|| राखी चव्हाण नागपूर : मानव-वन्यजीव संघर्षांने गेल्या काही वर्षांत गंभीर वळण घेतले आहे. वाघांच्या हल्ल्यात होणाऱ्या मृत्यूची आकडेवारी वाढतच चालली आहे. वनखाते म्हणजे आम्ही उपाययोजना करतच आहोत, पण त्या उपायांचे सकारात्मक परिणाम कुठेही दिसून येत नाही. मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत दिली जाते, पण ती आयुष्यभर पुरणारी नाही. हा संघर्ष रोखण्यात वनखाते सपशेल अयशस्वी ठरले आहे. राज्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पाचे क्षेत्र आता वाघांसाठी कमी पडायला लागले आहे. प्रकल्पातील वाघांनी आतापर्यंत जंगलालगतच्या गावांचा रस्ता पकडलेला होता, पण आता ते शहराची वेस ओलांडून आत येत आहेत. प्रकल्पाव्यतिरिक्त ब्रह्मपुरी, सिंदेवाही, नागभिड, गोंडपिपरी, चिमूर वनक्षेत्रातील वाघ आणि बिबटय़ांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. त्यामुळे या वनक्षेत्रालगतच्या गावांमध्ये प्रत्येक आठवडय़ात वाघांच्या गावकऱ्यांवरील हल्ल्याची एक ना एक बातमी असतेच. उन्हाळ्यात या घटनांमध्ये आणखी वाढ होणार हे निश्चित आहे. तेंदुपत्त्याचा मोसम आता सुरू होत आहे. गावकऱ्यांसाठी कमाईची ही एक मोठी संधी आहे. तेंदुपत्ता तोडण्यासाठी, मोहफुले वेचण्यासाठी गावकरी जंगलात जातात आणि वाघाचे बळी ठरतात. उत्तराखंड राज्यातही अशीच परिस्थिती होती. त्याठिकाणीही मानव-वन्यजीव संघर्षांत दरवर्षी किमान ५० माणसे मृत्युमुखी पडतात. ३०० हून माणसे जखमी होतात. तर दोन हजार हेक्टरहून अधिक शेतपिकाचे नुकसान होते. ३० लाख रुपयाहून अधिक मोबदला अशा प्रकरणांमध्ये त्यांना द्यावा लागतो. हा संघर्ष रोखण्यासाठी त्यांनी प्रत्येक ज्ल्ह्य़िाचा कृती आराखडा तयार केला. वर्षभरात ३६ जण दगावले २०१९ या वर्षांत राज्यात ३६ व्यक्ती वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडली आणि पाच कोटी ४० लाख रुपये वनखात्याने त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाईसाठी दिले. मात्र, प्रत्येक जिल्ह्य़ाचा कृती आराखडा तर दूरच, असलेल्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीत अपयश आले आहे. संघर्ष झाला की वाघांना बेशुद्ध करून पकडण्याचे आदेश द्यायचे आणि मग गोरेवाडा बचाव केंद्र किंवा राज्यात इतरत्र त्याची रवानगी करायची. याने प्रश्न सुटणार नाही आहेत, तर त्यासाठी कृती आराखडाच तयार करावा लागणार आहे. गावकऱ्यांच्या उपजीविकेचे साधन शेती आणि वनोपज एवढयापुरतेच सीमित आहे. वनखात्याने त्यांना जंगलात शिरण्यास मज्जाव केला आहे, पण त्यासाठी असलेली गॅस सिलेंडर वाटप यासारखी योजनाही खात्याला यशस्वी करता आलेली नाही. परिणामी गावकऱ्यांचा मोर्चा जंगलाकडे वळला आहे आणि अशा वेळी ते वाघाच्या हल्ल्याला बळी पडत आहेत. त्यांच्या शेतीवर तृणभक्षी प्राणी नजर रोखून आहेत आणि या प्राण्यांवर वाघाची नजर आहे. या स्थितीत उपजीविकेचा हा परंपरागत व्यवसायदेखील धोक्यात आला आहे. पीक नुकसानभरपाई, पाळीव जनावराच्या मृत्यूची नुकसानभरपाई, एवढेच नाही तर माणसाच्या मृत्यूचीही नुकसानभरपाई दिल्याचा दावा अभिमानाने केला जातो. मात्र, ही नुकसानभरपाई त्या कुटुंबाच्या आयुष्यभराच्या उपजीविकेची व्यवस्था करणारी नाही. नुकसानभरपाई दिल्याचे अभिमानाने सांगण्याऐवजी ठोस उपाययोजनांसाठी कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी केली असती तर कदाचित मानव-वन्यजीव संघर्षांचा आणि पर्यायाने मानवी मृत्यूचा आलेख कुठेतरी कमी झाला असता. आता तर या वाघांनी शहराकडे मोर्चा वळवला आहे. उपराजधानीच्या वेशीपर्यंत वाघ येऊन पोहोचला आहे. काही दिवसात त्याने ही वेस ओलांडली तर आश्चर्य नाही. सर्वाधिक गंभीर परिस्थिती मात्र चंद्रपूर जिल्ह्य़ात आहे. २०१९ या वर्षांत ३६ पैकी २२ माणसांचे बळी या एका जिल्ह्य़ातील आहेत. आता तर शहराच्या वेशीच्या संरक्षणाची धुरा जणू वाघांवर आहे, अशा पद्धतीने वाघांचा संचार आहे. २०२० या नव्या वर्षांच्या पहिल्या १५ दिवसांत चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील राजूरा परिसरात दोन माणसे वाघाच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडली. ही कशाची नांदी आहे? वाघ पकडून पकडून पकडणार किती? मोबदला देणार किती? २०१९ वर्षांतील वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मानवी मृत्यू व नुकसानभरपाई शहर - संख्या - नुकसान भरपाई अमरावती - एक - १५ लाख रुपये नागपूर(वन्यजीव) - दोन - ३० लाख रुपये चंद्रपूर - २१ - तीन कोटी १५ लाख चंद्रपूर(वनविकास महामंडळ) - एक - १५ लाख रुपये गडचिरोली - दोन - ३० लाख रुपये कोल्हापूर - एक - १५ लाख रुपये नाशिक - पाच - ७५ लाख रुपये पुणे - एक - १५ लाख रुपये यवतमाळ - दोन - ३० लाख रुपये जिल्ह्य़ातील जंगलक्षेत्राच्या तुलनेत वाघांची संख्या नक्कीच जास्त झाली आहे. तुलनेने व्यवस्थापनात आपण कमी पडतो आहे. अशा वेळी राज्यातील ज्या वन्यजीव क्षेत्रात वाघांचे अस्तित्व नाही, पण वाघ त्या ठिकाणी सरावण्यासारखी स्थिती आहे. अशा ठिकाणी वाघांचे पुनर्वसन केले तर काही प्रमाणात हा संघर्ष थांबवता येऊ शकतो. -निखील तांबेकर, वन्यजीव अभ्यासक, चंद्रपूर.
