जागतिक तापमानवाढ रोखणे व पर्यावरण संरक्षणार्थ केला गेलेला पॅरिस करार लागू होण्यापूर्वीच मोडीत निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेने माघार घेतल्यानंतर १४.३४ टक्के कार्बन उत्सर्जन करणारे देश करारावर स्वाक्षरी करणार नाही, तोपर्यंत त्याचे अस्तित्व अधांतरी असेल. ‘युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क्‍स कन्वेन्शन ऑन क्लायमॅट चेंज’च्यावतीने जागतिक पर्यावरण परिषदेत पॅरिस करार करण्यात आला. २०२० पासून हा करार लागू होणार होता. याचा मुख्य उद्देश हरितगृह वायू कमी करणे हा होता. कार्बन डायऑक्साईड, मिथेन, ओझोन, क्लोरोफोरो कार्बन, हायड्रोक्लोरो कार्बन हे सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करणारे वायू आहेत. यापूर्वीही कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी कोयटो करार केला होता. तो २०१२ मध्ये संपुष्टात आला. करारावर अनेक देशांनी साक्षरी केल्या तरी हे देश कार्बन उत्सर्जक नव्हते आणि त्यातील अनेक देशात प्रदूषण नव्हते. करार करताना जागतिक पातळीवर जे कार्बन उत्सर्जन होत आहे, त्याच्या ५५ टक्के कार्बन उत्सर्जन करणारे देश या करारावर सही करतील तरच हा करार लागू होईल, असे ठरले. गतवर्षी २२ एप्रिल २०१६ ला करार सादर करण्यात आला. २ ऑक्टोबर २०१६ ला भारताने त्यावर स्वाक्षरी केली. स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांमध्ये दोन टक्क्याहून अधिक कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या देशांचा समावेश होता. ज्यात अमेरिकासुद्धा सहभागी होती. मात्र, आता अमेरिकेने माघार घेतल्याने करार लागू होण्यासाठी आवश्यक ५५ टक्क्यांची अट पूर्ण होणार नाही. त्यामुळे करार अडचणीत आला आहे. भारताने या करारावर सही करताना २०३० पर्यंत ३३ ते ३५ टक्के कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे आश्वासन दिले. ते पूर्ण करण्यासाठी ४० टक्के उर्जास्त्रोत सौर, पवन, बायोमास उर्जेवर आणावे लागणार आहे. त्यासाठी भारताने तयारीही सुरू कली आहे. नागपूर शहरात पहिली बायोइथेनॉल बस सुरू झाली तर पौर्णिमा दिवसात सर्वात मोठा सहभाग देऊन नागपूर शहराने आतापर्यंत ८८ हजार युनिट वीज बचत केली. यातून ८८ हजार किलो कार्बन उत्सर्जन कमी झाले. बाबीची दखल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा घेतली आहे.
