार प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शरद जिचकार व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी रवींद्र भुयार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सगळ्या शालेय बस चालकांना त्यांचे वाहन रस्त्यावर दिसल्यास फौजदारी कारवाईच्या नोटीस दिल्या जात आहे. या कारवाईनुसार वाहनांचा कायम परवाना रद्द करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून खटला चालवण्याचाही इशारा दिला गेला आहे. त्यातच नागपूर शहरातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पूर्व नागपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर ग्रामीणचे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय येथे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची सुमारे ३० टक्के पदे रिक्त असल्याने या नोटीस वितरणाला किती कालावधी लागणार? हाही तिन्ही कार्यालयात चर्चेचा विषय आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी तडजोड नाही शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक व्हावी म्हणून शालेय बसमध्ये कोणतीही तडजोड स्वीकारणार नाही. परवाना निलंबित केलेली स्कूलबस रस्त्यावर दिसल्यास फौजदारी कारवाई करणार असल्याच्या नोटीस वितरित झाल्या आहे. लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. त्यानंतर कारवाई अभियान जिल्ह्य़ात सर्वत्र राबवले जाईल. रवींद्र भुयार, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर
