तीन संस्थांच्या अहवालातील माहिती नागपूर : कोळशावर आधारित वीज प्रकल्पांची संख्या जागतिक पातळीवर सलग तीन वर्षांपासून कमी होत आहे. २०१८ मध्ये भारताने कोळशावर आधारित विजेपेक्षा अक्षय ऊर्जेची क्षमता वाढवली आहे. तरीही अनेक ठिकाणी कोळशावर आधारित वीज प्रकल्पांना मान्यता दिली जात असल्याची खंत ग्रीनपिस इंडिया, सीएरा क्लब आणि ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर या तीन संस्थांनी केलेल्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. मागील वर्षी निर्माण झालेले नवीन कोळशावर आधारित वीज प्रकल्प २० टक्क्यांनी तर निर्माणाधीन प्रकल्प ३९ टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. निर्माण होण्याच्या आधीचे प्रकल्प २८ टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. भारत आणि चीन या दोन देशात २००५पासून आतापर्यंत ८५ नवीन वीजप्रकल्प निर्माण झाले आहेत. यामध्ये कोळशावर आधारित प्रकल्पांची संख्या कमी झाली असली तरीही नव्या प्रकल्पांना मात्र अजूनही मान्यता दिली जात आहे. २०१८मध्ये भारताने कोळशावर आधारित विजेपेक्षा अक्षय ऊर्जेची क्षमता वाढवली आहे. १७.६ गीगाव्ॉट वीज उत्पादन क्षमतेतून ७४ टक्के वीज अक्षय ऊर्जेतून तयार केली आहे. यात सौर ऊर्जेचा अधिक सहभाग आहे. सौर ऊर्जा ही कोळशावर आधारित विजेपेक्षा अधिक स्वस्त आहे. ६५ टक्के कोळशावर आधारित वीज अक्षय ऊर्जेपेक्षा अधिक महाग आहे. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार ४० गीगाव्ॉटचे कोळसा प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा नुकसानीचे ठरले आहेत. २०१८ मध्ये केवळ तीन गीगाव्ॉट नवीन क्षमतेच्या कोळसा प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. अनुकूल वातावरण नसतानाही खर्च औष्णिक प्रकल्पाला अनुकूल वातावरण नसतानाही सरकार त्यावर खर्च करत आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये यावर्षी दोन वीज प्रकल्पांकरिता ११,०८९ आणि १०,४३९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. औष्णिक वीज केंद्र आर्थिक आव्हानांचा सामना करत असताना त्यावर इतका खर्च करणे म्हणजे नुकसान करून घेण्यासारखेच आहे. - पुजारिनी सेन, ग्रीनपिस इंडिया. राज्यात प्रदूषणामुळे आरोग्याच्या अनेक तक्रारी उद्भवत आहेत. तरीही सरकारकडून औष्णिक वीज प्रकल्पांना मंजुरी दिली जात आहे. सरकारने यापेक्षा अक्षय ऊर्जा आधारित वीज प्रकल्पांना मान्यता द्यावी. तसेच देशात स्वच्छ वायू योजना लागू करावी. - रवि शेखर, पर्यावरण अभ्यासक.
