|| राजेश्वर ठाकरे

खरीप हंगामाला सुरुवात, शेतकरी हवालदिल

खरीप हंगामाला सुरुवात झाली तरी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी आणि नव्याने पीककर्ज वाटपातील घोळ काही संपलेला नाही. कर्जमाफीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील शेतकऱ्यांचा सात-बारा अद्याप कोरा झालेला नाही. त्यामुळे त्यांना नव्याने पीककर्ज मिळू शकत नाही.

विदर्भात खरीप हंगामाला सुरुवात झाली आहे. काही शेतकऱ्यांनी पेरणीलाही प्रारंभ केला आहे. परंतु अजूनही शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळू शकलेले नाही. यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. कर्जमाफीचा ऑनलाइन घोळ आणि दुसऱ्या टप्प्यातील शेतकऱ्यांची अजूनही यादी आली नाही. कर्जमाफीची घोषणा होऊन वर्ष झाले तरी शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ झाले नाही. त्यामुळे नवीन कर्ज मिळत नाही. असे मुख्यमंत्री आणि असा प्रशासकीय घोळ याआधी कधी बघितला नाही, अशी टीका शेतकरी संघटनेचे नेते राम नेवले यांनी केली.

राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्य़ाला कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. जिल्हा प्रशासन आणि बँक कर्मचारी यांनी शिबीर आयोजित करून शेतकऱ्यांना कर्जवाटप सुलभेतेने करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी काढले. असे असताना काही बँका अतिशय संथगतीने कर्जवाटप करीत असल्याचे दिसून आले आहे. शेती हंगामाला जूनच्या दुसऱ्या आठवडय़ात प्रारंभ होत असल्याने मेअखेर किंवा जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात शेतकऱ्याच्या हातात पैसा हवा असतो. यावेळी शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, परिस्थिती अगदी उलट आहे. गेल्या आठवडय़ापर्यंत सरासरी केवळ दहा ते १२ टक्के कर्जवाटप झाले होते. बँकांनी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचून कर्जवाटप करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत, परंतु काही बँकांचे कर्जवाटपाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत जिल्हाधिकारी केवळ कारवाईचा इशारा देत होते, पण बँका त्याला जुमानत नव्हत्या, यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करत विविध योजनांची वेगवेगळ्या बँक खात्यातील रक्कम काढून घेतली. यवतमाळ, अकोला आणि अमरावतीच्या  जिल्हाधिकाऱ्यांनी वरीलप्रमाणे पाऊल उचलले. कर्जवाटपात चांगली कामगिरी करणाऱ्या बँकांमध्ये शासनाच्या योजनांची  खाती उघण्याचे आदेश दिले. पीक कर्जवाटपाचे सर्वाधिक उद्दिष्ट स्टेट बँक ऑफ इंडियाला आहे, परंतु या बँकेची कामगिरी समाधानकारक नाही.

अमरावती जिल्ह्य़ात यंदा खरीप पीककर्ज वाटपाचे १५९२ कोटींचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत १० टक्के कर्जवाटप झाले आहे. यात  ढिलाई दाखवणाऱ्या स्टेट बँकेतील सात शासकीय खाती बंद करण्यात आली. यातील चार कोटींची रक्कम युनियन बँकेत ठेवण्यात येणार आहे. युनियन बँकेला ६० कोटी रुपये वाटपाचे लक्ष्य देण्यात आले असून, या बँकेने आतापर्यंत ४३ कोटींचे वाटप  केले आहे. ज्या बँका कर्जवाटपाची कामगिरी सुधारणार नाही त्यांचे जिल्हास्तरीय, त्यानंतर जिल्हा परिषदेचे तसेच भूपासंदनाचे खाते बंद केले जातील, असा इशाराही अमरावतीचे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी दिला.

यवतमाळ जिल्ह्य़ात दोन हजार ७८ कोटी रुपयांपैकी आतापर्यंत ३७७ कोटी म्हणजे सुमारे १० टक्के खरीप पिकासाठी कर्जवाटप झाले. एसबीआयला सर्वाधिक ५७१ कोटी रुपये वाटप करायचे आहे, परंतु त्यांनी केवळ ५१ कोटी वाटप केले. त्यामुळे या बँकेतील सहा खाती बंद करण्यात आली, असे यवतमाळ जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी सांगितले.

वर्धा जिल्ह्य़ात १२ जूनपर्यंत ३६४१ शेतकऱ्यांना ४०.९५ कोटी रुपयांचे वाटप झाले. नागपूर जिल्ह्य़ात १ हजार ६६ कोटी रुपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी आतापर्यंत २०१.७० कोटींचे कर्जवाटप झाल्याचे जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी सांगितले.

दरम्यान, कर्जमाफी घोळामुळेदेखील कर्जवाटपात दिरंगाई होत असल्याचे बँक कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे. अनेक शेतकरी अजूनही कर्जमाफीपासून दूर आहेत. संपूर्ण कर्जमाफ झाल्याशिवाय बँका त्यांना नव्याने कर्ज देऊ शकत नाही, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. काही दिवसात आणखी शेतकऱ्यांची यादी येईल. यादी मिळण्यास विलंब झाला, असा दावाही त्यांचा आहे.

कर्जमाफीचा गाजावाजाच अधिक

साधारणत: बियाणे खरेदीसाठी कर्ज घेतले जाते. त्यामुळे पेरणीपूर्वी म्हणजेच मेअखेर कर्ज मिळणे आवश्यक असते. तेलंगण सरकारने मेअखेर सर्व शेतकऱ्यांचे एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले आणि लगेच एकरी चार हजार रुपये मदत शेतकऱ्यांच्या बँकेत जमा केली. महाराष्ट्रात एक वर्ष लोटूनही कर्जमाफी होत नाही आणि नव्याने कर्ज मिळत नाही. ३५ हजार कोटींची कर्जमाफीची घोषणा होती. वर्षांनंतर सरकारची आकडेवारी सांगते की, १३ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी झाली आहे. ३० च्या वर अटी घातल्याने हा घोळ झाला आहे, असेही शेतकरी नेते राम नवले म्हणाले.

बँकांवर कारवाईचा बडगा

अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांनी अ‍ॅक्सिस बँकेतील दोन खाती बंद केली. कॅनरा बँकेतील ठेवीदेखील काढून घेतल्या. अ‍ॅक्सिस बँकेवर कारवाईचा बडगा उगारताच दोन दिवसांत आठ शेतकऱ्यांना कर्ज दिले. त्यापूर्वी या बँकांनी एकाही शेतकऱ्याला कर्जवाटप केले नव्हते, असे जिल्हाधिकारी अस्तिककुमार पाण्डेय म्हणाले.