23 November 2020

News Flash

पीक कर्ज न देणाऱ्या बँकेतील शासकीय खाती बंद!

विदर्भातील तीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठेवी काढल्या

(प्रतिकात्मक छायाचित्र)

विदर्भातील तीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठेवी काढल्या

ऑनलाईन कर्जमाफीतील घोळामुळे आधीच वैतागलेल्या शेतकऱ्यांना बँका पीककर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची बाब प्रशासनाने गांर्भीयाने घेतली असून कर्जवाटपाचे उद्दिष्टे पूर्ण न करू शकलेल्या बँकामधील शासकीय ठेवी काढून घेऊन बँकांना वठणीवर आणण्याचे काम केले आहे.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी घोषणेला एक वर्ष झाले असून अजूनही अनेक शेतकरी प्रतीक्षेत आहेत. कर्जमाफीसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यापासून इतर कागदपत्रांची पूर्तता करतांना शेतकरी वैतागले होते. आतापर्यंत एकूण पात्र शेतकऱ्यांपैकी  ६५ टक्के लाभार्त्यांना त्याचा फायदा झाला असून त्यांचा नव्याने कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु बँका अर्जात विविध त्रुटी काढून कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने शेतकरी सावकारकडे जाऊ लागले आहेत. यंदा प्रशासनाने जिल्ह्य़ातील विविध बँकांना कर्जवाटपाचे उद्दिष्टे ठरवून दिले. परंतु काही बँकांनी कर्जवाटपात ढिलाई दाखवली. यामुळे विदर्भातील यवतमाळ, अकोला आणि अमरावतीच्या  जिल्हाधिकाऱ्यांनी कर्ज वाटपात सहकार्य न करणाऱ्या  बँकांमधून शासकीय योजनांची खाती बंद केली आणि कर्जवाटपात चांगली कामगिरी करणाऱ्या बँकेत खाते उघण्याचे आदेश दिले.

पीक कर्जवाटपाचे सर्वाधिक उद्दिष्टे स्टेट बँक इंडियाला आहे. परंतु या बँकेची कामगिरी समाधनकारक नाही. यामुळे यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांनी या बँकेतील विविध योजनांची सहा खाती बंद केली आहेत. यवतमाळ जिल्ह्य़ात २ हजार ७८ कोटी रुपयांपैकी आतापर्यंत ३७७ कोटी म्हणजे सुमारे १० टक्के खरीप पिकासाठी  कर्ज वाटप झाले. स्टेट बॅंकेला सर्वाधिक ५७१ कोटी रुपये वाटप करायचे आहे. परंतु त्यांनी केवळ ५१ कोटी वाटप केले. त्यामुळे या बँकेतील सहा खाती बंद करण्यात आली. ती  खाती सेंट्रल बँकेत उघडण्यात आली, असे यवतमाळ जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी लोकसत्ताला सांगितले.

अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांनी अ‍ॅक्सिस बँकेतील दोन खाती बंद केली. या खात्यातील ४५ कोटींच्या शासकीय ठेवी काढून त्या युनियन बँकत ठेवण्यात आल्या.  ही कारवाई करेपर्यंत या बँकाने एकाही शेतकऱ्याला कर्ज वाटप केले नव्हते. पण कारवाईचा बडगा उगारताच दोन दिवसात आठ शेतकऱ्यांना कर्ज दिले, असे जिल्हाधिकारी अस्तिककुमार पांण्डेय म्हणाले.

अमरावती जिल्हात यंदा खरीप पीककर्ज वाटपाचे १५९२ कोटीचे उद्दिष्टे आहे. आतापर्यंत १० टक्के कर्जवाटप झाले आहे.यात  ढिलाई दाखवणाऱ्या स्टेट बँकेतील सात शासकीय खाती बंद करण्यात आली. यातील चार कोटींची रक्कम युनियन बँकेत ठेवण्यात येणार आहे. युनियन बँकेला ६० कोटी रुपये वाटपाचे लक्ष्य देण्यात आले असून  या बँकेने आतापर्यंत ४३ कोटींचे वाटप  केले आहे. ज्या बँका कर्जवाटपाची कामगिरी सुधारणार नाही. त्यांचे जिल्हास्तरील, त्यानंतर जिल्हा परिषदेची तसेच. भूपासंदनाचे खाते बंद केले जातील, असा इशाराही अमरावतीचे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी दिला.  विदर्भातील गोंदिया, वर्धा जिल्हाधिकारी यांनी देखील कर्जवाटपाची कामगिरी सुधारण्यास बँकाना सूचना केल्या आहेत.स्टेट बँकऑफइंडिया आणि बँक ऑफ इंडियाच्या तुलनेत खासगी बँकांचे कामगिरी चांगली आहे. येत्या सोमवारी  यासंदर्भात बैठक आहे, असे गोंदिया जिल्हाधिकारी कादंबरी बलकवडे म्हणाल्या.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 16, 2018 1:11 am

Web Title: crop loan
Next Stories
1 अंमली पदार्थ तस्करांची संपत्ती जप्त करणार
2 प्रा. शोमा सेन यांना धक्का, विद्यापीठातून निलंबित
3 लोकजागर : वैदर्भीयांकडूनही ‘दादाजी’ उपेक्षितच!
Just Now!
X